कर्णालीमा कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या सात हुने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

“बैठकले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका काम अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरी कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेरसमेत गरेको छ,” उनले भने, “यसबाट प्रशासनिक काम चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब तीन करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च कटौती भएसँगै आर्थिक मितव्ययितामा सहयोग पुगेको छ।”

प्रवक्ता शाहका अनुसार, प्रदेश संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन र मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप यो निर्णय गरिएको हो। प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। कर्णालीकै पूर्वप्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेको उक्त समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीतिअनुसार मन्त्रालय गाभिएको उनले बताए।

समितिले गत असार १५ गते प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यद्यपि, हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलाइएको उनले बताए।

“एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल १०१ जना रहेकामा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ” प्रवक्ता शाहले भने, “त्यस्तै, स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।”

त्यस्तै, बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड–२०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानूनसँग एक रूपता, समयानुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ।

कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार शहीद स्मृति र जीवन निर्वाह भत्ताबापत चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिन आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।