बांग्लादेश थप २० मेगावाट विद्युत् किन्न सहमत

काठमाडौँ– नेपाल र बांग्लादेशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको सातौँ बैठकले नेपालबाट बांग्लादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ। मंसिर ११ गते बांग्लादेशको ढाकामा सम्पन्न उक्त बैठकमा हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाटमा यो थप हुनेछ।

बैठकले सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बांग्लादेशले विशेषज्ञ समिति गठन गरी मूल्यांकनलाई तीव्रता दिने तथा संयुक्त उपक्रम छिट्टै टुंग्याउने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकको सहअध्यक्षता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चरणजीवी चटौत र बांग्लादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयकी सचिव फरहानाज ममतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।

यसअघि मंसिर १० गते बसेको सहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाइएका प्रस्तावहरूमाथि सचिवस्तरीय बैठकले विस्तृत छलफल गरेको हो। सो बैठकको सहअध्यक्षता नेपालका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र बांग्लादेशका अतिरिक्त सचिव केएम असल रेङाले गरेका थिए।

बैठकमा दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका संरचना विकासलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। 

के के भयो सहमति?
१. बांग्लादेशले नेपालबाट हाल आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट विद्युत्मा थप २० मेगावाट आयात गर्ने प्रक्रिया दुवै देशले शीघ्र पूरा गर्ने।

२. सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बांग्लादेशले विशेषज्ञ समिति गठन गरी मूल्यांकन तीव्रता गर्ने तथा संयुक्त उपक्रम शीघ्र टुंग्याउने।

३. नेपाल–भारत–बांग्लादेशबीच प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् विनिमयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने — विशेष गरी नेपालबाट भारत हुँदै बांग्लादेशका बरापुकारिया, पञ्चगढ/ठाकुरगञ्ज, भेरामारा र कोसमलला सबस्टेसनसम्म ऊर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना मूल्यांकन गर्ने।

४. दुवै देशले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी एमओयूका लागि आ–आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर हस्ताक्षर गर्ने। यस अन्तर्गत बांग्लादेशले नेपाललाई ऊर्जा संरक्षण, चार्जिङ, रूफटप सोलार लगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

५. नेपाल र बांग्लादेशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू गर्ने—पहिलो चरणका तालिमहरू काठमाडौँमा र दोस्रो चरण बांग्लादेशमा सञ्चालन गरिने।

६. नेपाल–भारत–बांग्लादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी एमओयूमा भारतको सहमति जुटाउन दुवै देशले संयुक्त पहल गर्ने।