भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ– भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गतेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसलाई पछि अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता दिइएको थियो।