सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गर्‍यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ– सत्तारूढ गठबन्धनले ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमबीच सत्तारूढ गठबन्धनले ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको हो।

गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हस्तान्तरण गरे। हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकार तीव्रताका साथमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ। २१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ। सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। 

दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरूप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि बनाउने लगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ। त्यसैगरी, मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ। 

गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।