नियमनकारी निकाय सतर्कता केन्द्रलाई कर्मचारी र कार्यालय भवन अभाव

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको केन्द्रलाई मन्त्रालयले कार्यालय स्थानान्तरण गर्न पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ। साथै, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा केन्द्रको कामकाज नै प्रभावित भएको छ।

रासस

मंगलबार, २५ कात्तिक, २०८२

नियमनकारी निकाय सतर्कता केन्द्रलाई कर्मचारी र कार्यालय भवन अभाव

काठमाडौँ– सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र छड्के जाँच गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफै कर्मचारी अभाव र साँघुरो कार्यालय भवनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।

केन्द्रको कार्यालय सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको छ। मन्त्रालयले केन्द्रलाई कार्यालय सार्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कामकाज नै प्रभावित भएको छ।

केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण भट्टले हाल १४७ दरबन्दी रहेकामा करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको जानकारी दिए। कामको प्रकृतिअनुसार अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमा टिकाउ नहुने वा आउन अनिच्छुक रहने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।

केन्द्रको २३औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी रिक्तता ३१ प्रतिशत छ। स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रहरीतर्फ २४ कर्मचारी हुनुपर्नेमा १२ जना मात्रै र निजामतीतर्फ ९६ दरबन्दीमध्ये ७१ कार्यरत छन्। केन्द्रले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण पनि गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सो केन्द्र स्थापना भएको हो।

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ।

“खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति एवं कर्मचारीको टिकाउ दर झनै निराशाजनक छ। यसबाट केन्द्रको कार्य प्रभावकारितामा केही असर पर्न गएको महसुस गरिएको छ,” आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रको कामको प्रकृतिअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता हुने स्थितिमा त्यही क्षेत्रका कर्मचारी अपुग हुँदा काममा असर परेको प्रवक्ता भट्टले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले केन्द्रमा कर्मचारीको टिकाउ दर कम रहेको यथार्थका बीच कसरी दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गराउन सकिन्छ भन्नेमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए। उनले केन्द्रलाई बेग्लै कार्यालय भवन उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा पनि आगजनी र क्षति पुग्दा भुइँतलामा रहेको केन्द्रको कार्यालय र गाडी ध्वस्त भएका थिए। शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार हाल सञ्चालन हुन थालेसँगै केन्द्र पनि क्रमशः काममा फर्किएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !