कपाल काट्न हिँडेका गणपतिलाल अनि चप्पलमै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे

काठमाडौँ- कात्तिक ८ गते सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शपथ लिनुपर्ने दिन थियो। तर शपथग्रहणको एक घण्टाअघि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुत्तरित प्रश्न मनमा बोकेर बाहिरिए।

हतारमा लगाएर आएको चप्पलले याद दिलायो– मन्त्रीको शपथका लागि निर्धारित पोसाकमा आउनुपर्ने रहेछ। यद्यपि, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उनी जस्तो अवस्थामा थिए, त्यही रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।

निस्किँदै गर्दा सम्झिँदै थिए, मन्त्रीको शपथमा आफ्नै समुदायको मौलिक पोसाक लगाएर आउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अघिल्लो दिन दिएको सुझाव। श्रेष्ठ प्रस्तावित मन्त्री पद अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्किएका थिए।

किन अस्वीकार गरे मन्त्री पद?
त्यस दिन बिहानदेखि समाचार आए, गणपतिलालसहित चारजनालाई मन्त्रीको शपथ गराउने। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका नाममध्ये खगेन्द्र सुनारमाथि विभिन्न आरोपसहितका समाचार समाचार आउन थाले। तत्कालै, खगेन्द्रको नाम रोकिने जानकारी उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमार्फत पाए। राष्ट्रपति कार्यालयबाट फोन आउने जानकारी पनि पाए। 

“तर कुनै फोन आएन। बरु ११ बजेतिर फेरि समाचार आयो। मेरो नाम सिफारिस भइसकेको थियो तर भूमि सुधारमन्त्रीमा,” श्रेष्ठ भन्छन्।

त्यसपछि उनले गृहमन्त्री अर्यालसँग फोनमा कुराकानी गरे। समाचारमा आएको कुरा सत्य कहलियो। बिनाजानकारी आफूलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रालय फेरिएको समाचार आउँदा उनी असन्तुष्ट बनेका थिए।

उनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गर्न भनियो। अनि कपाल काट्न हिँडेका उनी चप्पलमै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। त्यसपछि एक घण्टासम्म छलफल भएको थियो।

त्यो एक महिना, त्यो एक घण्टा
जेन–जी आन्दोलनमा भइरहँदा उनलाई काठमाडौँको बफर क्षेत्र (सम्पदाको बाहिरी क्षेत्र) वसन्तपुरस्थित झौँछेमा इन्द्रजात्राको पुलकिसी, लाखे, आकाश भैरवलगायत गणलाई पूजा र भोज निम्ता थियो। झोछेँका स्थानीय उनी पनि त्यसैमा व्यस्त थिए। दिन ढल्दै जाँदा आन्दोलनले विकराल स्वरूप लिन थाल्यो। जब आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थाल्यो, जात्राको हर्ष र खुशीयालीको माहोलमा उनी रम्न सकेनन्। 

साँझतिर आन्दोलनका विभिन्न समूह न्युरोड हुँदै सम्पदा क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न थाले। त्यस क्रममा वसन्तपुरअघि राखिएको कुमारी, भैरव अनि गणेशको रथ, रथमा रहेको अमूल्य वस्तुको संरक्षण सबैको प्राथमिकता बन्यो। 

“हुलदंगा गर्न आएको समूह र आन्दोलनकर्मी प्रष्ट चिनिन्थ्यो। स्थानीय मिलेर सकेसम्म सम्पदा क्षेत्रमा हानी नोक्सानी हुन दिएनौँ,” उनी भन्छन्, “नजिकै रहेको गुल्मका सेनाको सहायताले रथ जोगायौँ। नत्र यो आन्दोलन धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा परिणत हुने खतरा थियो।”

जात्रालाई विधिवत् पूजामा टुंग्याउने निर्णय भयो। आन्दोलनको दोस्रो दिन स्थिति अझ खराब भयो। “हामी स्थानीय नै आफ्नो क्षेत्रको संरक्षणमा लाग्यौँ। माइकिङ गर्ने, हुललाई सम्पदा क्षेत्रमा आउन नदिने प्रयत्न रह्यो,” उनले भने, “बिस्तारै माहोल थामिँदै आयो। दुई दिनपछि नागरिक सरकार बन्यो। देश अब सम्हालिन्छ भने आशा लाग्न थाल्यो।”

आन्दोलन क्रममा वसन्तपुरमै रहेको जनसेवा प्रहरी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको थियो। उनी प्रहरी कार्यालयमा लुटिएको हातहतियार, आगोमा क्षतिग्रस्त भएका भ्यान र आगोमा पटपट फुटेको मूर्ति नियाल्दै थिए। स्थानीयको सहयोगमा सम्भव हुने जति सहयोग व्यवस्थापन गर्ने कुराकानी प्रहरीसँग हुँदै थियो।

त्यही समय उनलाई एक सरकारका प्रतिनिधिबाट फोन आयो। फोनबाट उनलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्न अफर गरियो।  

श्रेष्ठका अनुसार, ती प्रतिनिधिले उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि योग्य ठहर गर्दै मन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्न तयार हुन आग्रह गरे। यो प्रस्ताव सुनेपछि उनी केही क्षण अक्क न बक्क परे। कारण, यसअघि भएका दुई वटा निर्वाचनमा उनले आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका थिएनन्– बरु अरूलाई उठाउने र जिताउने काममा सक्रिय थिए। मन्त्री पदप्रति न लोभ थियो, न योजना।

सो विषयमा सोचविचार गरेर मात्र जवाफ दिने उनले सरकारी प्रतिनिधिलाई बताए। त्यसपछि विभिन्न जेन–जी समूहका प्रतिनिधिबाट पनि उनलाई फोन आउन थाले। “मलाई यही मात्र सोच आयो कि, मैले २४ वर्षदेखि गरिरहेको समाजसेवालाई धारमा राखेर जानु पर्नेछ,” उनी भन्छन्। 

त्यसपछिको ३० मिनेट उनले आफ्नो टिम, अग्रज र विज्ञसँग सल्लाह गरे। विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने, अनि देश संकटमा हुँदा आवश्यक पाइला चाल्न सबैबाट सुझाव आयो। आफू स्वयंले पनि समीक्षा गरे। अन्ततः आत्मविश्वाससहित उनले मन्त्री बन्न सहमति जनाए। सोच्न समय नलिएको भए आफ्नो शपथ सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसँगै हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। 

मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा चार जना जेन–जीका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने कुरा चलेको थियो। त्यसबेला टासी ल्हाजोमसहितको नाम आयो। गणपतिको शपथ पछि सर्‍यो भनियो। यसलाई उनले मौकाको रूपमा हेरे, अनि टिमसँग मिलेर संस्कृति, पर्यटन अनि उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र मार्गचित्रको तयारी गरे।  

“जिम्मेवारी दिन छिनोफानो हुँदा पाँच महिनामा कसरी जनतालाई सरकारको महसुस गराउने चुनौती थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि विभिन्न स्थानमा गुठी तथा पुरातत्त्व बाँधिएको कुरा भयो। रचनात्मक तरिकाले अध्ययन र मार्गचित्र निर्माणमा लाग्यौँ,” उनी भन्छन्।

यस क्रममा उनले शपथ लिने दिन नजिकियो। मन्त्री भएपछि तत्काल गर्ने २४ बुँदे निर्णयसमेत तयार पारिसकेका थिए। शपथको अघिल्लो दिन अन्तिम पटक प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा बोलाइयो। सबै फाइनल भएसँगै शपथका लागि प्रधानमन्त्रीले दौरा सुरुवाल भए नभएको सोधिन्। कार्कीले नै मौलिक नेवारी पोसाकमा शपथ लिनसमेत सुझाइन्। “म झनै दंग थिए, आफ्नो मौलिक पोसाकमा शपथ लिन उहाँले दिनु भएको सुझावले,” श्रेष्ठ भन्छन्।

शनिबार बिहान ९ बजे सञ्चार माध्यममा चार मन्त्रीले शपथ लिने समाचार आयो। जसमध्ये एक जनाको नाममा विरोध शुरू भयो। “मैले बुझ्दा उहाँको नाम हट्यो भन्ने आयो, तीन जनाका भने नाम यथावत् थियो। अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट फोन आउँछ भनेर मलाई ताकेता गरियो,” उनी भन्छन्।

बिहान ११ बजे तीन मन्त्रीको सिफारिस भएको समाचार आयो। “तर मलाई भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस भएको समाचार आयो,” उनी भन्छन्, “टिममा हल्लाखल्ला भयो। गृहमन्त्री अर्यालको फोन पनि आयो। उहाँले अहिलेलाई भूमिसुधार लिनु भन्नु भयो।”

आफ्नो सहमति र जानकारीबिना भएको मन्त्रालय परिवर्तनप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। तब गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना असन्तुष्टि र प्रश्न अघि सारे। प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधारमा गुठी र मन्दिर पर्ने हुँदा मन्त्री पद लिन आग्रह गरिन्।  

भूमिसुधारले गुठीलाई जग्गा मात्र देख्ने र वैचारिक भिन्नताभन्दा उल्टो हुने कारण लिन नसक्ने जवाफ श्रेष्ठले दिए। “हामी गुठी संस्कृति मन्त्रालयमा आउनुपर्छ, भूमि मन्त्रालयले गुठीलाई जग्गा सिवाय अर्को नजरले हेर्दैन भन्ने मान्यता राख्छौँ, सिद्धान्त नै बाझियो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट मैले उत्तर पाएँ संस्कृति मन्त्रालय मैले एक जनालाई वचन दिइसके। तपाई भूमि लिनुस्।”

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग उनले आफूलाई दिएको वचन स्मरण गराउँदै प्रश्न गरे, “म मन्त्री बनाउनू भनेर आएको थिइनँ। तपाईंहरूबाटै कुरा आयो। एक महिनासम्म कुराकानी गर्नुभयो। अहिले अन्तिममा मेरो जानकारीबिना मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिनु भयो। यो त खेलाँची भएन?”

जसको सीधा उत्तर प्रधानमन्त्रीबाट आएन। श्रेष्ठले मन्त्री अस्वीकार गरेसँगै कार्कीले गृहमन्त्री अर्याललाई बाँकी दुईजना मन्त्रीलाई मात्र भए पनि शपथ गराउने बताइन्। वार्ताको थप औचित्य नदेखेसँगै उनी बाहिर निस्किए। यद्यपि, ढोकामा पुगेर फेरि प्रश्न गरे, “नागरिकको सरकारमा पनि एक घण्टामा परिवर्तन हुने कस्तो प्रभाव, कस्तो अदृश्य शक्तिको दबाब छ?”

बाहिर निस्किँदा साढे १ बजिसकेको थियो। “भित्र गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुराकानी चलिरहेको थियो। बाहिर निस्किएका गृहमन्त्रीले मलाई नै सम्झाउँदै मन्त्री पद स्विकार्न भन्नुभो,” उनी भन्छन्, “मैले आफ्नो स्वाभिमान, नैतिकता गुमाइनँ, तर मेरा प्रश्नमा जवाफदेही उत्तर नमिल्दा यो मनले शान्त पार्ने सकेको छैन।”

नैतिकताको उदाहरण 
श्रेष्ठले मन्त्री पद अस्वीकार गरेको निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पायो। लगातार अन्तर्वार्ता अनि समाचारका हेडलाइन बने। उनको यो आचरणलाई समाजशास्त्री मुधसूदन पन्त खुलेर प्रशंसा गर्छन्। श्रेष्ठको यो आचरणको सिकाइ नेपालको बौद्धिक समाजले अझ बुझ्नु पर्ने बताउँछन्।

बौद्धिक जमात यस्ता आचरण राजनीतिज्ञलाई सिकाउनभन्दा पनि नेताकै चाकडीमा लागेको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठबाट सबैले नैतिक आचरण र चेतनाको पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

“आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा काम गर्ने र सोही अडान लिने व्यक्तिको खडेरी छ समाजमा। उहाँको यो अडानलाई एप्रिसिएट गर्छु,” पन्त भन्छन्, “अहिले कमजोर सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा शायद उहाँको यो देनको चर्चा खासै भएन। तर नेपालमा इमान्दारिताको संकट परेको समयमा पनि यतिको इमानदार (इन्टिग्रिटी) भएको मान्छे देखियो।”

श्रेष्ठले मन्त्री पद अस्वीकार गर्नुलाई अर्को अर्थमा पनि बुझ्न सकिने पन्त बताउँछन्। मन्त्री पदसँगको लोभभन्दा पनि त्यसको जिम्मेवारीमा श्रेष्ठको प्राथमिकता देखियो। सीमित मान्छेले मात्र यस्ता आँटिलो निर्णय लिन सक्ने पन्तले बताए। 

पन्तको विचारमा एकमत राख्छन्, अर्का सम्पदा अभियन्ता रवीन्द्र पुरी। श्रेष्ठले नैतिक चेतनाको पाठ सिकाएको उनी बताउँछन्। २०७२ सालमा सिंहदरबार भत्काउन टेन्डर प्रक्रिया अघि सर्दा साथैमा काम गरेका यी दुई अभियन्ताले कमलपोखरी, रानीपोखरी, बागदरबारलगायतका सम्पदामाथि महानगरले ल्याएको योजनामा विरोध जनाएका थिए।

 “अहिलेको परिस्थितिमा सक्षम र बलियो पात्र आउनुपर्ने थियो। गणपति त्यही स्तरको व्यक्ति थिए, शायद नागरिक सरकारले चिन्न सकेन,” पुरी भन्छन्, “सम्पदा क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिको हिसाबले उसको डेडिकेसन र निःस्वार्थपनलाई नजिकबाट नियालेको छु।”

पुरीका अनुसार, अन्तरिम सरकारको ४/५ महिनाको  नीतिगत निर्णयका लागि पर्याप्त समय थियो। छोटो नीतिगत तहदेखि विदेशी राजदूतावासमा थन्किएका मूर्तिलगायत विषयमा काम हुन सक्थे। 

सामाजिक सञ्जालमा उठेका आरोपप्रत्यारोप 
मन्त्रीको अफर आउनुअघि र अस्वीकारपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका दुई मुख्य आलोचनाबारे पनि बोल्नुपर्ने स्थिति आएको गणपतिलाल बताउँछन्। काठमाडौँ महनगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलसँग भाइटीका लगाएको विषय चर्चामा आउनु कति पनि मुनासिब नभएको उनको भनाइ छ।

“मैले उनीसँग बच्चैदेखि भाइटीका लगाएको छु। सामाजिक सञ्जालमा भने उपप्रमुखको प्रयोगले मन्त्री हुन लागेको, पार्टीको झोलेसमेतको आरोप आयो, म अहिलेसम्म कुनै पनि पाटीमा आबद्ध छैन,” उनी भन्छन्, “सामाजिक धरातलमा न्यायको सिद्धान्तमा काम गर्दा पक्ष विपक्ष कहिले कुन पार्टी त कहिले कुन पार्टीसँग विचार विभाजन वा सहमति भएको देखिएला तर म आफ्नो स्वाभिमानप्रति आत्मविश्वासी छु।”

महर्जन कम्प्लेक्स बनाउनका लागि कानून हातमा लिएर गरेका अनेक हत्कन्डाको प्रमाणसहित बोल्न सक्ने उनी बताउँछन्। कम्प्लेक्सकै लागि बफर क्षेत्रमा पर्ने सो स्थानको एउटा पुरानो कुमारी मन्दिरसमेत मासिएको उनको भनाइ छ। अनि मासेको कुमारीको मन्दिरलाई लिएर विरोध रहेको र सम्पदा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको विरोध गरिरहने उनले बताए। 

“देशको सेवाको लागि मन्त्री पद नै चाहिँदैन, बाहिरै बसेर काम र सहयोगमा जुट्नेछु,” श्रेष्ठ भन्छन्।