मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरको तयारी

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रक्रिया अवैधानिक भएको ठहर गर्दै सात राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले एमालेबाहेकका ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरू अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेको सोमबार जानकारी दिए। जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाली कांग्रेस र लोसपा नेपालसहितका सात दलको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध कानूनी लडाइँमा जाने निर्णय गरेको हो।

विरोधमा उत्रिएका दलहरूले प्रदेश प्रमुख भण्डारीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेता यादवका अनुसार प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार बिहान आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई काठमाडौँ उपचारका लागि जान लागेको जानकारी गराएकी थिइन्। तर, बाटोमै महोत्तरीको एक होटलमा उनले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। 

एकलौटी ढंगले गरिएको यो निर्णय लज्जास्पद रहेको बताउँदै नेता यादवले प्रदेश प्रमुखको कदमलाई ‘संविधानमाथि प्रहार’ र ‘संघीयता नै धरापमा पार्ने खेल’को संज्ञा दिए। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानूनी भएको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई समेत महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।

यसअघि, लोसपाका नेता सोनलले विश्वासको मत लिन नसक्ने वातावरण सिर्जना भएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मधेश प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले भने यादवलाई नेपालको संविधानको धारा–१६८ को उपधारा–३ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको स्पष्ट गरेको छ। 

कांग्रेससहित विभिन्न सात दलसम्बद्ध सांसदहरूले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा–२ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरी उपधारा–३ प्रयोग गरेको भन्दै कानूनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन्।