मधेश प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गर्न आदेश दिएको छ।

कृष्णप्रसाद यादवसमेत निवेदक रहेको रिटमा आइतबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रदेश प्रमुखको कानूनी प्रतिरक्षाको प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको कात्तिक २६ को आदेशमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कानूनी प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा उल्लेख भएको बेहोरा फरक हुन गएकाले त्यसलाई सच्याइएको हो। आदेशमा ‘यस अदालतको मिति २०८२।७।२६ को आदेशमा मधेश प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश र प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुनुपर्नेमा सोसम्बन्धी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा फरक बेहोरा उल्लेख हुन गएको’ उल्लेख छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उपस्थित हुन, अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई मंसिर १ गतेका लागि पेशी तोक्न निर्देशन दिएको छ।

“विपक्षी नं. १ र २ को हकमा लिखित जवाफ पेश गर्न र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने देखिँदा तोकिएको अन्तरिम आदेश छलफलसमेतमा प्रदेश प्रमुखको हकमा उपस्थित अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०८२।०८।०१ को पेशी तोकि नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।