प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग गरिन् अन्तर्निर्वाचन क्षेत्र मतदानको सम्भावनाबारे छलफल

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तर्निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले सरोकारवालासँग अन्तर्निर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा छलफल गरेकी हुन्।

“मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरू बेथिति पनि देखा परेको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यसका लागि एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै उनले एउटा सन्देशयुक्त काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

“भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ, हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ, हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्। राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ।”

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित गृहका अधिकारीहरू, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।

त्यस अवसरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नुपर्ने बताए। “यो चुनावी सरकार हो, विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो,” उनले भने, त्यसैले केही न केही फड्को त मार्नै पर्छ।”

छलफलपछि अन्तर्निर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, लागत र कानूनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ।