निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

निर्वाचनको वातावरण निर्माणका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दा मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यो कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाको विषय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावविरोधी होइनौँ, तर चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो।”

यस्तै, ‘जेन-जी’ (युवा पुस्ता) प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि संंघ सरकारले नै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिए। उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको पनि बताए।

संघ सरकारले कानूनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो।

न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका रहेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताए।

छलफलका क्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न मागसमेत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारी राजस्वमा असर पर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।