जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई दल विभाजनसम्बन्धी कानूनसम्मत नभएको भन्दै मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो।

फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/०६/२८ को जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत देखिएन।”

सर्वोच्चले फैसलामा ऐन संशोधन अध्यादेश आएर निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान कायम रहेको मान्नुपर्ने कानूनी व्याख्या गरेको छ। यसकारण अध्यादेशको आधारमा भएको जनस्वराज पार्टीको दर्तालाई अदालतले वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको हो।

जनमत पार्टी विभाजित गरी उपाध्यक्ष दीपककुमार साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। पार्टी विभाजनको निर्णयविरुद्ध पार्टीका अध्यक्ष राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।