प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगले देखेको सजिलो–अप्ठ्यारो

‍काठमाडौँ– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई लिएर चर्चा चुलिएका बेला सरकारी ‘थिंकट्यांक’का रूपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यसबारे भर्खरै एउटा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। एक महिना लगाएर गरिएको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन गत मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि प्रतिष्ठानले खासगरी वैदेशिक रोजगारका क्रममा धेरै नेपाली पुगेका, नेपाली कूटनीतिक नियोग भएका र खुला राजनीतिक वातावरण भएका मुलुकमा प्रारम्भिक चरणमा मतदान प्रक्रिया शुरू गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। यसका लागि सूचना प्रविधिको सहायतामा आई–भोटिङ, पोस्टल भोटिङ वा कूटनीतिक नियोगमै उपस्थित भएर मतदान गर्न दिने व्यवस्थालाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिने बताउँदै आए पनि यसबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। यसअघि नेपालको निर्वाचन आयोगले नै विभिन्न समयमा प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन गरेको थियो। एक दशक पहिले गरिएका कतिपय यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन अहिले पनि निर्वाचन आयोगमै छन्। ती प्रतिवेदनले विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका र त्यसक्रममा आइपर्ने सजिला र अप्ठ्याराको व्याख्या पनि गरेका छन्।

आयोगका अध्ययनहरूले नै स्पष्ट भनेका छन्— ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत, कानूनी तथा प्राविधिक तयारी अनिवार्य छ।”

तर आयोगले नै यस्तो सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म न त्यसबारे कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, न कुनै तयारी नै अघि बढाइएको छ। बरु एक दशक पछिसम्म पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने अधिकार पाएका छैनन्।

खासमा प्रत्येक पटक निर्वाचन नजिकिँदा यो मुद्दा चर्चामा आउने, विमर्श चल्ने र निर्वाचन सकिएसँगै यो विषय पनि सेलाउने गरेको देखिन्छ।

२०६९ मै गरिएका ती दुई अध्ययन
निर्वाचन आयोगले २०६९ सालमै प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्नेबारे एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला आयोगले यस विषयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन), निर्वाचन विज्ञ, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेको थियो।

त्यसबेला तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले नागरिकको मताधिकारलाई नकार्न नहुने सुझाव दिएको देखिन्छ। त्यस्तै, विदेशमा बसेका, खासगरी नेपाली श्रमिकले आफ्नो देशको नेतृत्व चयनमा सहभागी हुन पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “यस किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला बीच व्यापक छलफल, बहस र सहमति एवं सहकार्य हुनु आवश्यक छ।”

आयोगले त्यसबेला विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिँदा आउनसक्ने जटिलतालाई पनि प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको छ। नेपालका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावास मुख्य शहरमा रहने तर श्रम बेच्न विदेशिएका नेपाली प्रायः अर्ध–शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने भएकाले उनीहरू मतदानमा कति सहभागी होलान् भन्नेमा आयोगको आशंका थियो। यसले गर्दा आर्थिक भार गुणात्मक रूपमा बढ्नेतर्फ उसले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आयोगले त्यसबेला मुलतः ६ वटा आधार तय गरेको देखिन्छ। जसमा यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया, अनि स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै आवश्यक पर्ने आर्थिक दायित्व र त्यसको स्रोत जस्ता विषय समेटिएका थिए।

आयोगले तत्कालका लागि पाँच मुलुकबाट मतदाता नामावली संकलन शुरू गर्न सुझाव दिएको थियो। नेपालीको बसोबास धेरै भएका, कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी रहेका र सम्बन्धित देशको नीतिले अवरोध नहुने मुलुक छनोट गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो। त्यस्तै, मताधिकार दिँदा कुन विधि अपनाउने, मतदाताको योग्यता के–के हुने र समग्र व्यवस्थापन कसरी, को मार्फत, कसले गर्ने जस्ता विषयलाई तत्काल कानूनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो। यस्तो नीति बनेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने भनिएको थियो। आयोगको निष्कर्ष थियो, “प्रविधिको यस युगमा उपयुक्त प्रणालीको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु प्रत्येक लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो।”

त्यो प्रतिवेदन बनेको १३ वर्ष हुन लाग्यो। तर यसका कुनै पनि सिफारिस व्यवहारतः कार्यान्वयन भएका छैनन्। आजसम्म यसबारे न कानून बनेको छ, न परीक्षणका रूपमा मतदाता दर्ताको कार्यक्रम नै शुरू गरिएको छ।

२०६९ सालमै यसबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा अर्को टोली गठन गरिएको थियो। यो टोलीले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन गर्न थाइल्याण्डको भ्रमणसमेत गरेको थियो। अध्ययन भ्रमणपछि टोलीले नमूनाका रूपमा नेपाली धेरै बसोबास गर्ने केही देशबाट मतदानको सुविधा शुरू गर्नुपर्ने सुझाव दियो।

विदेशमा रहेका धेरै नेपालीसँग नागरिकता नहुने भएकाले राहदानीलाई पहिचानको आधार मान्नुपर्ने उसको सुझाव थियो। नेपाली दूतावास वा काउन्सिलर कार्यालयमा एक कर्मचारीलाई यसका लागि फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र उसले वर्षभरि मतदाता नामावली अद्यावधिक राख्नुपर्ने सिफारिस पनि टोलीले गरेको थियो। नेपालमा प्रविधिको विकास पर्याप्त नभएकाले प्रारम्भिक चरणमा हुलाकमार्फत वा स्वयं उपस्थित भएर मतदान गर्ने मोडेल उपयुक्त हुने आयोगको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष थियो।

अर्को अध्ययन
२०७१ सालमा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पी.बी. ठाकुरसहितको टोलीले यसबारे अध्ययन गर्न युएई, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब र कतारको भ्रमण गर्यो। त्यो अध्ययन भ्रमणका क्रममा टोलीले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका सम्भावना र जटिलता दुवै पक्ष मूल्यांकन गरेको थियो।

टोलीले विदेशस्थित नियोगहरूमा मतदान गराउने हो भने नेपालमा हुने निर्वाचन मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि मताधिकार अभ्यास शुरू गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो। प्रत्येक दूतावास वा कन्सुलेटलाई एक मतदान केन्द्र मानेर प्रतिएकसय मतदाता बराबर एक कर्मचारी खटाउनुपर्ने र दूतावासका कर्मचारीहरूलाई समेत निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने टोलीको सुझाव थियो। त्यसबेला टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “निर्वाचनको दिन प्रतिसय मतदाता बराबर १ कर्मचारीको अनुपातमा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने। निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय अभियानमा दूतावासका कर्मचारीसमेत खटाउन सकिने हुनाले सोही अनुसार आवश्यक तयारी गर्ने।”

अर्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नेपालीलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुने भएकाले दूतावासहरूले उनीहरूलाई सहभागी गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशमा नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनको थालनी खाडी मुलुकबाट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।

अध्ययन टोलीले पहिलो चरणमा कुवेत, बहराइन र कतारबाट कार्य प्रारम्भ गर्न सकिने तथा आवश्यक कर्मचारी र समन्वय मिलाउन सके इजरायल र लेबनान पनि पहिलो चरणमै समेट्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अन्य मुलुक समेट्न सकिने, तेस्रो चरणमा कूटनीतिक उपस्थिति भएका अन्य देशमा विस्तार गर्न सकिने भनिएको थियो। चौथो चरणमा पीआर, डीभी र डुअल सिटिजनसिप सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टतापछि युरोप र अमेरिकामा पनि यो अभ्यास अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतमा रहेका नेपालीका लागि छुट्टै समिति बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी अलग मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको थियो।

अध्ययन टोलीले दूतावास र कन्सुलेट कार्यालयलाई नै मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो। तर ती भवनमा पनि चुनाव गराउन जटिलता रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। प्रतिवेदनअनुसार यूएईमा कार्यालय भवन साँघुरो र सेवाग्राहीको चाप धान्न कठिन हुने खालको थियो। बहराइन र कुवेतका भवन व्यवस्थित र सेवाप्रवाहका लागि उपयुक्त थिए। तर, साउदी अरब र कतारको अवस्था सन्तोषजनक थिएन। यी दुबै मुलुकमा रहेका दूतावास र परिसर साँघुरा, सेवाग्राहीको चाप धान्न कठिन देखिएको र त्यहाँ प्रतीक्षालयसमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।