एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत, सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस

काठमाडौँ– सरकारले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गर्दै निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन विस्तृत योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ लाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृत गरिएको हो। निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सिफारिस पठाउने निर्णय भएको छ।

“नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा प्रस्तावित गरेको छ, त्योअनुसार नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना परिचालनका विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सिफारिस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।”

यो योजनाअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ नियन्त्रण, मतदानस्थल, उम्मेदवार तथा पर्यवेक्षकहरूको सुरक्षा, घुम्ती टोली, स्ट्राइकिङ फोर्स, एयर पेट्रोलिङ र रिजर्भ फोर्स को व्यवस्था गरिनेछ।

निर्वाचन तयारी र सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिनेछ, जसमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहने उनले बताए। उनका अनुसार, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको शुरूआत मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनेछ। “गोष्ठीमा निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्लागत र प्रदेशगत सुरक्षा चुनौती तथा तयारीको अवस्थामा व्यापक छलफल गरिनेछ,” उनले भने।

प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचनका समयमा हिंसा भड्काउने, जनतालाई आतंकित पार्ने वा आपराधिक गतिविधि गर्ने कुनै पनि समूहलाई कडाइसाथ कानूनी कारबाही गरिने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। पत्रकारहरूले ‘हिंसा भड्काउने’ भन्नाले हालै आन्दोलन घोषणा गरेका राजनीतिक दल वा अन्य समूहलाई लक्षित गरिएको हो भनी सोधेको प्रश्नमा, उनले उक्त निर्णय कुनै ‘पार्टी लक्षित’ नभएको स्पष्ट पारे।

“जुनसुकै समूह होस्, जसले जनतालाई आतंकित बनाउने वा आपराधिक गतिविधि गर्ने प्रयास गर्छ,” उनले भने, “त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ। यो कुनै पार्टी लक्षित होइन।”

बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेनाका रथी सहभागी थिए।