हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपूर्व दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

“रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२/०७/२१ गते छलफलको पेसी तोकी सो पेसीमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। वर्तमान सरकारले उनलाई अन्यत्र सरुवा गरेर पदमुक्त गरेको थियो।