पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामा भन्छन्– राखेपकै कारण तेक्वान्दो विवादमा फस्यो

संघ खारेज गर्ने प्रकृया त्यति सजिलो छैन, राखेपसँग पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई लाग्यो, संघ खारेज गर्दिनुभयो। विवाद अदालतसम्म पुग्यो। राखेप प्रकृयागतरूपमा नचल्दाको परिणाम हो यो।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपछि एकै प्रकृतिका दुई खेल संघले मान्यता नपाउने भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेपाल तेक्वान्दो संघ र तेक्वान्दो युनियनलाई विघटन गरिदिएको छ। त्यसको बदलामा राखेपले नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेको छ। यो कदमलाई तेक्वान्दो युनियनले स्वागत गरेको छ भने संघले विरोध गरिरहेको छ। यसैबीच, उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले रिटको अन्तिम निरूपण नभएसम्म महासंघ गठनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

अदालतको आदेशपछि संघले आसन्न एशियाली खेलकुद (एशियाड) र १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)लाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय टोली छनोट गर्ने सूचना निकालिसकेको छ। माघ ७ गते हुने छनोट प्रतियोगिताका लागि माघ ३ गतेसम्म नाम दर्ता गरिसक्न खेलाडीलाई आह्वान गरिएको छ। तर, युनियन अध्यक्षसमेत रहेका राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला संघको गतिविधिलाई मान्यता नदिने बताउँछन्। 

राखेपले २०६८ सालमा तेक्वान्दो संघ हुँदाहुँदै युनियन दर्ता गरेर विवादको बीउ रोपेको थियो। त्यति बेलाका सदस्य–सचिव युवाराज लामासँग उकालोका लागि दीप सुवेदीले गरेको कुराकानी :

तपाईं आफैँ मार्सल आर्टको पूर्वखेलाडी। राखेपको पूर्वसदस्य—सचिव पनि, तपाईँकै पालामा जन्मिएको तेक्वान्दोको विवाद अहिलेसम्म हल हुन सकेन नि?
एउटै प्रकृतिका दुई संघ हुन सक्दैन भनेर भन्दै आइरहेको छु। विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन। पहिला दुई फरक प्रकृतिका संघ भएपछि फरक खालकै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको थियो। राणाजी (प्रकाशशमशेर राणा)हरूको छुट्टै संघ हो, शिवराजजी (शिवराज कोइराला)हरूको छुट्टै खालको संघ हो।

त्यसो भए, राखेपले तेक्वान्दो संघ र युनियनलाई एउटै प्रकृतिका भनेर किन विघटन गरिदियो?
तेक्वान्दो संघ २०३९ सालदेखि नै विश्व तेक्वान्दो महासंघ (डब्ल्यूटीएफ)बाट मान्यता पाएको संघ हो। युनियन अमेरिकाबाट मात्रै मान्यता पाएको संघ हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न र उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन डब्ल्यूटीएफबाटै मान्यता पाउनु पर्छ। अमेरिकाको मान्यता लिएर छिटपुट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको युनियन र डब्ल्यूटीएफबाट मान्यता पाएर चार दशकबाट प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलाडीलाई सहभागी गराउँदै आएको संघ कसरी एकै हुन्छ?

दुई फरक संघ भन्नुहुन्छ। तर, विवाद त तपाईँले सदस्य—सचिवको पद सम्हालेदेखि नै शुरू भएको होइन?
मैले पहिला पनि भनिसकेँ, म सदस्य–सचिव भएर आएपछि अस्तित्वमा रहेको नेपाल तेक्वान्दो संघलाई खारेज गरेर अर्को संघ बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दबाब दिनु भएको थियो। तर, त्यस्तो गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि अन्य विकल्पबारे सोध्नुभएको थियो। मैले फरक प्रकृतिका खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो भने अमेरिकन तेक्वान्दो एसोसिएशनबाट मान्यता लिएर आउन भनेको थिएँ। उहाँहरूले त्यहीँबाट मान्यता लिएर संघ दर्ता गर्नुभएको हो। 

प्राविधिक र कानूनी रूपले पनि यी दुई संघलाई फरक मान्यता दिएका हौँ। युनियन दर्ता भएपछि छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उहाँहरूले प्रदर्शनी खेलमा सहभागिता जनाउनु भएको हो। तेक्वान्दो संघले फरक खालको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थियो। त्यहीदेखि दुवैले फरक फरक खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने र सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको थियो। 

त्यसैले उहाँहरूले विवाद गर्नुपर्ने कारण थिएन। फरक प्रकृतिका संघ भनेर राखेपले नै भनेपछि युनियनले फरक प्रकृतिका खेल गतिविधि गराउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले विवाद झिक्नकै लागि विवाद निम्त्याइदिनु भयो।

माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त भएका तत्कालीन खेलकुदमन्त्री महेशराज गहतराजले युनियनलाई सजिलो पार्दिनकै लागि संघ र युनियन खारेज गरेर महासंघ बनाउनु भएको होइन र?
संघ खारेज गर्दा उहाँले मसँग कुनै कुरा गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले कुन नियम कानूनमा टेकेर खारेज गर्नुभयो मलाई थाहा छैन।

युनियन अध्यक्ष शिवराज कोइराला माओवादी केन्द्र निकट हुन्। उनै राखेप उपाध्यक्ष पनि छन्। विवाद गर्ने व्यक्तिकै संयोजकत्वमा समाधान समिति बनाउन मिल्थ्यो? 
विवाद उत्पन्न गराउने खेल संघको अध्यक्ष नै विवाद समाधान गर्ने समितिको प्रमुख भएपछि तेक्वान्दो संघको असहमति हुने विषय पहिला नै शंका गर्नु जायज हो। विवाद समाधान गर्न चाहेको भए राखेप उपाध्यक्ष भए पनि शिवजी उक्त समितिमा बस्न हुँदैन थियो। कानूनले पनि दिँदैन थियो। 

उहाँ नै अध्यक्ष रहिसकेको तेक्वान्दो युनियन दर्ता भएपछि विवाद शुरू भएको हो। अनि उहाँ नै ‘म विवाद हल गर्छु’ भनेर अघि सर्दा विश्वास हुँदैन। उहाँ न्याय दिलाउने स्थानमा बस्दा न्याय नै प्रभावित हुने स्थितिमा पुग्यो।

भनेपछि, संघ खारेजी नियमपूर्वक नभई बदलाको लागि गरिएको हो?
नियमपूर्वक छ कि छैन भनेर नजिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई वा त्यसभन्दा बढी संघ मिलेर महासंघ बन्ने हो। उहाँहरू (राखेप)ले दुई संघलाई खारेज गरेर महासंघ बनाउनु भएको छ। अर्को कुरा, विवाद समाधान समितिको सिफारिसमा दुई संघलाई खारेज गरेको भन्ने देखियो। यदि, विवाद नै समाधान गर्नुपर्ने थियो भने दुई पक्ष बसेर तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्थ्यो। यसरी विवाद हल हुन सक्थ्यो। तर, उहाँहरूले यसतर्फ सोच्नु नै भएन।

राखेपको भूमिका विवाद मिलाउने थियो, तर छलफल नै नगरी संघ खारेज गर्दियो भन्ने तेक्वान्दो संघको भनाइ छ। यसरी संघ खारेज गर्न मिल्छ?
संघ खारेज गर्ने प्रकृया त्यति सजिलो छैन। संघ खारेज गर्न राखेपसँग पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई लाग्यो, संघ खारेज गर्दिनुभयो। विवाद अदालतसम्म पुग्यो। प्रशिक्षण गराउनुपर्ने प्रशिक्षक र अभ्यास गर्नुपर्ने खेलाडी आन्दोलनमा छन्। पदाधिकारीहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन्। राखेप प्रकृयागतरूपमा नचल्दाको परिणाम हो। 

राखेपले गठन गरेको तेक्वान्दो महासंघलाई चाहिँ अगाडि बढ्न कतिको सहज होला?
महासंघ राखेपले गठन गर्दिएको हो, तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न र खेलाडीलाई सहभागिता गराउन राखेपको स्वीकृतिले पुग्दैन। महासंघलाई डब्ल्यूटीएफबाटै मान्यता दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। डब्ल्यूटीएफमा पहिला नै तेक्वान्दो संघ दर्ता छ। राखेपले खारेज गर्दिएको जस्तो सजिलो प्रकृया डब्ल्यूटीएफले नअपनाउन सक्छ। त्यहाँ राखेप र महासंघले कारण दिनुपर्छ। यो प्रकृया सोचेजस्तो सजिलो र छिटो हुने छैन।

तेक्वान्दो संघले राष्ट्रिय टोली बनाउन सूचना जारी गरिसकेको छ। महासंघले पनि सक्रिय हुने निर्णय गरेको छ। विवाद त झनै बढ्ने देखियो नि?
पहिलो कुरा, राखेपले गर्नै नहुने काम गरेको छ। जसरी चलेको छ, त्यसरी चल्न दिएको भए हुन्थ्यो। अहिले मुद्दा सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको अवस्था छ। अदालतले जे फैसला गर्छ, तेक्वान्दो संघ र महासंघले मान्नुपर्छ। ‘मसँग शक्ति छ’ भनेर अगाडि बढे तेक्वान्दो दुर्घटनामा पुग्नसक्छ।