प्रचण्डलाई विश्वासको मत: किन कांग्रेसकाे चाल ठीक छ?

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसको चाल रणनीतिक रूपमा एकदम ठिक छ। यदि कांग्रेसले प्रचण्डलाई त्यतिकै छोडिदिएको भए उनी तुलनात्मक रूपमा धेरै कमजोर हुने थिए।

पहिला शाह राजाहरूलाई राखेर श्री ३ राणाहरूले जसरी सरकार चलाउँथे अहिले ओलीले सरकार त्यसरी नै चलाउँथे। ओलीले आफ्ना मान्छेहरूलाई वरपर राखेर प्रचण्डलाई अघि राखेर सरकार चलाउँथे।

एमालेको सबैभन्दा ठूलो बल भनेकै यसको शासन व्यवस्था, 'सिस्टम' भित्रको पकड र दबाब हो। पंचायतकालदेखि नै राजाहरूसँग या तथाकथित राष्ट्रवादी या त्यस्ता राजनीतिक चरित्रहरूसँग साँठगाँठ गरेर र घुसपैठ बाट संगठित भएको पार्टी हो एमाले। एमालेको शक्तिको आधार नै लामो समयदेखिको पद्धतिभित्रको यसको पकड नै हो। त्यस कारण ओलीको लिङदेन या थापाहरूसँग मत मिल्नुमा कुनै आश्चर्य छैन। भन्दा जेसुकै भने पनि प्राकृतिक रूपमा यो नै एमालेको खास गठबन्धन हो।

यस्तो शक्तिहरूको समूहको नेतृत्व ओलीले गर्छन्। यो समूह अहिलेको परिवर्तन र संविधानभन्दा फरक बाटो जान्छन् या जान प्रयत्न गर्छन्। यदि प्रचण्डलाई यत्तिकै छाडिदिएर कांग्रेस आफ्नै बाटो हिँडेको भए प्रचण्ड यति कमजोर हुन्थे कि ओलीको आदेश भन्दा बाहिर जान सक्ने उनको तागत नै हुन्थेन। 'भर्चुअल्ली' ओलीको सरकार चल्थ्यो। तर कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड सम्पूर्ण रूपमा ओलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन। संवैधानिक र कानुनी पक्ष एउटा होला तर कमसेकम काम गर्ने गराउने  र बार्गेनिङ गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्ड अहिले बलिया भएका छन्।

त्यसो हुँदा अबको राजनीतिक शक्तिहरू दुईतिर ध्रुवीकृत हुँदैछन्। पार्टीको मात्र कुरा भएन अब। शक्तिहरूको ध्रुवीकरणकै कुरा भयो। एउटा 'कन्जर्भेटिभ', तथाकथित राष्ट्रवादी, सङ्कीर्ण, कम उदार र भारत विरोधीहरूको एउटा समूह बन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा राजेन्द्र लिङ्देनले चिया पार्टी भनेर बोलाउँदा जम्मा भएका अनुहारलाई नियाल्दा पनि के लाग्छ भने यो शक्ति अझै संगठित हुँदै जानेछन्, पृथ्वी नारायण शाहलाई देखाएर।

त्यसो भन्दै गर्दा कांग्रेस यथावस्थामा छ। अहिलेका परिवर्तन ल्याउनमा माओवादीको त्यत्तिकै भूमिका छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रलाई आधुनिक र प्रगतिशील राजनीतिक प्रणालीमा अगाडि बढाउने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यता छ। कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतले त्यही संकेत गर्छ। र सारमा यो शक्तिको द्वन्द्व हो। एमाले पक्षधर केही मिडिया र बुद्धिजिवीहरूचाहिँ भन्दैछन् कि प्रतिपक्ष भएन भने संसदीय व्यवस्था खत्तम हुन्छ। नेपाली कांग्रेस आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रवर्धक र संरक्षक भन्छ। अहिले त्यही कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था मास्न लाग्यो भनिँदैछ। त्यसो हुँदा संसदमा जेजे समस्याहरू आउँछन्,  त्यसको दोष चाहिँ कांग्रेसलाई लगाउने प्रयत्न हुँदैछ। त्यो शुरू भइसक्यो।

जबकि चुनावअघि देखिनै राजनीतिक रूपमा नेपाल अझै संक्रमणमा छ। वर्तमान संविधानलाई आत्मसात् गर्ने र नगर्नेबीच द्वन्द्व अझै छ। त्यस कारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने र यो व्यवस्थालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा हामी पाँच सात दल मिलेर यो गठबन्धन गर्यौं भनिएको थियो। तत्कालका लागि सो गठबन्धन टुटेको जस्तो देखिएतापनि त्यसलाई विश्वास गर्नेहरू त सँगै छन्। सैद्न्तिक रूपमा त अझै पनि केही बिग्रेकै छैन, मिलेकै छ। प्राविधिक रूपमा संसदभित्र गएर हेर्दा त्यस्तो देखिएला तर संक्रमण अझै रहेको कुरा स्वीकार्ने हो भने पहिलेकै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन को आवश्यकता छ र कांग्रेसको अहिलेको चालले यो जारी छ भन्ने देखाउँछ।

रह्यो कुरा प्रचण्डको। यो सरकार प्रचण्डको होइन र ओलीको हो भने यसलाई एक प्रकारले हेर्न सकिएला। प्रचण्डको नै यो सरकार हो भने त प्रचण्डलाई गत चुनावमा कांग्रेसले नै जिताएको हो। कांग्रेस र प्रचण्डहरूको त साझा एजेन्डा पनि थिए चुनावमा। प्रचण्ड र ओली बरु साझा एजेन्डासहित चुनावमा गएका होइनन्। अहिले कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डामा जितेर आएकालाई समर्थन गरेको छ। निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा हेर्ने हो भने त अहिले एमालेले धोका दिएको देखियो जनतालाई।

कांग्रेसको रणनीतिक चालबाट एमाले सबैभन्दा बढी चिढिएको र तिलमिलाएको देखिन्छ। ओलीले संसदमा हानेका शव्दवाणले पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ। त्यसो हुँदा कांग्रेसको चालले एमाले रणनीति फेल भयो। उनीहरू प्रचण्डलाई कठपुतली बनाएर आफ्नो 'ब्लक' अघि लैजाने दाउमा थिए। कांग्रेसको चालसँगै त्यो ब्रेक भयो। एमालेमाथि कुठाराघात भयो। यसबारे त्यहाँभित्रका नेता त खासै बोलेका छैनन्। उसो त एमालेमा ओली बोलिसकेपछि अरू बोल्न सक्ने कुरा भएन। यद्यपि, ओली पक्षधरका केही मिडियाचाहिँ एकपछि अर्को प्रहारका लागि तयार बसेका छन्। 

अबको शक्ति सन्तुलनको खेल ससदभित्रै चल्छ केही समयलाई। त्यहाँबाट निकास निस्कन सकेन भने कि देश मध्यावधिमा जान्छ कि थप राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ जान्छ। अबको मुद्धा सभामुख र राष्ट्रपति चुन्ने विषयमै हुनेछ। यदि अब एमालेकै तर्फबाट राष्ट्रपति बन्ने हो भने प्रचण्ड र शेरबहादुर फेल भए भनेर बुझ्नुपर्‍यो। अहिलेको अवस्थामा त राष्ट्रपति कि त माओवादी पक्षधर हुनुपर्‍यो कि कांग्रेसको। उसो त सभामुख तुलनात्मक रूपमा अहिले कम महत्त्वको विषय हुन सक्दछ। यी दुई ठाउँमा अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्व प्रतिविम्बित हुने देखिन्छ।

'ओल्ड कांग्रेस' र 'न्यु कांग्रेस'

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसले ह्विप नगरेको भए हुन्थ्यो तर ह्विप नै जारी गरे। त्यसो हुँदा हुँदै पनि रेकर्डका लागि नयाँ पुस्ताका नेताले आफ्नो फरक मत दर्ज गरे। त्यो सही भयो। दीर्घकालीन राजनीतिका लागि त्यो ठीकै कदम भयो। भोलिको राजनीति हाँक्ने त अहिलेकै पुस्ताले हो। यसलाई म 'ओल्ड कांग्रेस' र 'न्यु कांग्रेस'का रूपमा हेर्छु।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय चुनावमा कांग्रेसका संस्थापना पक्षधरहरूले १९६९ को राष्ट्रपतीय चुनावमा निलम संजिवा रेड्डीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए। इन्दिरा गान्धीले भने त्यस निर्णयलाई नमानेर  भिभि गिरीलाई उठाइन्। त्यहीँबाट कांग्रेस पार्टीमा पुराना र नयाँको द्वन्द्व सुरु भयो। एक दशक भित्र नै पुरानो कांग्रेस कता पुग्यो पुग्यो। तर एउटै भारतको राजनीतिमा अनेकौं समस्यासहित पनि इन्दिरा गान्धीको धार नै बलियो छ। इन्दिरा गान्धी पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा कुनै समयको 'न्यु कांग्रेस' हुन्।

इन्दिरा गान्धीले आफ्नो पक्षको उम्मेदवार उठाउने क्रममा त्यस निर्णयलाई "मेरो अन्तरात्माको पुकार" भनेकी थिइन्। त्यसो हुँदा संस्थापनले जे गर्‍यो, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै 'ब्रेक' नै गरेर जानपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। तर भोलिका दिनमा पनि राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। कांग्रेसका केही साथीहरूसँग 'अन्तरात्माको पुकार' बारे कुरा भएको थियो। अब पार्टी या संसदभित्र को र के भन्ने एउटा कुरा होला। तर आधारभूत रूपमा राजनीतिमा दुई वटा 'फोर्स'को द्वन्द्व देखिने भयो। त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख रहने भयो।

कांग्रेस र राष्ट्रीय राजनीतिको भविष्य

अब एक किसिमको 'डाइल्युसन' आउला कांग्रेस राजनीतिमा तर त्यसले पार्टीभित्र गहिरो दरार आउनुहुन्न। चुनावअघि नै एक दशकसम्म संविधान र प्रणाली संरक्षण गर्न हामी सँगै जानुपर्छ भनिएकै हो। त्यति बेलै पार्टी भन्ने चीज गौण भइसकेको हो नि। राष्ट्रको राजनीतिक प्रणाली रक्षाको विषय नै प्रमुख भएको संकेत त सहकार्यबाटै प्रस्ट थियो। त्यसो हुन्थेन भने माओवादीलाई कांग्रेसले भोट मागेर किन हिँड्नुपर्थ्यो? अब कांग्रेस र माओवादीका भिन्नताहरू राष्ट्रपति र सभामुख चुनावकै सन्दर्भमा प्रकट हुनेछ। त्यसमा प्रचण्डले कस्तो र कत्तिको अडान राख्नेछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर अलाइन्स जोगाउन एमालेलाई कमसेकम राष्ट्रपतिचाहिँ दिनुहुँदैन भनेर उनले अडान राख्नुपर्ने हुन्छ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने तीव्र इच्छालाई एमालेले प्रयोग गरे। माओवादीभित्र पनि त्यसबारे मतहरू विभाजित थिए। कुनै नरम थिए त कुनै कडा। कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको महत्वाकांक्षालाई वर्षमान पुन लगायतकाहरूले उकासे र त्यस मानेमा सफल पनि भए। शेरबहादुर देउवाको साइडमा पनि त्यस्तै उहाँको इच्छालाई बढाउने काम भयो जसले गर्दा एउटाले अर्काको सिमितता बुझ्न सकेन। शेरबहादुर र प्रचण्डका तिनै कमजोरीले तत्कालका लागि उनीहरूबीचको गठबन्धन भत्कनमा काम गर्‍यो। तर प्रचण्डलाई एमालेले सार्है कमजोर बनाएका छन् भन्ने बोध भयो, "मलाई जे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रम बनाउँछन्" भन्ने वोध भयो। यसैकारण, शेरबहादुर देउवाकहाँ विश्वासको मत माग्न गए उनी। त्यसमा प्रचण्डको सौहार्द्र भन्दा पनि रणनीति हो भन्न सकिन्छ। 

आज संसारभरि नै उदार लोकतन्त्र रक्षात्मक अवस्थामा छ। चुनावी प्रतिस्पर्धाहरूले पनि तीव्र रूपमा विभाजन ल्याउँदो रहेछ। अपेक्षाहरू धेरै बढाइदिने रहेछ। अपेक्षाले सम्झौता गर्न दिँदैन, बरु कट्टरता (हार्डलाइन)  विकास गर्ने रहेछ। राजनीतिक-स्वार्थमा त्यो ठीकै लाग्दो रहेछ। तर राष्ट्रिय स्वार्थमा भने त्यसले समस्या ल्याउँदाे रहेछ। केही दिन पहिले ब्राजिलमा संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा तथा दुई वर्ष पहिले अमेरिकाको संसदमा समेत त्यस्तै भयो। चुनावी परिणाम नमानेर हिंसामै उत्रने अभ्यास भयो। त्यसो हुँदा लोकतन्त्रमा 'अनमेनेजबल प्यासन' लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ। संसदीय व्यवस्था, पार्टी र चुनावी प्रक्रियाका बारेमा एक पटक पुनः मूल्याैकन गर्न जरुरी छ। त्यो समय आयो।

लगभग २५ वर्षदेखि लगातार पार्टी र संगठन भन्दै आएका गगन सत्तामा पुग्नलाई कता हो कता अझै लामो यात्रा बाँकी छ झैं देखिन्छ। जब कि रबि लामिछाने टाइपको फेनोमेना एउटा कुनाबाट, अथवा कहाँ र कुन फोर्सबाट, सबै कुरा बाइपास गरेर आइपुग्छन्। उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रबि लामिछाने आजका दिनमा 'भर्चुअल्ली प्रधानमन्त्री' बने। 'किङमेकर'कै रोलमा भएपछि उनको हैसियत पनि धेरै छ।

यसो हुँदा अब कोही व्यक्ति पार्टी बनाएर राजनीति गर्ने, लामो समय राजनीति गर्दै र आफ्ना दृष्टिकोण बोकेर सत्तामा आइपुग्छ या कुनै अर्को माध्यम प्रयोग गरेर एकाएक सत्तामा आइपुग्छ? यो प्रश्न जवर्जस्त उठेको छ। त्यसो हुँदा हामीले अँगालेको चुनावी प्रक्रिया र पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको प्रक्रियाका बारेमा हामीले पुनः मूल्याङ्कन र संशोधन गर्नै पर्छ। यो विषय अब बहसयोग्य भएर आएको छ।