गिरीबन्धुमा ‘एडभान्स’ लेनदेनको हिसाब सल्टाउँदै मलहोत्रा

काठमाडौँ– व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने परियोजनासहित झापाको गिरीबन्धु चियाकमानको जमिन बैनाबट्टा गर्नेमध्येका व्यवसायी दीपक मलहोत्राले आफू गिरीबन्धुसँग जोडिएको कारोबार र संलग्नताबाट उन्मुक्त हुन चाहेको बताएका छन्।

गिरीबन्धुको झन्डै ३४४ बिघा जमिनमध्ये १०० बिघाको हिस्सा लिएर मलहोत्रा पनि स्मार्ट सिटी तथा हाउजिङसहितको व्यावसायिक प्रयोजनमा जोडिएका थिए।

गिरीबन्धुका प्रबन्धक छत्रबहादुर गिरीले उद्यमी मलहोत्रालाइ १०० बिघा र बिर्तामोडका व्यवसायी बिष्णुकुमार राईलाई १०० बिघा जमिन ‘एडभान्स’ रकम लिएर सुम्पिएका थिए।

मलहोत्राले भने आफ्नो हिस्साबाट जमिन खरिद (भोगचलन)को एडभान्स लिनदिनेमध्ये झापाका व्यवसायी मनोज (मनिकुमार) प्रसाईलाई काठमाडौँको कालिकास्थानस्थित सिल्भरसिटी अपार्टमेन्ट (एनेक्स)को फ्ल्याट बुझाएर आफू लेनदेन प्रक्रियाबाट मुक्त भएको जानकारी दिएका छन्।

“झन्डै ४ हजार स्क्वायर फिट बराबरको फ्ल्याट (३ वटा अपार्टमेन्ट) मैले मलहोत्राजीबाट पाएको छु, अब हामीबीचको हिसाब टुंगिएको छ,” हाउजिङ व्यवसायी प्रसाईंले उकालोसँग भने। चलनचल्तीको मूल्यमा यो फ्ल्याट झन्डै १० करोड रुपैयाँ पर्ने उनले बताए। 

यो पनि: म गिरीबन्धुको जग्गातिर जान हुने थिएन : दीपक मलहोत्रा

“गिरीबन्धुका प्रबन्धक छत्र गिरीलाई मैले त्यसबेला जग्गा किन्न दिएको बैना (एडभान्स) पछि छत्र गिरीले बजारबाट केही पैसा उठाएर तिर्नुभएको थियो। त्यो पनि म चाँडै फर्काउनेछु,” मलहोत्रा भन्छन्, “गिरीबन्धु स्मार्ट सिटी योजनाको डिल अब अगाडी बढ्ला जस्तो लाग्दैन, यो विषयमा बोल्न पनि मिल्दैन।” 

 उनले त्यही ‘डिल’अन्तर्गत अब प्रबन्धक गिरीसँग १५ करोड रुपैयाँ लेनदेन मात्रै बाँकी रहेको बताए। एउटै कुरामा अल्झेर केही नहुने भएकाले सन्देह फैलाउने मामलाबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिरिन चाहेको उनी बताउँछन्। “म पनि गिरीबन्धुको यो अनाहकको विवाद र प्रक्रियालाई दिमागबाट निकालेर पुरानै रियल स्टेट पेसामा जोडिन चाहन्छु भनेको हुँ,” मलहोत्राले भने, “हामी यसमा चाँडै निर्क्योलमा पुग्नेछौँ।”

सट्टापट्टाको निर्णयमा सर्वोच्चको लगाम
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु चिया बगानको ३४४ बिघा जमिनलाई कोशी प्रदेशभित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेपछि शुरू भएको भूमाफिया र कारोबारीको चलखेलमा करोडौँ रुपैयाँ मूल्यको जग्गा बैनाबट्टा शुरू भइसकेको थियो।

जग्गा सट्टाभर्नाका लागि विकल्पको जग्गा नखोजी डिजिटल म्यापिङको प्रचारप्रसारबाट गिरीबन्धुको जग्गा कागजी रूपमा उधारो बिक्री तथा बैनाबट्टा शुरू भएपछि त्यही विज्ञापनबाट तानिएर आफू पनि गिरीबन्धुमा जोडिन पुगेको व्यवसायी मलहोत्राको भनाइ छ। 

ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ मा उत्प्रेषण आदेश गर्दै ‘उक्त निर्णय सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ रहेको जनाएको थियो। अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठले ‘विगतमा हदबन्दी दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने’ फैसला सुनाएको थियो।

त्यसबीचमा गिरीबन्धुका प्रबन्धक गिरी तथा व्यवस्थापक विष्णुकुमार राईले झापाका दर्जनौँ उद्यमी, व्यवसायीलाई करोडौँ रुपैयाँ पर्ने जग्गा कागजी रूपमा बिक्री गरिसकेका थिए। बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर, मेयर, स्थानीय पेट्रालपम्प सञ्चालक, मदिरा व्यापारीदेखि झापा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई समेत गिरीबन्धु जमिन बैनाबट्टा गराइएको थियो। “त्यो हिसाब धेरैजसो मिलिसकेको छ, केही खुद्रा मसिना मात्रै बाँकी होला,” प्रबन्धक गिरी भन्छन्।

यो पनि: यसरी भिडियो बनाएर बेचिएको थियो गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा

चियाकमानमा नयाँ बिरुवा ल्याएर रोप्न सकेमा केही प्रतिफल निकाल्न सकिन्थ्यो कि भनेर आफूले प्रबन्धक गिरीलाई सुझाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको मलहोत्रा बताउँछन्।

“उहाँको कुरा पनि सही हो कि त्यो माटोको उर्वरा शक्ति सकिसकेको छ। ६० वर्षसम्म उही उत्पादन र बालीको प्रकार भएपछि अब यो माटोले थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। शहरको बीचमा फेरि चियाखेती गर्नु उपयुक्त होइन भनेरै स्मार्ट सिटी बनाउन खोजिएको थियो,” मलहोत्रा भन्छन्, “अब म भने गिरीबन्धुमा जोडिएको छैन, सबै हिसाबकिताब चाँडै पार लाग्नेछ।”