के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको ७ वर्ष लामो विवाद?

काठमाडौँ– बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ४ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणले ५ गतेसमेत त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जम्मा २३ उद्योगको लाइन काट्यो। कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि पहिलो निर्णय नै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता उठाउने थियो। उनैको निर्देशनमा उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो।

यसअघि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १२ गते ३५ दिनको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। तर भोलिपल्ट नै सूचना सच्याउँदै कात्तिक २ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन भन्यो।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको यो पहिलो पटक थिएन। घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता नतिरेको भन्दै २०८१ कात्तिक ८ गते देशभरका ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि २०८१ कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, ऊर्जा मन्त्रालयलका बेग्लाबेग्लै समिति, उपसमित तथा सरकारले गठन गरेको आयोगले सुल्झाउन नसकेको र अदालत पुगेर प्राधिकरणतिरै फर्केको यो विवाद घिसिङ मन्त्री हुनासाथ फेरि सतहमा आएको छ। यो विवाद बुझ्न सात वर्षअघि फर्कनुपर्छ।

२०७३ भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। प्राधिकरणले लोडसेडिङबाट राहत दिन उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर २०७२ सालमा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिएको थियो। ट्रंकलाइन लिएका उद्योगलाई पनि पछि यही सुविधा दिइयो।

यो सेवा प्रयोग गरेका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्ने व्यवस्था थियो। त्यस बेला दिइएको सुविधाको शुल्कसम्बन्धी विवाद २०७५ सालमा औपचारिक रूपमा उठान भयो। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुँदासम्म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म यससम्बन्धी १६ वटा मुद्दा चलेका थिए।

उद्योगीले सुविधाको विद्युत् प्रयोग गरे/नगरेको अभिलेख प्राधिकरणले राखेन। प्राधिकरणको विनियममा व्यवस्था भएअनुसार त्यस्तो अभिलेख नराख्दा महसुलसम्बन्धी विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन।

पछिल्लोपटक कात्तिक २ गतेको समयभित्र बक्यौता तिर्न नगएपछि प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। तर सरकारसँगको सहमतिमा उद्योगहरूले २८ महिनामा किस्ता चुक्ता गर्ने गरी बक्यौता तिर्न शुरू गरिसकेको हुँदा लाइन फेरि जोडिदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन्।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न’ गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन गत कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतसँग उद्योग वाणिज्य महासंघले सहमति गरेको थियो।

प्राधिकरणलाई २८ मध्ये पहिलो किस्ता बराबरको शुल्क धरौटीका रूपमा बुझाउने, तर यसलाई धरौटी नभई ‘विवादित रकम’ मानेर काटिएको लाइन तुरुन्त जडान गर्ने गरी तत्कालको समाधान निकालिएको महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। “एक किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर जोड्ने कुरा महासंघको पहलमा भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको रोहबरमै छलफल भएर चिठ्ठी नै त्यहीअनुसारले गएको भन्ने छ,” ढकालले भने, “हामीले गर्ने त्यही नै हो, फाइन टुंगो प्रधिकरण र व्यवसायीबीच हुने हो, सुचारु गराउने काम चाहिँ अहिले भयो।”

यसैबीच, प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ५ गते लाइन काटेकामध्ये दुई उद्योग पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी गरेका थिए। ती उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही भएको ठहर गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

घिसिङ झनै शक्तिशाली!
दोस्रो पटक प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा २०७८ साउन २७ मा नियुक्त भएका घिसिङले २०८१ कात्तिकमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तत्कालीन सरकारले उक्त प्रक्रिया रोक्यो, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग घिसिङको सम्बन्ध बिग्रियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पदावधि नपुग्दै घिसिङलाई २०८१ चैत ११ मा पदबाट हटायो। तर पाँच महिनापछि भएको जेन–जी आन्दोलनले उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ जस्ता धेरै विकास बजेट चलाउने तीन मन्त्रालयको मन्त्री बनाइदियो।

यद्यपि, घिसिङ पहिला प्रबन्ध र पछि कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणले अनेक कमजोरी गरेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ। लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा २०७६ साउनमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘विद्युत् खपतको समयअनुसारको रेकर्ड नराखेको, हचुवाको भरमा छुट बिल पठाएको, प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको उपसमितिले लापरबाही गरेको’ उल्लेख छ।

बक्यौता रकम असुल्न र यकिन विवरण नराख्ने जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यी कमजोरीहरू हुँदा अहिलका मन्त्री घिसिङ नै प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा थिए। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पृष्ठभूमि
विद्युत् प्राधिकरणको ‘सब स्टेसन’ वा ‘स्विचिङ स्टेसन’बाट सिधै ग्राहकलाई दिइएको लाइन ‘डेडिकेटेड’ हो। निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने यस लाइनबाट लक्षितबाहेक अरू ग्राहकले विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

एउटाबाट अर्को सब स्टेसन जोडिएको ‘हाई भोल्टेज’ तारबाट ग्राहक (उद्योग)ले सिधै लिने लाइन ट्रंकलाइन हो। यसबाट विद्युत् उपयोग गर्न उद्योगले आफै सब स्टेसन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
ठूला उद्योगहरूको स्थापना हुँदा प्राधिकरणले पहिलादेखि नै ट्रंकलाइन दिँदै आएको थियो। प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार, हेटौँडा र परवानीपुर सब स्टेसनबीच राजमार्गछेउ हुँदै ६६ केभीएको तारबाट हेटौँडा सिमेन्ट, हुलास स्टिलजस्ता उद्योगहरूले पनि लाइन तानेका छन्। ती इन्जिनियर भन्छन्, “उद्योगहरू २०५२ वा ०५५ साल वा अघिपछि जहिले स्थापित भए, संरचना बनाएर प्राधिकरणबाट ट्रंकलाइन लिए।”

२०६३ भदौमा जारी प्राधिकरणको स्वेतपत्रअनुसार उति बेला नेपालमा विद्युत् अभाव शुरू भइसकेको थियो। “राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएका विद्युत् केन्द्रहरूको कुल जडित क्षमता ६११ मेगावाट रहे तापनि जलविद्युत् केन्द्रहरूमा सुक्खायाममा पानीको मात्रा घट्न जाने हुँदा उत्पादन क्षमतामा धेरै कमी हुन गई विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाई पर्ने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षको विद्युतको उच्चतम माग ६०३ मेगावाट थियो। सुक्खायाममा माग आपूर्ति गर्न नसकी अधिकतम ७० मेगावाट लोडसेडिङ गर्नु परेको थियो,” स्वेतपत्रमा उल्लेख छ। 

त्यसयता विद्युत् आपूर्ति र मागबीच दायरा बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ तालिका पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भजस्तो बन्न पुग्यो। उति बेला भारतसँग ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको थिएन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा अत्यावश्यक सरकारी र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई निर्वाध सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो। अस्पताल, विमानस्थल, मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, खानेपानी, दूरसञ्चार संस्था, सञ्चार संस्थालगायतमा लोडसेडिङ नगर्ने नीतिअनुसार डेडिकेडेट फिडर दिन थालियो। त्यस्ता संस्थाको कुल संख्या २३९ थियो। ट्रंकलाइन लिने उद्योग ६० भन्दा बढी थिए।

प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले आफू २०७१ कात्तिक १३ गते नियुक्त हुँदा प्राधिकरणको कुल क्षमता हजार मेगावाटभन्दा कम भएको र १२ घण्टाको गार्हस्थ लोडसेडिङ चलिरहेको बताउँछन्। त्यो बेला ६८ वटा ट्रंकलाइन दिइएको थियो।

त्यति बेलासम्मको कुल डेडिकेटेड लाइन जोड्दा १० देखि १२ मेगावाटको लोड हुने काफ्लेको भनाइ छ। “ती लाइनका अधिकांश ग्राहक सरकारी निकाय नै थिए। यता ट्रंकलाइनलाई २४सै घण्टा बत्ती दिने नीति थिएन, तर त्यसको संरचना उद्योग प्रांगणमै भएकोले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण पनि थियो। हामीले लोडसेडिङ पालना गर्न त्यस्ता ग्राहकलाई निर्देशन जारी गरेका थियौँ।”

कुनैकुनै उद्योगले लोडसेडिङमा पनि बत्ती बालेको भेटिएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न २०७१ सालमा प्रिमियम दर अर्थात्, तोकिएको दरभन्दा बढी महसुल लिएर २४सै घण्टा विद्युत् दिने नीति लिएको काफ्ले बताउँछन्। उति बेला ‘काफ्लेसहितको संलग्नतामा नागरिकका घरमा बिजुली काटेर पहुँचवाला र केही व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्ने धन्दाका कारण विद्युत् लोडसेडिङको हाहाकार सिर्जना भएको’ खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक समाचारमा दाबी गरिएको थियो। 

त्यस समाचारमा उति बेलाको निर्णयहरूको अपव्यख्या गरेको दाबी काफ्लेले गरे। उद्योगीले लोडसेडिङ नभएको समयमा स्वीकृत क्षमतामा उद्योग संचालन गर्दा खपत गर्ने ऊर्जाको परिमाणभन्दा कम खपत गर्नेगरी न्यून क्षमतामा तर उपयोग गर्ने समय दायरा बढाइदिने माग गरेकोले ‘ऊर्जा बचत र महसुल बढी आउने’ किसिमले आफूहरूले स्वीकृति दिएको दाबी उनको छ।

२०७२ असार १२ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर अर्थात्, प्राविधिक गडबडीबाहेक २४सै घण्टा विद्युत् प्रवाह लिइरहेका ग्राहकलाई ६० प्रतिशत बढी प्रिमियम महसुल लिने निर्णय भयो। उक्त प्रिमियम महसुल २०७२ साउन १२ देखि लागू भयो। डेडिकेटेड लाइन लिएका प्रायः ग्राहकले यसै दरमा भुक्तानी पनि गरे। 

सरकारी निकायहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि सरकारी र निजी ग्राहक छुट्याइयो। २०७२ पुस २९ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले साढे पाँच महिनापछि प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो। आयोगको स्वीकृतिअघि नै प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल दर लागू गरेको थियो। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले पनि आयोगबाट स्वीकृत गराउँदा लामो समय लाग्ने भएकोले ‘गुड फेथ’मा प्रिमियम शुल्क लागू गरिएको बताउँछन्।

उति बेला ट्रंकलाइनसम्बन्धी केही निर्णय भएको थिएन। महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दिनमा २० घण्टाभन्दा अधिक विद्युत् प्रयोग गरे डेडिकेटेड सरह थपेर महसुल लिने निर्णय २०७३ असार १६ गते गरेको थियो। बल्ल त्यस्ता उद्योग प्रिमियम महसुल दरको दायरामा आए।

तर ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दिनमा २० घण्टाभन्दा अधिक विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगले कहिले कति विद्युत् उपभोग गरे भन्ने यकिन अभिलेख प्राधिकरणसँग छैन। प्राधिकरणले ट्रंकलाइन लिएका सबै उद्योगलाई यस शुल्कको दायरामा ल्याएपछि केही उद्योग राजी भए भने केहीले अस्वीकार गरेपछि विवादको विषय बनेको हो।

दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ २०७३ सालको तिहारबाट काठमाडौँलगायत मुख्य शहरमा अन्त्य भएको घोषणा प्राधिकरणले गर्‍यो। २०७५ वैशाख ३१ गते भने पूरै देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भयो। यसको श्रेय घिसिङले लिए। 

यद्यपि, देशलाई आधारभूत रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाउने कार्ययोजना नौ महिना पहिले नै ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको थियो। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनु, मुजफरपुर–ढल्केबार प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भई ५८० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात सुनिश्चित हुनु र १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट जोहो हुनुजस्ता कारण लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको थियो।

एक्लो श्रेय लिएकै कारण प्राधिकरणमा घिसिङलाई धेरैले राम्रो नमान्ने प्राधिकरणकै एक इन्जिनियर बताउँछन्। “रातारात लोडसेडिङ अन्त्य गरेजस्तो सुनिन्छ। खानेपानी योजना बनाउन त वर्षौं लाग्छ, अन्तमा एक जनाले धारा खोलेर उद्घाटन गर्छ र मैले पानी ल्याएँ भन्न मिल्छ?” ती इन्जिनियर भन्छन्, “खै त उनको पालामा एउटा पनि उल्लेखनीय नयाँ योजना शुरू भएको?”

२०७२ फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकासको दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना आयो। यसमा १५ सय ६७ मेगावाट विद्युतको स्रोत सुनिश्चितता गरी २०७३ कात्तिकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना थियो। जसमा एक वर्षभित्र सुक्खायामको लोडसेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य हुने तथा वर्षायामको लोडसेडिङ पूरै अन्त्य हुने उल्लेख थियो।

टीओडी मिटरको डेटा संकलनमा झेल
उति बेला डिजेलबाट जेनरेटर चलाएर विद्युत् उपभोग गर्दा प्रतियुनिट औसत ३० देखि ३५ रूपैयाँसम्म लागत पर्थ्यो। थोकमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले यसको आधाभन्दा कम मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका थिए। यसमा अदृश्य आर्थिक पाटो पनि छ। 

यस प्रकरणमा प्राधिकरणको उच्च पदाधिकारीहरूको निजी आर्थिक लाभ जोडिएको आरोप लागेको थियो। तर त्यसमा गलत नियत नरहेको काफ्ले बताउँछन्। टीओडी (टाइम अफ द डे) मिटरको अभिलेख सुरक्षित गरेर नराखेको विषयमा भने प्राधिकरणले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन, जिम्मेवार कसैलाई कारबाही पनि भएको छैन।

२५ केभीएभन्दा अधिक लोडमा विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको टीओडी मिटर हुन्छ। ट्रंकलाइन लिने ग्राहकहरू ठूला उपभोगकर्ता भएकोले टीओडी मिटर अनिवार्य हुन्छ। यस्तो मिटरको सफ्टवेयरले हरेक आधा घण्टाको डेटालाई सुरक्षित राख्छ। तर निश्चित अवधिपछि आफै खाली भएर जान्छ। यसलाई आवधिक रूपमा सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ। 

प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरूमा विद्युत् महसुल विनियमावली बनाउनुपर्छ। काफ्लेले २०७३ भदौ २४ मा राजीनामा गरेपछि घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भए। २०७३ को विनियमावली पुसमा मात्र बन्यो।

“टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वि.ग्रा.से.नि.मा पठाउनु पर्नेछ। उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ,” विनियमावलीमा भनिएको छ।

प्रिमियम महसुलको विषय चिन्ने प्राधिकरणको यस्तो डेटा सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएन। उति बेला भएको यही गल्तीले अहिलेसम्म विवाद लम्ब्याएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

प्राधिकरणका एक अधिकृतका अनुसार, केही वितरण केन्द्रले नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्यवन गर्न खोजे पनि माथिबाटै नपर्ने निर्देशन गएको थियो। “नेतृत्व तहको सहमतिबिना सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूले एउटै कमजोरी गर्न कसरी सम्भव हुन्छ?” ती अधिकृत प्रश्न गर्छन्।

२०७५ वैशाख ३१ को प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट गठित सञ्चालक भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अभिलेख नरहेको विषय उजागर गर्‍यो। त्यस बेला घिसिङ नै प्रबन्ध निर्देशक थिए। करिब १० महिना यो प्रकरण गोप्य राखियो।

‘विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना’ भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आएपछि मात्र यो प्रकरण सार्वजनिक भयो। त्यसपछि एउटै बेहोराको चिठ्ठी प्राधिकरणले सबै वितरण केन्द्रमा पठायो र ‘लोडसेडिङको बेलामा विद्युत् प्रयोग गरेको’ भन्दै ‘छुट बिल’ जारी गर्‍यो। प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गरेको टीओडी मिटरको अभिलेखलाई महत्त्व दिइएन।

“विद्युत् प्राधिकरणले २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाणित गर्न सकेको छैन, बलजफ्ती उद्योगबाट असुल गर्न खोजेको छ, सरासर अन्याय हो। तर के गर्ने उद्योगी निरीह भएर तिर्न बाध्य भइरहेका छन्,” एक उद्योगीले उकालोसँग भने, “यो देशमा न्यायको आशा भएको भए लडाइँ अन्तिमसम्म लड्ने थियौँ, तर कसले हेर्ने? यस प्रकरणका झगडिया प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्ति नै अहिले मन्त्री भए। त्यस बेलाको आफ्नै कमजोरी ढाकछोप पनि उद्योगबाट असुली गरेरै हुने देखेका छन्।”

सांसद रमेश रिजाल संयोजकत्व रहेको लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले २०७६ साउनमा निर्देशन दिएको छ, “२०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्‍याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्ने।” 

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले टीओडी मिटरबाट हुने विभिन्न किसिमको डेटामध्ये केही डाउनलोड रहेको र कतिपय नरहेको बताए। शुरूमा प्राधिकरणले २१ अर्बभन्दा अधिक बक्यौता दाबी गरेको थियो। पूर्वन्यायधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बीचको अवधिको मात्र उठाउने भनेकोले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म गरेर उद्योगहरूबाट करिब ८ अर्ब असुल गर्नुपर्ने ढकालले बताए।