अमेरिकामा अहिलेसम्मकै लामो 'गभर्मेन्ट सटडाउन' को अन्त्य

काठमाडाैँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै ४३ दिन लामो कीर्तिमानी सरकारी गतिरोध (गभर्मेन्ट सटडाउन)को अन्त्य भएको छ।

सटडाउनले हजारौँ संघीय कर्मचारीलाई तलबविहीन बनाएको थियो। यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए। यस संकटले वासिंटनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई सटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिए।

“जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्,” उनले भने।

सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो। सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो।​​​​​​​

डेमोक्रेटहरूले 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए। तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे। हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘सटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गरे।

सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए। सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाउनुभयो। तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भने, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै शुरूआत गरेका छौँ।”​​​​​​​

सटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ। साथै संघीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ। साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ।

तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले संघीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लंघनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ। यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो।