हसिनाविरुद्धको मुद्दामा फैसलाअघि बांग्लादेशभर तनाव, ढाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कता

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्धको मुद्दामा फैसला आउनुअघि बांग्लादेशको राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बनेको छ। हसिनाको नेतृत्वको अवामी लिगले आइतबारदेखि देशभर दुईदिने हडतालको घोषणा गरेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

ढाकास्थित बांग्लादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण परिसरमा सेनाका जवानहरू पहरा दिँदै। फाइल तस्वीर: एएफपी

बांग्लादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मुद्दामा फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेका बेला देशभर तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राजधानी ढाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

हसिनामाथिको मुद्दा सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानवताविरुद्धका कथित अपराधसँग सम्बन्धित छ। हसिनाले भने आफूमाथि लागेको सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

फैसला आउनुअघि नै देशको राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ। शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको बांग्लादेश अवामी लिगले आइतबार बिहानैदेखि देशभर दुईदिने हडतालको घोषणा गरेपछि सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको हो। राजधानी ढाकामा ट्राफिक आवागमन अत्यन्तै न्यून देखिएको छ भने केही क्षेत्रमा बम वा पटाका विस्फोटको खबरसमेत आएको छ।

आगामी आम चुनावले देशमा स्थिरता पुनर्स्थापना गर्ने आशा गरिए तापनि व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बांग्लादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमइए)का पूर्वअध्यक्ष काजी मोनिरुज्जमानले परिस्थितिलाई अत्यन्तै असहज रहेको बताए।

उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने आशा व्यक्त गर्दै अहिले कमजोर बनेको व्यापार, सामाजिक समस्या र कानून–व्यवस्थालाई सुधार गर्न निर्वाचित सरकार आवश्यक रहेको बताए। उनको भनाइमा, जनताले शान्तिपूर्वक मतदान गर्न पाउनुपर्छ।

सन् १९७१ को मुक्ति युद्धका स्वतन्त्रता सेनानीका रूपमा उनले जनतालाई परेको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले गत वर्ष अत्यन्त कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०२६ को निर्वाचनले देशलाई नयाँ आशा दिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

विदेश सम्बन्धको प्रसंगमा, उनले सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सबै छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित र मधुर सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। यस क्षेत्रको शान्तिका लागि सबैले एकताबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिँदै उनले सन् १९७१ मा भारतले गरेको अमूल्य सहयोगको स्मरण गरे। उनले ठूलो छिमेकीका हैसियतले भारतले बांग्लादेशको भावनाको सम्मान गर्ने आशा व्यक्त गरे।

गार्मेन्ट उद्योगबारे उनले यसलाई देशको गर्वको रूपमा लिँदै भने, “यसको योगदान धेरै वर्षदेखि उच्च छ। तर, अहिलेको अस्थिरताले यसलाई जोखिममा पारेको छ।” उनका अनुसार, कुनै पनि अशान्तिले उद्योगलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ र विदेशी क्रेताहरूले विश्वास गुमाउन सक्छन्। यो उद्योग महिलाहरूको ठूलो रोजगारको स्रोत भएकाले, यदि उद्योग असुरक्षित बन्यो भने सामाजिक अशान्ति र आर्थिक संकट थपिन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

अल्पसंख्यकको प्रसंगमा, उनले धार्मिक विभाजनमा विश्वास नगर्ने बताउँदै, सबै नागरिक पहिले बांग्लादेशी हुन् र त्यसपछि मात्र विभिन्न धर्मका अनुयायी हुन् भन्ने धारणा राखे।

सन् २०२४ जुलाईको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएको थियो। सन् २०२४ अगस्ट ५ मा उनी भारत प्रस्थान गरेकी थिइन् र त्यसपछि मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार सोही महिनामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको हुनसक्ने उल्लेख छ।

यसैबीच, मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अवामी लिग तथा यसको सम्बद्ध संगठनहरूको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टी नेताहरूले अज्ञात स्थानबाट अनलाइनमार्फत कार्यक्रमहरूको घोषणा तथा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

शेख हसिनाको नेतृत्वमा नै सन् १९७१ को मुक्ति युद्धमा भएका अपराधको मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको थियो। सोही ट्रिब्युनलले उनको कार्यकालमा जमात–ए–इस्लामीका धेरै नेतामाथि युद्ध अपराधका मुद्दा दायर गरेको थियो।