सभामुखहरूको बैठक: प्रदेश कानूनका व्यवस्था केन्द्र सरकारले हटाउन नहुने निष्कर्ष

काठमाडौँ— संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)सहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले संघीय सरकारले प्रदेश कानूनमा भएका व्यवस्थालाई निष्क्रिय पारेको विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सिंहदरबारमा भएको छलफलले संघीय सरकारको निर्णयले विधिको शासनमा चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गर्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूलाई दिइने कर्मचारी सुविधा कटौती गरेको विषयमा संसदीय पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले व्यवस्थापिका तर्फका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय नै खारेज हुने गरी सांसद तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएकाले उक्त निर्णयलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत् कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

बैठकले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका भवनमा भएको क्षति आकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, प्रदेश संरचना तथा संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोतसाधनसहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरू सहभागी थिए।