अमेरिकी करको प्रभाव घटाउन भारतको ५ अर्ब डलरको निर्यात प्रवर्द्धन योजना

भारत सरकारले अमेरिकी उच्च भन्सार करको असर न्यून पार्दै आफ्ना निर्यात उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ।

अमेरिकाले रुससँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्ध, खासगरी रुसी तेल खरिदमा निरन्तरता दिएका कारण, नयाँ दिल्लीमाथि हालै ५० प्रतिशतसम्मको आयात भन्सार शुल्क लगाएको छ। वासिङ्टनले युद्ध र शान्तिसम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यापारसँग जोड्दै यसरी भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न’ पाँच अर्ब डलरको ‘निर्यात प्रवर्द्धन मिसन (ईपीएम्)’लाई स्वीकृति दिएको जनाइएको छ।

पाँच अर्ब डलरको यो एकीकृत कार्यक्रम सन् २०३०–३१ सम्म जारी रहनेछ। यसले विगतका विभिन्न योजनालाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकलाई सस्तो व्यापार वित्त उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्नेछ।

वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार राति ढिलो गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै विश्वव्यापी रूपमा बढेका शुल्कका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्राथमिक समर्थन विस्तार गरिनेछ। यो मिसन भारतीय निर्यातमा अवरोध पुर्‍याउने संरचनात्मक चुनौतीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको हो।”

सूचना तथा प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले २.३ अर्ब डलरको 'निर्यातकर्ताको क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना' पनि सार्वजनिक गर्दै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक परिवेशमा यो कदम आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “विश्वको वर्तमान अवस्था यस्तो छ जहाँ केही राष्ट्रका नीतिहरूले अरू मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन्। भारतले आफ्ना निर्यातकर्तालाई सशक्त बनाउन अग्रसर हुनै पर्छ।”

सरकारले विशेष गरी कपडा, छाला, रत्न तथा गहना, इन्जिनियरिङ र समुद्री उत्पादनजस्ता श्रम–प्रधान उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वासमा सुधारका कारण गत पाँच त्रैमासिककै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको विश्लेषकको मूल्यांकन छ। चाँडै कुनै छुट वा सम्झौता हासिल नभए यसले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरबाट ६० देखि ८० आधार अंकसम्म कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, कृषि व्यापारका विषयमा दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको र अमेरिकाले भारतमाथि रुसी तेल खरिदमार्फत युक्रेन युद्धलाई परोक्ष रूपमा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। दुवै मुलुक हाल आर्थिक समाधान र शुल्कसम्बन्धी सम्झौताको वार्तामा रहेको भारत सरकारका स्रोतले जनाएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ।