रवि र छविको मुद्दामा मिसिल मगाउने उच्च अदालतको आदेश

बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले मिसिल मगाउने आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ– बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्रमाण मिसिल (फाइल) मगाउने आदेश गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशसहितका सम्पूर्ण फाइलहरू मगाउने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

गत कात्तिक १३ गतेको पेसी जोशीका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि उच्च अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले लामिछाने र जोशीका दुवै मुद्दा एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा थुनछेक बहसपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि लामिछानेले सामूहिक बिगोको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर (दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) बैंक जमानत निवेदनसाथ पेश गरी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेश गरेका थिए।

तर, बिगो दाखिला गर्दा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला अदालतले साउन २६ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि लामिछाने र जोशीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। अहिले दुवै जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।