कति सजिलो छ नयाँ राजनीतिक दल दर्ता?

काठमाडौँ— धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङले गत असोज १२ गते निर्वाचन आयोगमा आफै उपस्थित भएर दल दर्ताको निवेदन दिए। आयोगले प्रस्तावित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाएपछि कात्तिक २ गते उनी फेरि धरानबाट काठमाडौँ आए।

साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीले आयोगमा निवेदन दिएको ३६ दिनपछि कात्तिक १६ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ। प्रमाणपत्र लिन पनि साम्पाङ धरानबाट आफै आएका थिए। दल दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र आयोगले दर्ता हुने वा नहुने निर्णय दिइसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ।

आउँदो फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा चुनावका कारण निर्वाचन आयोग चटारोमा छ। चुनावमा भाग लिन चाहने समूह दल दर्ताको लाइनमा छन्। पुराना दल फुट्ने र जुट्ने पनि भइरहेको छ। यही बेला सामाजिक सञ्जालमा ‘दल दर्ता सजिलै हुने’ भन्दै व्यंग्य पनि भइरहेको छ।

निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने समूहले कात्तिक ३० गतेसम्ममा नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने समयतालिका छ। कात्तिक १५ गते पत्रकार समा थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘दल दर्ता गर्न सुर कसेको भोलिपल्ट नै दर्ता भइहाल्ने’ टिप्पणी गरिन्। तर नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्न चाहने सामान्य नागरिकले आज पनि सरकारी प्रक्रिया, कागजात र झन्झटका कारण थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ दल खोल्ने घोषणा गर्नासाथ तुरुन्तै समर्थन र वाहवाही प्राप्त हुने, अनि भोलिपल्ट नै दल दर्ता हुने प्रवृत्तिले मेहनत गरेर अघि बढ्न चाहने नागरिकभन्दा स्वार्थका लागि राजनीति गर्नेहरूलाई सहज बाटो भएको थापाले उल्लेख गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, “एउटा व्यवसाय खोल्नुस् नानाथरी कागजात माग्छन्। सयौँ शंका र कयौँ हण्डर खानुपर्छ। तर कसैले दल खोल्छु भनेर पाखुरा सुर्किन नपाउँदै भाग खान बसेकाहरूको वाहवाही आइहाल्छ। अनि भोलिपल्ट नै दर्ता हुन्छ। गरिखानेको पछि भन्दा ठगिखानेको पछि लागे जहाँ पनि पुगिन्छ भनेर होला, दलका वरिपरि सबै भुनभुनाउने।”

तर राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी डा. कर्मा तामाङले भने दल दर्ता सहज नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेकी छन्। ५०० जना सदस्यलाई नयाँ दलप्रति विश्वास दिलाएर हस्ताक्षर गराउनेदेखि, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ लाग्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि, ठूला र चर्चित दल प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता गरिने हुँदा सहज भएको भाष्य बनेको उनको दाबी छ।

“नेपाल विवेकशील पार्टी दर्ता गर्दा हामीले रोजेको नाम विवेकशील पार्टी वा विवेकशील नेपाली नदिएकोले धेरै पटक निर्वाचन आयोग जानु परेको थियो। र हरेक पटक सबै कागजातमा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “सदस्यसँग जुन जिल्लाको मतदातापत्र छ त्यहीँ सनाखत गर्ने व्यवस्था अहिले छ तर तत्कालीन समयमा आयोग नै आउनु पर्ने अवस्था थियो।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५(४) ले दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य भएपछि मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ। तर २०७४ सालमा सत्तारूढ दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला नपुग्दा पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको थियो।

यसले महिला समावेशितासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अवमूल्यन गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगबाट अवकाश पाएपछि सार्वजनिक रूपमै मापदण्ड नपुग्दा पनि दल दर्ता गर्नु परेको बताएकी थिइन्।

यी र यस्ता घटनाका कारण पनि दल दर्तालाई हलुका रूपमा लिन थालिएको हुन सक्ने तामाङ बताउँछिन्। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र विभेदले पनि यो भाष्य बन्न मद्दत गरेको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म १२६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। पछिल्लोपटक कात्तिक २४ गते आयोगले दिनेश प्रसाईं अध्यक्ष रहेको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। उनीहरूले गएको असोज ३० गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।

दलको संख्या धेरै भए पनि सक्रिय भने कम मात्र छन्। कतिपय दल खुलेको देखेरै विश्वास गर्न गाह्रो हुने अवस्था रहेको भर्खरै दर्ता प्रमाणपत्र पाएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव पीयूष कायस्थ बताउँछन्।

आवश्यकताभन्दा बढी दल खुल्दा जनताले हलुका रूपमा लिनु सामान्य भएको कायस्थको भनाइ छ। स्थापित दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर नहुँदा नयाँ दल आउने गरेको उनी बताउँछन्। “अमेरिकामा दुई पार्टी प्रणाली छ, छिमेकी देशहरूमा पनि दलहरूको संख्या सीमित छ। नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न सहज भएको कारण प्रायः सदस्य संकलन गरेर सजिलै दर्ता हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

यसरी खोलिएका दलमा राजनीतिक ज्ञान, दलको दर्शन वा दीर्घकालीन लक्ष्य नहुनु सामान्य बनेको कायस्थ बताउँछन्। दर्ताका लागि आवश्यक सदस्य संख्या पूरा गरेपछि योग्य ठानिने परिणामस्वरूप धेरै दलहरू गम्भीर राजनीतिक उद्देश्यबिना खुलेको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ मा राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान छ। जसअनुसार राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन आचारसंहिता, नीति, उद्देश्य र गतिविधि संविधानको मर्मविपरीत हुन हुँदैन।

यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दल दर्ता, सदस्यता, चुनाव चिह्न, अनुशासन र विघटनसम्मका प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको धारा ३ देखि ९ सम्म दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले आयोगलाई दल दर्ता प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। दल दर्ता गर्न इच्छुक समूहले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ। दर्ताका लागि सामान्यतया दलका अध्यक्ष वा महासचिवले हस्ताक्षर गरेको निवेदन, दलको विधान र त्यसमा उद्देश्य, संरचना, सदस्यता, नीति, नियम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ।

दलले अपनाउने नीति र कार्ययोजना, दलको नाम, चिह्न अन्य दर्ता दलसँग दोहोरो नहुनेगरी राख्नुपर्छ। साथै कम्तीमा ५०० सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित नागरिकता तथा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ।

मापदण्ड र सबै कागजात पूरा गरेपछि मात्र दल दर्ता हुने र प्रमाणपत्र दिइने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। “प्रक्रियागत रूपमा आएकाहरू सबैलाई आयोगले दर्ता गर्ने गरेको छ। प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले ४५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी नै व्यवस्था छ,” भट्टराई भन्छन्।

उनका अनुसार कात्तिक २४ गतेसम्ममा १७ वटा दल दर्ताको पाइपलाइनमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता प्रक्रियामा आएका तर कागजातलगायत प्रक्रिया नपुगेका नौ वटा छन्। यी दल दर्ता हुने सम्भावना भने कम रहेको भट्टराईको भनाइ छ।

निर्वाचन घोषणापछि प्रक्रियामा आएकामध्ये चार वटा दल दर्ता भइसकेका छन्। जसमध्ये दुई वटा नयाँ र दुई वटा विभाजनपछि दर्ता भएका हुन्। दर्ता हुने नयाँमा श्रम संस्कृति पार्टी र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी छन्। विभाजनपछि दर्ता भएका दीपककुमार साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टी र केशवबहादुर थापा मगर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी छन्।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, अभियन्ता खगेन्द्र सुनार, निवर्तमान सांसद योगेन्द्र मण्डललगायतले पनि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त नेपालमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न अत्यन्त सहज व्यवस्था रहेको बताउँछन्। “देशभरका १८ वर्ष पुगेका ५०० जनाको घोषणापत्र र २१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम देखाएर दल दर्ता गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था नै सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण छ।”

उनका अनुसार, दल दर्ता हुँदा सदस्यहरू अन्य दलमा रहेको वा नरहेको छुट्याउन कुनै स्पष्ट संयन्त्र छैन। स्वघोषणाको आधारमा दलको सदस्यता प्रदान भइरहेको उनी बताउँछन्। “पार्टी सदस्यको नाम संकलन गरी केन्द्रीय कमिटीको नाम देखाएर दल दर्ता हुन्छ, तर वास्तविक सदस्यता, नियमन र दलको उद्देश्य पुष्टि गर्ने व्यवस्था कमजोर छ,” उनी भन्छन्।

अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून दल दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ। “दलको समग्र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानूनमा व्यापक सुधार नगरेसम्म राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका स्थायी र सशक्त संरचना हुन् भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन। जसले यस्ता (दल दर्ता सजिलै हुने) भाष्य बन्न मद्दत गर्छ,” उनले भने।