शेख ह‍सिनालाई मृत्युदण्ड, कस्तो कदम चाल्ला भारत?

गत वर्ष बांग्लादेशमा तरंग ल्याएको राजनीतिक उथलपुथल यस हप्ता फेरि प्रतिध्वनित भयो। बांग्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो।

बांग्लादेश छोडेदेखि नै शेख हसिना भारतमा रहेकोले उनको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो।

फैसलापछि आफ्नो बयानमा शेख हसिनाले गत वर्ष विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बलको कारबाहीमा सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएका स्वीकार गरेकी थिइन्, तर त्यसको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकी थिइन्।

बांग्लादेश सरकारले अब भारतसँग शेख हसिनालाई बांग्लादेशलाई सुम्पन आग्रह गरिरहेको छ, यद्यपि विज्ञहरू भारतले त्यसो नगर्ने बताइरहेका छन्।

यस परिस्थितिमा, बांग्लादेशमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा चुनाव गराउन चाहन्छ।

यसले अनेक प्रश्नहरू उठाउँछ, जस्तै– यो निर्णयले भारतको लागि के अर्थ राख्छ? के यसले शेख हसिनाको राजनीतिक करियरको अन्त्यलाई संकेत गर्छ? के यसले चीन र पाकिस्तानको लागि अवसर प्रस्तुत गर्दछ? के भारतले यस मुद्दामा कूटनीतिक अडान अपनाउनु पर्छ?

हसिनालाई सजाय, भारतसामू प्रश्न
बांग्लादेशमा व्यापक जनविद्रोहपछि, पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत वर्ष अगस्ट ५ मा देश छोडेर भारतमा शरण लिनुपरेको थियो। त्यसबेलादेखि उनी भारतमा बस्दै आएकी छन् र बांग्लादेशको अन्तरिम सरकारले यो मुद्दा भारतसँग उठाउँदै आएको छ।

बांग्लादेशमा शेख हसिनालाई सजाय सुनाइएपछि भारतलाई उनको सुपुर्दगी गर्न अपील गरिएको छ। बांग्लादेशका लागि पूर्वभारतीय उच्चायुक्त रिवा गांगुली दासले भनिन्, "न्यायिक प्रक्रियाको नतिजाबाट कोही पनि अचम्मित भएनन्। यो अदालत जसरी स्थापना गरिएको थियो, त्यसले बचाउ पक्षलाई आफ्नो रोजाइको वकिल छनौट गर्न अनुमति थिएन। मुद्दा सकिएपछि, सरकारले नियुक्त गरेको वकिलको एउटा भिडियो बाहिर आयो जसमा उनी हाँस्दै मुद्दाको नतिजाबाट दुःखी भएको भन्दै थिए। यस्तो लाग्थ्यो कि सम्पूर्ण मुद्दा नै फिक्स भइसकेको छ।"

जस्तो निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस्तै भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, "बचाउ पक्षका वकिलले कुनै प्रमाण जाँच गरेनन्, कुनै प्रश्न सोधेनन्, कुनै साक्षीलाई बोलाएनन् र मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले मुद्दा स्थगनको लागि कुनै अपील गरे। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया जुन गतिमा सञ्चालन गरिएको थियो, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै, हामीले यो नतिजा हुने अपेक्षा गरेका थियौं।"

यद्यपि, यो निर्णयलाई बांग्लादेशका विद्यार्थी नेताहरूले स्वागत गरे। बांग्लादेशमा अझै पनि शेख हसिनाप्रति तीव्र आक्रोश छ।

यद्यपि, मिडियामा एउटा पक्षलाई मात्र धेरै देखाइँदै गर्दा अवामी लिगका समर्थकहरूमा आक्रोश बढेको रिवा गांगुली बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "चुनाव अगाडि शेख हसिनाको मुद्दा टुंग्याउन माग गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू नै थिए। सायद त्यसैले यो प्रक्रिया यति छिटो पूरा भएको हो। कतिपय मानिसहरूले यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको मापदण्ड अनुरूप नभएको पनि भन्छन्।"

शेख हसिना विरुद्धको फैसला आएपछि उनको लागि सबै ढोका बन्द भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। अथवा के उनीहरूका लागि आफ्नो देश फर्कने प्रतीक्षा गर्नु एक मात्र विकल्प बाँकी छ?

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा भारतका पूर्वविशेष प्रतिनिधि एसडी मुनी भन्छन्, "अवामी लिगका समर्थकहरूलाई हाल बांग्लादेशमा कुनै स्वतन्त्रता छैन। सयौंलाई जेल हालिएको छ। यद्यपि, शेख हसिना निरन्तर बयान दिइरहेकी छन् र आफ्ना जनतासँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन्।"

उनका अनुसार शेख हसिनाको अघिल्लो सरकार धेरै लोकप्रिय थिएन। जसरी विपक्षीहरूलाई दबाइयो र विद्यार्थीहरूमाथि त्यस्तो व्यवहार गरियो, त्यसले गर्दा उनीहरू अहिले बदला लिने मुडमा देखिन्छन्, जुन ठीक होइन।

"अदालतले उनलाई आजीवन काराबासको सजाय दिन सक्थ्यो, तर मृत्युदण्डको सजायले धेरै प्रश्नहरू उठाइरहेको छ," उनी भन्छन्, "शेख हसिनामाथि अन्याय भइरहेको छ र यसको कुनै कानुनी आधार छैन। यस्तो अवस्थामा हसिना एक्लैले केही गर्न सक्दिनन्। यदि प्रतिबन्धहरू हटाइएमा अवामी लिग उदय हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यहाँका मानिसहरू, मोहम्मद युनुस पनि, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने कुरा गरिरहेका छन्, त्यसोभए तपाईं कसरी सम्पूर्ण अवामी लिगलाई चुनावबाट बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ?"

यद्यपि, शेख हसिनाले पनि जमात-ए-इस्लामीलाई चुनावमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाएकी थिइन्। शेख हसिनाले त्यतिबेला गल्ती गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै गरे स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकिने उनको भनाइ छ।

बांग्लादेशको राजनीतिमा प्रभाव
अन्तरिम सरकारले आगामी फेब्रुअरीमा चुनाव गराउन गइरहेको छ। यस्तो परिस्थितमा त्यहाँको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

द हिन्दूका विदेश मामिलाका वरिष्ठ सहायक सम्पादक कल्लोल भट्टाचार्जीका अनुसार शेख हसिनाले नै १९७१ को नरसंहारमा संलग्नहरूलाई सजाय दिन यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण स्थापना गरेकी थिइन्। २०१३ देखि २०१६ सम्म, यही न्यायाधिकरणले प्रमुख जमात-ए-इस्लामी नेताहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। २०२५ मा भएको न्यायाधिकरणको राजनीतिक सन्दर्भ पनि छ।

उनी भन्छन्, "अन्तरिम सरकारले पहिले नै भनिसकेको छ कि उनीहरूको एजेन्डामा तीनवटा मुद्दा छन् –पहिलो, गत वर्ष आन्दोलनको क्रममा मारिएका र घाइते भएका १,४०० युवाहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने। दोस्रो, सुधार गर्ने र तेस्रो, चुनाव गराउने।"

उनी शेख हसिना विगतको कुरा भइसकेको बताउँछन्। न उनी चुनाव लड्नेछिन्, न त अवामी लिग। त्यसैले, एक तरिकाले, शेख हसिनामाथिको फैसलाले चुनावी बिगुल बजाउँदैछ।

"अब प्रश्न यो छ कि के शेख हसिना बाहेकका अन्य दलहरू, जस्तै बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, एनसीपी (नेशनल सिटिजन्स पार्टी) आदि, एकसाथ आएर मैत्रीपूर्ण तरिकाले चुनाव लड्न सक्छन्। किनभने धेरै मानिसहरूले अघिल्ला चुनावहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् र धाँधलीको आरोप लगाइरहेका छन्," उनी भन्छन्, "यद्यपि, यो निर्णय (मृत्यदण्ड) ले बांग्लादेशको चुनावमा धेरै प्रभाव पार्नेछैन किनभने चुनाव नजिकिँदै जाँदा थप विकासहरू हुनेछन्।"

अवामी लिग बांग्लादेशको एक प्रमुख दल हो। यसलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा यसको तल्लो तहका कार्यकर्ता र समर्थकहरू समाप्त हुनेछैनन्। तर यदि यो बिना नै चुनाव भयो भने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको स्वीकार्यतामाथि भने प्रश्न उठ्ने तर्क बहस पनि हुन थालेको छ।

कल्लोल भट्टाचार्जी भन्छन्, "बांग्लादेशले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनाव हुनेछ भनिरहेको छ। उनीहरूले समावेशी चुनावको उल्लेख गर्दैनन् किनभने यसले अवामी लिगको सहभागिताको मुद्दा उठाउँछ। जबकि भारत समावेशी चुनावमा जोड दिन्छ।"

तर शेख हसिना फर्किनन् वा अवामी लिगले भाग नलिए पनि, यसको उपस्थिति भने रहने उनी बताउँछन्। अवामी लिग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान र तजिरुद्दीनको विरासतबाट गठन भएको थियो, र यसको स्थान सधैं रहनेछ। आज पनि, अवामी लिगका समर्थकहरूले गोपालगञ्ज र मदारीपुर जस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत वर्ष त्यहाँ धेरै हिंसात्मक घटनाहरू भएका थिए।

उनका अनुसार, हाल बांग्लादेशको २५ देखि २६ डिभिजनमा अवामी लिगको बलियो पकड छ र यो यस्तै रहनेछ। यस्तो अवस्थामा, यसका समर्थकहरूमाझ भोट दिने कि नदिने र यदि हो भने कसलाई दिने भन्ने मत विभाजनको अवस्था सिर्जना हुनेछ।

अवामी लिग बाहेक, बांग्लादेशको दोस्रो ठूलो दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) हो। सामान्यतया, चुनावमा विपक्षी दललाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। तर नेतृत्वको अभावका कारण राजनीतिक रूपमा यो पार्टी पनि धेरै राम्रो स्थितिमा छैनन्।

यसको पछाडिको कारणहरूको बारेमा रिवा गांगुली दास भन्छिन्, "बीएनपी एउटा ठूलो पार्टी हो र यसका कार्यकर्ताहरूको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेको छ। तर जब अवामी लिग सरकार पतन भयो, यसका कार्यकर्ताहरू भागे वा जेल गए, र बीएनपीका कार्यकर्ताहरूले सबै संस्थाहरूमा नियन्त्रण हासिल गरे, चाहे त्यो ट्रक संघ होस् वा अरु नै। यसले बीएनपीलाई धेरै बदनाम गर्यो। हजारौं मानिसहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्‍यो। यसले केही कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको छ र चुनाव जति धेरै स्थगित हुन्छ, त्यति नै बढी नोक्सान भोग्नेछ।"

यद्यपि, उनी भन्छिन्, "जति आलोचना गरिए पनि, यदि अवामी लिगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै दल छ भने त्यो बीएनपी हो। यदि खालेदा जियाका छोरा तारिक रहमान चुनावअघि आए भने बीएनपीको समर्थन बढ्नेछ। यदि उनी आएनन् भने पनि, यसपटक बीएनपीसँग राम्रो मौका छ।"

जमात-ए-इस्लामीका धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, तर उनीहरूले भोटमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, प्राध्यापक मुनी भन्छन् कि शेख हसिना विरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा जमात-ए-इस्लामीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसले हालै ढाका विश्वविद्यालयको चुनाव जितेको थियो। त्यसैले यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

उनी भन्छन्, "यदि बीएनपी सत्तामा आयो भने, यसले भारतसँग वार्ताको अवसर खोल्नेछ, जमात-ए-इस्लामीको हकमा यस्तो छैन र एनसीपी अझै पूर्ण रूपमा संगठित छैन।"

मोहम्मद युनुसको प्रभाव के होला?
अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले आफ्नो कार्यकालमा बांग्लादेशको भारतमाथिको निर्भरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा, के चुनावपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई यस्तो नीति जारी राख्न दबाब होला वा मोहम्मद युनुसको प्रभाव कायमै रहला त?

प्रोफेसर मुनी भन्छन् कि मोहम्मद युनुसको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति छ, उनी एक अर्थशास्त्री हुन्, तर उनलाई बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी र एनसीपीले संयुक्त रूपमा सञ्चालित गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "युनुसको भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ। उनी चार वर्षसम्म अन्तरिम सरकार चलाउन चाहन्थे तर बीएनपीको दबाबमा चुनाव घोषणा गर्नुपर्‍यो। यसबाहेक, शेख हसिना विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको समयमा उनी अमेरिकामा बसिरहेका थिए। उनलाई एक किसिमले ल्याइएको थियो। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि उनको कुनै प्रभाव बाँकी रहनेछ।"

दुई देशबीचको सम्बन्ध
हसिना सरकारको पतनपछि बांग्लादेशमा भारतप्रति आक्रोशको भावना रहेको छ। यसले बांग्लादेशसँग सम्बन्ध विकास गर्न भारतको लागि चुनौती खडा गरेको छ।

यसबारे कल्लोल भट्टाचार्यले भने, "सम्बन्ध कायम राख्ने मुख्य तत्व भनेको संवादलाई निरन्तरता दिनु हो, चाहे त्यो बीएनपी होस्, अवामी लिग वा अरू कोही। यो संवाद राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेश मन्त्री वा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार र प्रधानमन्त्री मोदी बीच हुनुपर्छ।"​​​​​​​

उनका अनुसार पछिल्ला १५ महिनामा, धेरै पटक यस्ता अवसरहरू आए पनि शीर्ष स्तरमा वार्ता भएन, जुन दुःखद कुरा हो। भारतले पनि अवामी लिग फेरि उठ्ने प्रतीक्षा गर्‍यो, तर यो भएन। अब भारतले हसिना सरकारपछिको अवस्थाको लागि आफूलाई तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "तर अर्को एउटा कुरा पनि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। जुलाई बडापत्र मार्फत प्रयास भइरहेको शक्तिको पुनर्गठनले प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त राष्ट्रपतिलाई पनि सशक्त बनाउनेछ, र उनी पनि धेरै शक्तिशाली हुनेछन्। जुलाई बडापत्र लागू भएपछि, धेरै संस्थाहरूसँग महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू हुनेछन्। त्यसैले, भारतले त्यो संरचनासँग वार्ता कायम राख्नुपर्नेछ।"

बांग्लादेशसँग भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ, जसमा वित्त, ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक र राजनीतिक पक्षहरू समावेश छन्। त्यसैले, संवाद जारी राख्नु महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। यद्यपि, शेख हसिना भारतमा छिन् र धेरै विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि भारतले उनलाई सुपुर्दगी गर्दैन।

भारतसँग के विकल्पहरू छन् भन्ने बारेमा कल्लोल भट्टाचार्य भन्छन्, "भारत एक क्षेत्रीय शक्ति हो र दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूले पनि भारतको अर्को चाल हेरिरहेका छन्, चाहे त्यो माल्दिभ्स होस् वा नेपाल। किनभने शेख हसिनाले १५-१६ वर्षदेखि भारतसँग निरन्तर साझेदारी गर्दै आएकी छन्, चाहे त्यो सीमा सम्झौता होस्, व्यापार होस्, बिजुली होस्, कनेक्टिभिटी होस्।"

यदि भारतले शेख हसिनालाई छाडिदियो भने, यसले दक्षिण एशियाभर भारतले आफ्नो साझेदारलाई खराब समयमा समर्थन गर्दैन भन्ने सन्देश जाने उनी बताउँछन्। "मलाई लाग्छ कि शेख हसिनालाई भारतमा कानुनी शरण प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले यो स्पष्ट पार्नेछ कि उनी भारतमा कानुनी रूपमा बस्न सक्छिन्," उनले भने।

रिवा गांगुली दास पनि शेख हसिनालाई भारतमै राख्ने कि छाड्ने भन्ने कुरा भारतको लागि पेचिलो भए पनि त्यति गाह्रो भने नभएको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "भारतसँग यस्ता कठिन परिस्थितिहरू सम्हाल्ने क्षमता छ र पहिले पनि गरिसकेको छ। यद्यपि, यो मुद्दा बांग्लादेशमा जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि रहनेछ। सुपुर्दगी एक जटिल प्रक्रिया हो र भारतको न्यायिक प्रणालीले पनि यसमा भूमिका खेल्नेछ।"

भारत र बांग्लादेशबीच व्यापारिक समस्या
रिवा गांगुली दासका अनुसार शेख हसिना बाहेक भारत र बांग्लादेशबीच ​​​​​​​अन्य धेरै मुद्दाहरू छन्। विभिन्न प्रतिबन्धहरूका बाबजुद पनि पछिल्लो एक वर्षमा बांग्लादेशसँग भारतको व्यापार घटेको छैन, बरु बढेको छ। यस्तै, ऊर्जा व्यापार क्षेत्रमा पनि बांग्लादेशले भारतबाट ठूलो मात्रामा बिजुली किन्छ। लामो समयदेखि, उसले त्रिपुरा-पश्चिम बंगालबाट १००० मेगावाट किन्थे। अदानी पावरबाट १४०० मेगावाटको खरिद भइरहेको छ।

"भारत, नेपाल र बांग्लादेशबीच अगस्ट ५, २०२४ देखि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। जसमा बांग्लादेशले भारतको ग्रिड प्रयोग गरेर नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको छ। यसले आसामबाट पाइप मार्फत उच्च गतिको डिजेल पनि खरिद गर्दछ," ​​​​​​​गांगुली दास भन्छिन्, "हामीले विगतमा साझेदारी गरेका छौं र भविष्यमा पनि गरिरहनेछौं। र सत्तामा आउने कुनै पनि निर्वाचित सरकारसँग यस सम्बन्धको आर्थिक औचित्य हुनेछ र यसप्रति संवेदनशील हुनेछ।"

उनका अनुसार पहिले धेरै बांग्लादेशीहरू भारतमा उपचार खोज्थे, र अब आपतकालीन अवस्थामा मात्र भिसा दिइन्छ। यो जनता-जनता सम्पर्कको लागि एक प्रमुख आधार भएको छ। पहिले, दुई देशबीच तीनवटा रेलहरू चल्थे, जसले व्यापारलाई सक्षम बनाउँथ्यो। अब, यी सबै बन्द भएका छन्। बांग्लादेशको अन्तरिम सरकार गठन भएपछि, मोहम्मद युनुसले भारतमाथिको निर्भरतालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

दुई देशबीचको तिक्तता बढेको छ, जसलाई चीन र पाकिस्तानले अवसरको रूपमा हेर्छन्। प्रोफेसर मुनीका अनुसार चीन र पाकिस्तानले बांग्लादेशमा भारतको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

"हसिनाको समयदेखि नै बांग्लादेशको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध थियो र यसले सहयोग गरिरहेको थियो। तर हसिनाले चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने नीति अपनाएकी थिइन्, दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै। तर पाकिस्तानसँग यस्तो हुने छैन। भनिन्छ कि ११ वटा रक्षा र गुप्तचर प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानबाट बांग्लादेश गएका छन्। युनुसलाई चीनको प्रभाव बढ्छ वा घट्छ भन्ने वास्ता छैन। अहिलेसम्म उनी पाकिस्तानको प्रभाव बढाउने माध्यम बनेका छन्," प्राध्यापक मुनीले भने, "भारतले आफ्नो वैचारिक र राजनीतिक धारालाई बलियो बनाउन त्यहाँ घरेलु शक्तिहरूलाई कति हदसम्म परिचालन गर्न सक्छ भनेर हेर्न बाँकी छ, जसमा जातीय पार्टी, विद्यार्थी पार्टी र बीएनपीको एक गुट पनि समावेश छ।"​​​​​​​

मुनीका अनुसार भारतसामू सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बांग्लादेशको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो विश्वास र हितको रक्षा गर्न कति हदसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन वा सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने हो। "यो त्यहाँ पाकिस्तान वा चीनको प्रभाव कति बढ्छ भन्नेमा निर्भर गर्नेछ," उनले भने।

–बीबीसी हिन्दीबाट