प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याउन औषधि व्यवस्था विभागको साथ

काठमाडौँ– प्रहरीले कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक सुना (सुनिता) सुवेदी बडाललाई असोज २५ र उनका श्रीमान् हेमराज (ऋषि) बडाललाई असोज ३० गते पक्राउ गर्‍यो। सरकारी कागज किर्ते गरी नेपालमा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक आयात गरेको उजुरी परेको दुई वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो।

बडाल दम्पतीले औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ आयात गर्न कान्तिपुर भेट र औषधि उत्पादन गर्न कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स नामका कम्पनी चलाउँछन्। कान्तिपुर भेटले औषधि व्यवस्था विभाग र पशुसेवा विभागको आयात अनुमतिपत्र किर्ते गरेर नेपालमा दर्ता नभएका औषधि भित्र्याएको थियो। 

नेपालमा दर्ता नै नभएका एन्टिबायोटिक आयात गर्न पाइँदैन। तर जानकारी भएर पनि औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही नचलाउँदा दर्ता नभएका औषधि आयात गर्दा समेत बडालले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, उनले गत दुई वर्षमा मात्रै ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस्ता औषधि भित्र्याएका छन्।

दुई वर्षअघि कान्तिपुर भेटले किर्ते कागजातबाट दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक र अन्य औषधि आयात गरेको दाबीसहित सीआईबीमा बेनामे उजुरी परेको थियो। सीआईबीले २०८१ असार १७ गते औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेर कान्तिपुर भेटले भन्सारमा बुझाएको औषधि आयात अनुमतिपत्रबारे सोधेको थियो।

विभागले २०८१ साउन ४ गते सीआईबीलाई दर्ता नगरेका ती औषधिका लागि आयात अनुमतिपत्र नदिएको जवाफ पठायो। अर्थात्, कान्तिपुर भेटले आयात अनुमतिपत्र किर्ते गरेर दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याएको विभागले त्यतिबेलै थाहा पाएको थियो।

विभागमा छुट्टै उजुरी पनि परेको थियो। यद्यपि, विभागले प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक आयात गरेर बेच्ने कान्तिपुर भेटमाथि कुनै अनुसन्धान अघि बढाएन। त्यस बेला विभागको महानिर्देशक नारायण ढकाल नै थिए।

बडालका बेइमानी
हेमराज बडालका दुईवटै कम्पनी औषधि, पशुपन्छीका आहारा र यसका कच्चा पदार्थको अवैध आपूर्ति धन्दामा पटकपटक मुछिएका छन्। त्यसमध्येको कान्तिपुर भेटले पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको एन्टिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ (जेनेरिक नाम)समेत आयात र कारोबार गरेको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत औषधि सल्लाहकार समितिको ५०औँ बैठकले २०७६ भदौ ३ मा पशुपन्छीलाई ‘कोलिस्टिन सल्फेट’ दिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बैठकले त्यसको आयात र बिक्री पनि रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिबन्धपछि पनि कान्तिपुर भेटले कोलिस्टिन आयात गरेको भेटिएको थियो। २०७९ जेठ ४ गते परेको उजुरीका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले कान्तिपुर भेटमा छापा मार्दा कोलिस्टिन भेटियो।

त्यस्तैगरी, कान्तिपुर भेटले दानामा मिसाउने भिटामिन (एमिनो एसिड) आयात गर्दा राजस्व छली गरेको पनि भेटिएको थियो। यस कम्पनीले आफ्नै उद्योगमा दाना उत्पादन गर्ने भनेर कर छुटमा तीन प्रकारका दानामा मिसाउने एमिनो एसिड ल्याएको थियो। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, करिब ६ लाख ५२ हजार ५०० किलो उक्त कच्चा पदार्थ ल्याउन १६ करोड ८४ लाख २९ हजार ३६० रूपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।

आर्थिक ऐनले पशुसेवा विभागको सिफारिसमा दाना तथा फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यापारिक प्रतिष्ठानले कच्चा पदार्थ मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसरी भन्सार छुटमा ल्याएको सामान आफ्नो उत्पादनका कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेच्न मिल्दैन।

तर कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले छुटमा ल्याएको कच्चा पदार्थबाट फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन नगरी अन्य दाना उद्योगलाई बेचेको थियो। यसरी उसले ३ करोड ९२ लाख ४४ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व छलेको थियो।

त्यति मात्र होइन, बडालको अर्को कम्पनी कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले ‘स्ट्रेसनिल’ नामको फिड सप्लिमेन्ट, ‘सोडियम स्यालिसाइलेट’ नामको औषधि मिसाएर उत्पादन गर्छ। स्ट्रेसनिल कुखुरालाई गर्मी मौसममा दिइने पुनर्जलीय झोल हो। यसमा हालिएको सोडियम स्यालिसाइलेट मानिसको औषधिमा प्रयोग हुन्छ।

बडालको कम्पनीले यो औषधिलाई कुखुराको पुनर्जलीय झोलमा मिसाएर कुनै जानकारीबिना बेचेको पाइएको थियो। यो औषधि भित्र्याउनसमेत किर्ते कागज प्रयोग गरेको थियो। बडालको यो धन्दाबारे पनि औषधि व्यवस्था विभागमा उजुरी परेको थियो।

यो पनि: भिटामिनको आवरणमा कुखुरालाई मान्छेको औषधि

तर कुखुरालाई दिइने फिड सप्लिमेन्ट आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै विभागले उजुरी दर्ता गरेन। त्यसपछि उक्त उजुरी २०८१ जेठ १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। तर त्यसको छानबिन नै अघि बढेन।

अहिले सीआईबीले बडाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दा भने सरकारी कागज किर्ते सम्बन्धमा हो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, कान्तिपुर भेटले २०२० जुलाईदेखि २०२४ डिसेम्बरसम्म ५१ करोड ६७ लाख ५४० रूपैयाँ मूल्यका दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याएको थियो।

उसले ती एन्टिबायोटिक भित्र्याउन औषधि व्यवस्था विभागले दिने आयात अनुमतिपत्र किर्ते गरेको थियो। सोही विषयमा दुई वर्षअघि परेको उजुरीका आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेसँगै सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो।

महानिर्देशक ढकालको शंकास्पद भूमिका
बडालले यसअघि उकालोसँग दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक झिकाउन औषधि व्यवस्था विभागको किर्ते सिफारिस बनाएको स्वीकार गरेका थिए। उनले एकपछि अर्को अवैध धन्दा गर्दा पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागमा सेटिङ मिलाएको कागजातले देखाउँछ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २५ मा सरकारले रोक लगाएका औषधिको उत्पादन र बिक्रीबितरण गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर बडाललाई ३५ दिन मात्रै कैद हुने बनाइयो।

अहिले अवकाश पाइसकेका तत्कालीन सचिव रोशन पोखरेलले निर्णय गरी उनको सजाय ३५ दिनमा झारिदिएका थिए। यो निर्णय गर्दा ३५ दिन कटिसकेकाले सजाय पनि भुक्तान गर्नु परेन।

बडालले दर्ता नगरेको एन्टिबायोटिक ल्याएको जानकारी हुँदासमेत औषधि व्यवस्था विभाग मौन बस्यो। उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्नु त कता हो, विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल कान्तिपुर भेटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अथिति बनेर पुगेका थिए।

कान्तिपुर भेटले दक्षिण कोरियाको केबीएनपी कोरियासँग नेपालमा पशु औषधि उत्पादनका लागि सम्झौता गरेको भन्दै २०८२ वैशाख १२ गते एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा ढकाल पनि अतिथि भएर कम्पनी सञ्चालक बडालसँगै मञ्चमा बसेका थिए। केबीएनपी त्यही कम्पनी थियो, जसबाट बडालले नेपालमा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याएका थिए।

अहिले सीआईबीले कान्तिपुर भेटका सञ्चालक बडाललाई पक्राउ गरेर सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। तर दर्ता नगरेका एन्टिबायोटिक आयातमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग नै हो।

महानिर्देशक ढकाल भने सीआईबीलाई अनुसन्धानमा सघाइरहेको दाबी गर्छन्। तर सीआईबीले अर्कै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भनेर सोध्दा ढकाल भन्छन्, “कुनै एउटा व्यक्तिमाथि सरकारको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हामीले सघाउने हो, अहिले उक्त कम्पनीबारे सीआईबीले मागेको कागजात पठाएर सघाएका छौँ।”

यसरी महाननिर्देशक ढकालले प्रतिबन्धित तथा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक आयात विषयमा जवाफ नै दिएनन्। जबकि, बडालको यो धन्दाबारे विभाग जानकार रहेको सीआईबीलाई यसअघि नै दिएको जवाफबाट पुष्टि भइसकेको छ। विभागका एक उच्च अधिकारी कान्तिपुर भेटले विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीआईबीलाई प्रभावमा पारेर अहिलेसम्म अनुसन्धान रोक्न सफल भएको दाबी गर्छन्। 

यसअघिको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँग बडाल नजिक पनि थिए। उनी एमाले नेता केशव बडाल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका भाइ (काकाको छोरा) हुन्। बडालले राजनीतिक फाइदा उठाउँदै नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेको ती कर्मचारीको दाबी छ। “दुई वर्षअघि उजुरी परेपछि नै छापा हान्ने तयारी थियो, तर महानिर्देशकज्यूको निर्देशनमा रोकियो। उहाँलाई के बाध्यता आएको थियो, बुझिनसक्नु छ,” उनी भन्छन्।

मन्त्रीका सधैँ प्रिय
ढकाल पहिलोपटक २०७३ असोजमा औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएका थिए। त्यस बेला स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती थिए भने, स्वास्थ्यमन्त्रीमा गगन थापा नियुक्त भएको केही दिन मात्र भएको थियो। ढकालले महानिर्देशक भएपछि मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए।

उक्त करार सम्झौतामा  ढकालले १४ वटा काम गर्ने उल्लेख छ। जसमा औषधिको मूल्य निर्धारण, सर्जिकल सामग्री नियमन, कुशल प्रयोगशाला अभ्यास, औषधि बिक्री प्रवर्धन संहिता जारी छन्। त्यस्तै, औषधिको गुणस्तर र मूल्यबारे पारदर्शिता कायम गर्ने, औषधिको क्लिनिकल अनुसन्धान गर्ने निकाय स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्ने लगायत छन्। तर ढकाल २०७३ यता चारपटक महानिर्देशक भइसक्दा पनि यी काम भएका छैनन्।

जस्तो, वर्षौंदेखि औषधिको मूल्य निर्धारण नगरेर महानिर्देशक ढकालले अवैध तरिकाले आफै मूल्य तोकिरहेका छन्। भलै, उनी यसलाई नवीकरण गरेको दाबी गर्छन्।

उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार, ढकाल २०७४ देखि २०७७ सालसम्म विभागको महानिर्देशक हुँदा दुई हजार ४०० भन्दा बढी औषधिको मूल्यवृद्धि भएको थियो। ढकालले एउटै कम्पनीका ३० देखि ५० वटासम्म औषधिको मूल्यवृद्धि गरिदिएका छन्।

तीमध्ये कुनै औषधिको त प्रत्येक वर्ष मूल्य बढिरहेको देखिन्छ। विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशी औषधिमा वार्षिकरूपमा उनले १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएका छन्।

ढकालले कुनै कम्पनीका औषधिको मूल्य मनपरी बढाइदिने र कुनैको घटाइदिने पनि गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनको फैसलाले पनि ढकालले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी औषधिको मूल्य घटबड गरेको पुष्टि गरेको छ।

ढकालले मनपरी ढंगले मूल्य घटबढ गरेपछि औषधि उत्पादक संघले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। अदालतले २०८१ फागुन २८ मा औषधिको मूल्य घटबढ गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन विभागलाई आदेश दिएको थियो। ढकालले अपारदर्शी ढंगले औषधिको मुल्यवृद्धि गरेको विषयमा उकालोले गत असारमा विस्तृत रिपोर्टिङ गरेको छ।

ढकाल पहिलोपटक महानिर्देशक भएयता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। योबीचमा उनीबाहेक दुईजना मात्रै छोटो समयका लागि विभागको महानिर्देशक भए।

२०७३ साल यताका प्रायः मन्त्रीको रोजाइमा महानिर्देशकका लागि उनी नै पर्ने गरेका छन्। उनी पहिलोपटक महानिर्देशक भएयता दीपक बोहोरा, गिरिराजमणि पोखरेल, उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल, हृदेयश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, पदम गिरी, विरोध खतिवडा, मोहनबहादुर बस्नेत, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भए। हाल डा. सुधा गौतम स्वास्थ्यमन्त्री छिन्।

विभागको उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार, औषधि दर्तादेखि मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारणको काममा विभागको भूमिका प्रमुख हुन्छ। औषधि उत्पादक कम्पनी नियमन गर्नुपर्ने पदमा भएकाले ढकालले त्यसको गलत फाइदा उठाइरहेका छन्।

“यहाँ नागरिकको लागि कसले काम गर्छ भन्दा पनि कसले मन्त्रीलाई पैसा बुझाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ, त्यसैले अपारदर्शी काम गरेको उजुरी पर्दा पनि पटकपटक उनी नै महानिर्देशक भइरहन्छन्,” ती कर्मचारी भन्छन्।