राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र अमेरिका, चीन, रुससहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन तत्काललाई रोकिने भएको छ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले कात्तिक २ गते रिट दायर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइको कुनै गुञ्जायस नभएको दाबी गरेकी थिइन्। राजदूत नियुक्ति नै संविधानतः हुन सक्ने अवस्था नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त निर्णय बदरको माग गरेकी थिइन्। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको र उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको जनाइएको छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको, प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। राजदूत पद रिक्त हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि आदेशमा औँल्याइएको छ।

साथै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट एकै मितिमा सिफारिसबमोजिम नियुक्त १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख नभएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।

“प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनू,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्राडा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र कतारका रमेशचन्द्र पौडेल रहेका छन्।

त्यस्तै, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो।