दल दर्तासहित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय राजनीतिक यात्रामा

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै राजनीतिक दल दर्ता गरेको हो।

काठमाडौँ– कुनै बेला लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजले अर्कै हिसाबले सोच्थ्यो। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमा पर्नेहरूले पनि सामाजिक र विविध कारणले अपहेलित महसुस गर्थे। त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउँदैथे। समाज क्रमशः आधुनिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गएपछि यस समुदायमा पर्नेहरूले पहिचान र अधिकारका लागि आफूलाई खुलाउन थाले।

विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (संयुक्त)ले समानुपातिकमा सुनीलबाबु पन्तलाई सांसद बनाएपछि राजनीतिको मूल प्रवाहमा यो समुदायले स्थान पाउन थाल्यो। समयक्रममा राजनीतिप्रति सो समुदायको लगाव बढ्दै गएको छ। त्यसैको प्रतिफल हुनुपर्छ–पन्तसहितको परामर्शमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै राजनीतिक दल दर्ता गरेको हो।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका तर्फबाट समावेशी समाजवादी पार्टीले आज निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छभने आजै सो दलले आसन्न निर्वाचनका लागि निवेदन दिएको छ। महिला, दृष्टिविहीन, अपांगता, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय छुट्टै दल दर्ता गरेर चुनावमा होमिन लागेका हुन्।

आज आयोगका सचिव माहादेव पन्थले सो दलका अध्यक्ष नुमा लिम्बू (चञ्चला)लगायतलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दा दलका पदाधिकारी र सदस्यमा बेग्लै प्रकारको खुसी देखिएको थियो। उनीहरूमा ‘अब आफ्ना लागि आफैँले केही गर्न लागिएको’ अनुभूति भइरहेको देखिन्थ्यो। लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा हाल मायाको पहिचान नेपालमा आबद्ध अध्यक्ष लिम्बू तेस्रोलिंगी हुन्। आयोगको इतिहासमा तेस्रोलिंगी अध्यक्ष रहेको पहिलो दल पनि यही हुन पुगेको जनाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निवेदन दिने १२० दलभित्र समावेशी समाजवादी पार्टी पनि समाविष्ट भएको छ। आफूहरू दशकौँदेखि राज्य र राजनीतिबाट वञ्चित हुँदै आएकाले राजनीतिक यात्रामा होमिएको अध्यक्ष लिम्बूको प्रतिक्रिया थियो।

“दल दर्तासँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफूलाई अरूको भोट बैंक होइन, अधिकार र प्रतिनिधित्वको दाबीसहित स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति बनाउन थालेको सन्देश दिन खोजेका छौँ,” प्रसन्न मुद्रामा उनले भने, “अब हामीले एकताबद्ध भएर यस समुदायका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट अधिकारको नयाँ लडाइँ लड्नुपर्नेछ। विद्यालयदेखि समाज, कार्यालय तथा सडकका गल्लीसम्म भोगेका गाली–गलौज, अपमान, पहिचान र नागरिकताको सङ्घर्षले दल खोल्न प्रेरणा पाएका हौँ। हामी प्रतिनिधित्व बेच्न होइन, अस्तित्व र पहिचान लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिएका हौँ।”

उक्त दलका केन्द्रीय सदस्य ‘मिस्टर गे हेन्डसम नेपाल’ विश्वराज अधिकारीले अरू दलले आफूहरूलाई अलमल्याउने र मत मात्रै लिने नीति लिएको जिकिर गर्दै अब आफैँ राजनीतिक दलबाट अग्रसर हुन लागेको बताए।

गत कात्तिक २४ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गरेर दल स्थापनाका लागि २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको उक्त पार्टीले कात्तिक २७ मा आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। नेपालमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी) व्यक्तिको पहिचान स्थापित भइसकेको छ।

पहिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा यस समुदायका दुई हजार २८ नागरिक भएको देखाइएको छ। यस समुदायका अधिकारकर्मीले भने विविध कारण पहिचान खुलाउन समस्या भएकाले आँकडामा धेरै सङ्ख्या नदेखिए पनि कुल जनसङ्ख्याको आठ देखि १० प्रतिशत आफूहरूको सङ्ख्या रहेको दाबी गर्छन्।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार गत कात्तिक १६ गतेसम्ममा कुल एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० मतदाता पुरुष र महिला रहेकामा १८७ जना अन्य मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन घोषणा भएपछि झण्डै साढे आठ लाख नयाँ मतदाता थपिएकामा अन्य मतदाताको यकिन विवरण आइसकेको छैन।