सांसद भन्छन् – राजनीतिक दलहरूले आफन्तलाई राजदूत बनाउँदा परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रियो

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले कूटनीति जानेका व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त गर्न नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध खराब बन्दै गएको बताएका छन्।

काठमाडौँ– सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसदहरूले कूटनीति जानेका व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त गर्न नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध खराब बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त छान्नु नहुने धारणा राखे। बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको निधन हुँदा शव ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएको समस्या छिटो र छरितो ढंगबाट गर्न आग्रह गरिन्।

"वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई धेरै समस्या आउने गरेको सुनिरहेका छौँ। जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएकाको शव ल्याउन पनि धेरै समय लाग्ने समस्या भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हटाउने, छिटो छरितो गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ", उनले भनिन्।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगतबहादुर पार्कीले विदेशी लगानी नभित्र्याईकन देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताए। उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विद्यमान समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले एउटा सरकारले गरेका निर्णय अर्को सरकारले तोड्ने गरेकै कारण विकास निर्माणका गतिविधिमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे। राजनीतिक चलखेल नगरी विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेकी सांसद दिपा गुरुङले उत्पादन गर्न नसकेसम्म लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुने बताइन्। उनले उत्पादन गर्दा आउने समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्दै कर्मचारीको पूर्णता दिई काममा छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्। "कर्मचारीलाई काम गर्ने सहज वातावरण मिलाउनु पर्छ। वैदेशिक समस्याको समाधानको बाटो पत्ता लगाउनु जरुरी छ", उनले भनिन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले लगानी गर्न उद्यमी उत्साहित नदेखिएको बताइन्। उनले उद्योगीलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालसँग आयात मात्रै गर्ने तर निर्यात गर्ने कुरा केही नरहेको भन्दै उत्पादन बढाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखिन्। उनले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले ४५ वर्षअगाडि स्थापना गरिएका दूतावासमा जनशक्ति थपेर सबल बनाउनुपर्ने माग गरे। "परराष्ट्र नीति सफल भयो भने त्यो सरकार पनि सफल हुन्छ। ४५ वर्षअगाडि स्थापना गरिएका दूतावासमा जनशक्ति थपेर सबल बनाउनु पर्छ। पहिलाकाले अब पनि कसरी चल्न सक्छ?" उनले भने।

नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले अझै पनि नीतिगत व्यवस्थामा भएका कुराको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। उनले अन्तरमन्त्रालयको समन्वय पर्याप्त हुन नसकेको बताए। उनले नीतिले भने अनुसारको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नसक्दा विदेशी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध बिस्तार हुन नसकेको तर्क गरे।

"नीतिगत रूपमा हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध जसरी स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसैगरी स्थापित हुन सकेको छैन", उनले भने, "हाम्रो छिमेकी देशका राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग सिधा पहुँच बिस्तार गरेको देखिन्छ। तर, हाम्रा राजदूतले सिधा सम्बन्ध बिस्तार गर्न सकेका छैनन्।"

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्कीले अवैधानिक रूपमा जाने नेपालीहरूको उद्धार चुनौतीको विषय बनेको बताए। फरक प्रसंगमा उनले नेपालमा राहदानी लिनका लागि सर्भरको क्षमता विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गोल्जेन शेर्पाले नेपालको परराष्ट्र कूटनीति धेरै कमजोर रहेको जिकिर गरे। उनले राजदूत नियुक्ति गर्दा कूटनीति जानेका व्यक्ति नभई राजनीतिक दलले आफन्तलाई स्थान दिँदा परराष्ट्र सम्बन्धमा दरार पैदा भएको बताए। उनले कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट कानून बनाउनुपर्ने माग गरे।

"हाम्रो परराष्ट्र कूटनीति धेरै नै कमजोर रहेको छ। विदेशबाट हाम्रोमा राजदूत आउँदा उसले नेपाल चिनेको हुन्छ तर हाम्रो आफन्तलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। राजदूत बनाउने मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई कानूनी रूपमा नै बनाउनु पर्छ", उनले भने।

सांसद शेर्पाले हरेक दुर्गम जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयमा अख्तियार प्रतियोजन गरी राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।