काम नगर्ने २५ रुग्ण सडक ठेक्का तोडियो

ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौँ– सरकारले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्न शुरूआत गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार एक सूचना जारी गरी २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको उल्लेख गरेको हो। ठेक्का रद्द गरिएका ती आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा सम्झौता भएका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालयले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट गत कात्तिक ११ गते ‘ठेक्का किन नतोड्ने?’ भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिए।

सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम र पेस्की जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी जस्तै असुलउपर गरिनेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भए पनि तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई काम अधुरो तथा अलपत्र पारिएको थियो। निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएकाले आधारभूत रूपमै ठेक्का उल्लंघन भएको, ठेक्काको म्याद समाप्त भएको र ठेक्का फरफारक नगरेका कारण सम्झौता रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ।