हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

“अन्तर्वस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानूनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुनसक्ने विषय देखिए समेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै रात्रि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,” आदेशमा भनिएको छ। इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले गत कात्तिक १८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि शुक्रबार बोलाएको थियो। प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरी गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले उनलाई सरुवा गरेको थियो।