आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकको अनुमान

काठमाडौँ– भदौमा भएको आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। यद्यपि, पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धि दर ४.७ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं युनिभर्सिटीसँगको साझेदारीमा विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ। यद्यपि, यो प्रक्षेपणमा अनिश्चितता कायमै छ। राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो तथा सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितताले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरी आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ। नकारात्मक पक्षतर्फ भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने अनुमान गरिएको छ।

“व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ,” माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, सरकारले पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ। “यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ,” उनले भने।

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो। पूर्वाधारका आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक १० देखि १५ प्रतिशत लगानीको तुलनामा यो निकै कम हो।

“नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंककाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने।

यसका लागि मुख्य गरी परियोजना निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानको प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ। विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिँदै आएको छ।