संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट प्यालेस्टाइनसम्बन्धी प्रस्ताव भारी बहुमतले पारित

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (यूएनआरडब्लूए)को जनादेश नवीकरणसहित प्यालेस्टाइनको पक्षमा प्रस्तावहरूलाई भारी बहुमतले पारित गरेको छ।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सहयोग गर्नेसम्बन्धी पहिलो प्रस्तावलाई १५१ राष्ट्रले समर्थन गरे, जबकि १० राष्ट्रले विरुद्धमा मतदान गरे र १४ राष्ट्र अनुपस्थित रहे। दोस्रो प्रस्ताव, यूएनआरडब्लूएको सञ्चालनलाई तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा १४५ राष्ट्रले समर्थन गरे, १० राष्ट्रले विरुद्धमा मतदान गरे भने १८ राष्ट्र अनुपस्थित रहे।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीको सम्पत्ति र यसबाट प्राप्त राजस्वसम्बन्धी तेस्रो प्रस्तावलाई १५७ राष्ट्रले समर्थन गरे, १० राष्ट्रले विरुद्धमा मतदान गरे भने नौ राष्ट्र अनुपस्थित रहे।

चौथो प्रस्ताव, इजरायली अभ्यासको अनुसन्धान गर्ने विशेष समितिसम्बन्धी, प्यालेस्टिनी जनता र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारलाई असर गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो, जसको पक्षमा ८८ राष्ट्रले मतदान गरे, १९ राष्ट्र विरुद्धमा उभिए भने ६४ राष्ट्र अनुपस्थित रहे।

पूर्वी जेरुसेलम र कब्जा गरिएको सिरियाली गोलानसहित कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली बस्तीसम्बन्धी पाँचौँ प्रस्ताव १४६ मतका साथ पारित भयो।

यूएनआरडब्लूएका आयुक्त–जनरल फिलिप लाजारिनीले यूएनआरडब्लूएको जनादेशलाई तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र महासभाले गरेको भारी मतदानलाई स्वागत गर्दै यस प्रस्तावले प्यालेस्टाइन शरणार्थीसँग विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता झल्काएको बताए।

संयुक्त राष्ट्रका अधिकारीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावले प्यालेस्टाइन शरणार्थीको मानवीय र मानव विकासको आवश्यकतालाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीको स्वीकृतिलाई दर्साउने जनाएका छन्।