हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

हेटौँडा– सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नाममा सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय जोडिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषयमा टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरलाई मिति २०८१ मंसिर ५ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ। छलफलका लागि मंसिर २६ गतेको पेसी तोकिएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले पूर्वपश्चिम राजमार्ग (रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म) तथा त्रिभुवन राजपथ (बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म)को सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरू १५ दिनभित्र हटाउन गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले संरचना नहटाए कार्यालय आफैँले भत्काएर लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो।