भ्रामक सम्पादन प्रकरणमा बीबीसीले ट्रम्पसँग माग्यो माफी, १ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबी अस्वीकार

भ्रामक सम्पादन प्रकरणमा ट्रम्पका वकिलहरूले एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको दाबीसहित बीबीसीलाई माफी माग्न चेतावनी दिएका थिए। यसको जवाफमा, बीबीसीले माफी मागे पनि क्षतिपूर्तिको माग अस्वीकार गरेको छ।

बीबीसीले सन् २०२१ जनवरी ६ को घटनासम्बन्धी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भाषणलाई भ्रामक रूपमा सम्पादन गरिएको स्वीकार गर्दै उनसँग औपचारिक माफी मागेको छ। तर, बीबीसीले यस कार्यले ट्रम्पको मानहानि नभएको जिकिर गर्दै उनले राखेको एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबीमा कुनै कानूनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

बीबीसीका अध्यक्ष समीर शाहले ह्वाइट हाउसलाई पठाएको व्यक्तिगत पत्रमा भाषा सम्पादन ‘अनैच्छिक गल्ती’ भएको उल्लेख गर्दै भ्रमपूर्ण प्रभाव पर्न गएकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ। सो सम्पादनले ट्रम्पले हिंसात्मक कार्यका लागि प्रत्यक्ष आह्वान गरेको झूटा धारणा दिन सक्ने स्वीकार गर्दै बीबीसीले विवादित वृत्तचित्र पुनः प्रसारण नगर्ने बताएको छ।

विवाद बीबीसीको फ्ल्यागसिप करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रम ‘प्यानोरामा’अन्तर्गत प्रसारित ‘ट्रम्प : ए सेकेन्ड चान्स?’ शीर्षकको संस्करणबाट शुरू भएको थियो। एक तेस्रो पक्ष निर्माण कम्पनीले ट्रम्पको सन् २०२१ को लामो भाषणका छुट्टाछुट्टै हिस्साबाट तीन उद्धरणलाई जोडेर भ्रामक रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसबाट उनले समर्थकहरूलाई ‘नरकजस्तै लड्न’ र आफूसँगै मार्च गर्न आग्रह गरेझैँ देखिन्थ्यो। काटिएको अंशमध्ये एक भागमा ट्रम्पले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’को आग्रह गरेका थिए।

ट्रम्पका वकिलहरूले बीबीसीलाई माफी माग्न बाध्य पार्दै एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसको जवाफमा बीबीसीले माफी स्वीकारे पनि क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेको छ।

यस घटनाबाट उत्पन्न दबाबका कारण बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभी तथा समाचार प्रमुख डेबहरा टर्नेसले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले यो प्रकरणले बीबीसीको विश्वसनीयतामा आघात पुगेको स्वीकार गरेका छन्।

कानूनी विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पले बेलायत वा अमेरिकामा दर्ता गरिने सम्भावित मानहानिका मुद्दामा सफलता पाउन गाह्रो हुनेछ। बीबीसीले ट्रम्पलाई वास्तविक हानि नभएको प्रमाणित गर्न सक्छ, किनकि उनी अन्ततः सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। साथै, बेलायतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा एक वर्षअघि सकिएको छ। विवादित वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले अमेरिकी दर्शक प्रभावित भएको प्रमाणित गर्नसमेत कठिन हुनेछ।

तर, ट्रम्पले विगतमा अमेरिकी मिडियासँग ठूलो क्षतिपूर्ति निकाल्न सफल भएका केही उदाहरणहरू रहेकाले यस मामिलालाई पनि आर्थिक लाभको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने कानूनी विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

गत जुलाईमा ट्रम्पले ‘६० मिनेट’ अन्तर्वार्ता भ्रामक सम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरेको मुद्दा सुल्झाउन सीबीएसकी मालिक कम्पनी प्यारामाउन्टले एक करोड ६० लाख डलर तिर्न सहमति जनाएपछि विवादले अर्को मोड लिएको थियो। यस्तै, गत वर्ष एबीसी न्यूजले एंकर जर्ज स्टेफानोपोलोसको अन–एयर टिप्पणीका कारण मानहानिको मुद्दा समाधान गर्न एक करोड ५० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न सहमति जनाएको थियो।

बीबीसीमा ट्रम्पसम्बन्धी सम्पादन गल्ती पहिलोपटक भने होइन। सन् २०२२ मा न्यूजनाइट कार्यक्रममा पनि ट्रम्पको भाषणका केही अंशहरू जोडेर प्रस्तुत गरिएकाले बीबीसीले त्यतिबेला पनि माफी माग्दै सामग्री फिर्ता लिएको थियो। रासस/एपी