मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डबारे कूटनीतिक समाधानका लागि पत्राचार

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाललगायत पाँच देशमा लक्षित म्यानपावर कम्पनीका लागि मलेसियाले निर्धारण गरेको १०बुँदे मापदण्ड अस्वीकार गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई लिखित पत्र पठाएर उक्त जानकारी गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, मलेसियाले वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा म्यानपावर कम्पनीलाई निर्धारण गरेका मापदण्ड लागू गर्न नसकिने जनाउँदै यस समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पत्राचार गरिएको हो। “मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीबाटै असहमति आएको छ,” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “हालको अवस्थामा यो मापदण्ड स्वीकार गर्न हामी असमर्थ भएको जानकारी पत्र परराष्ट्रसमक्ष बुझाएका छौँ।”

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो। यसैअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २०२५ नोभेम्बर १५ भित्र म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो। यस्ता देशमा नेपालसहित भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन्।

मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार, म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको र पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। साथै, पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट वैध अनुमतिहरू प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशबाट जारी गरिएको सदाचार प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। 

यसका अतिरिक्त, म्यानपावर कम्पनी जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लंघन वा कुनै ठगीजस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्छ। कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (टेस्टिमोनियल) पेश गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यो मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।