रोल्पाका स्थानीय तहको कृषि नीति : उत्पादनले बजार नपाए क्षतिपूर्तिदेखि कर खारेजीसम्म

रोल्पा- रोल्पाका स्थानीय तहले स्थानीय कृषकका कृषि उपजले बजार नपाए क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका योजना अघि सारेका छन्। 

आर्थिक विकासको मूलाधार कृषि भएको निष्कर्षका साथ स्थानीय तहहरूले कृषि उपज बिक्री नभए क्षतिपूर्ति, अनुदान, बिमा तथा निकासी शुल्क मिनाहा गर्नेसम्मका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेका हुन्।

त्यसअन्तर्गत स्थानीय रुन्टीगढी गाउँपालिकाले सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पालिकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने कृषकका लागि अनुदान तथा कृषि बिमा गर्ने नीति लिएको छ। 

त्यस्तै, गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूमा लगाइँदै आएको निकासी शुल्क खारेज गरेको छ। 

गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तरकारी उत्पादक कृषकबाट लिँदै आएको निकासी शुल्कमा तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो। गाउँपालिकाको अघिल्लो कार्यपालिकाले तरकारी उत्पादक कृषकबाट स्थानीय करको रूपमा प्रतिकेजी ५० पैसा तरकारी निकासी शुल्क लिँदै आएको थियो। 

तरकारी उत्पादक कृषक आफ्नो पेशाप्रति अझै उत्साहित होउन् भनेर गाउँपालिकाले उनीहरूबाट लिँदै आएको स्थानीय कर हटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले भने। 

उनले भने, “आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको तरकारी खेतीमा कृषकलाई लगाइँदै आएको कर नलिने निर्णय गरेका हौँ।”

पालिका क्षेत्रका कृषकहरूले वार्षिक १० लाख किलो भन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए।

गाउँपालिकाको यो निर्णयसँगै पालिकाभरका कृषकले ठूलो राहत पाउने समेत उनको दाबी थियो।  

रुन्टीगढीमा टमाटर, बन्दा, खुर्सानी, भ्यान्टा, सिमीजस्ता मौसमी र बेमौसमी तरकारी ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ। 

रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अलावा जिल्लाका त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ, नुवागाउँ, जुगारलगायतका क्षेत्रलाई पनि तरकारीको भण्डार मानिन्छ। यहाँका कृषकको आम्दानीको मुख्य स्रोत तरकारी खेती हो।

यहाँ उत्पादित तरकारीको दाङको घोराही, तुलसीपुर, बुटवल तथा नेपालगन्ज लगायतका शहरमा खपत हुने गरेको छ। 

त्यस्तै, रोल्पा नगरपालिकाले पनि कृषकका समस्या तथा मर्काको निराकरणका लागि पशुपक्षी पालन र कृषिमा लगानी बढाउँदै अण्डा मासु तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। 

रोल्पा नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा फलफूल, तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने तथा नगरपालिकाका १० वटै वडाका प्रत्येक गाउँका कृषकलाई प्राविधिक तालिम दिई ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रमद्वारा प्रत्येक ग्रामीण घरमा कम्तीमा ‘एक घर, एक रोजगार’ सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

त्यस्तै, नगरपालिकाले कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। तरकारी र दुग्ध उत्पादक कृषकलाई बीउ, प्रविधि सहायता, बाली तथा पशु बिमा र बजारीकरणका लागि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत नगरपालिकाले गरेको छ।

रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङदेखि ३५  किमी उत्तर-पूर्वमा पर्ने लुंग्री गाउँपालिकाले पनि तरकारीजन्य वस्तुमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसका लागि उसले अनिवार्यरूपमा ‘एक घर, एक करेसाबारी’को अवधारणा लिएको छ। पालिकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि वडाहरू छनौट गर्ने योजना अघि सारेको छ।

एक घर, एक करेसाबारी र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रम सफल बनाउन पालिकाले एक गाउँ, एक प्राविधिक नपुगेका वडामा तत्कालै आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी व्यवस्था मिलाइने भनेको छ। 

त्रिवेणी गाउँपालिकाले नव नेपाल क्याम्पसको संरक्षण संवर्द्धन गर्दै कृषि विषयमा स्नातक सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। उसले कृषकको तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण तथा सूचीकरण गरी किसान परिचय–पत्र दिने कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। 

त्यस्तै, त्रिवेणीले कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी बाली तथा पशुपक्षीको बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, बिमा कार्यक्रमका लागि कृषकले बेहोर्नुपर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले बेहोर्ने योजना अघि सारेको छ। 

यसै गरी  कृषि क्षेत्रलाई बिचौलिया मुक्त राख्ने, कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने, आफ्ना उत्पादनलाई संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याएका कृषकलाई प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले उत्पादन प्रोत्साहन दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ।

गाउँपालिकाले कम्तीमा एक वडालाई अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, कृषक पेन्सन (जडीबुटी तथा फलफूलका बिरुवा वितरण)को व्यवस्था त्रिवेणी गाउँपालिकाले अघि सारेका कृषि नीति हुन्। 

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ आफूहरू लागिपरेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठामगरको भनाई छ। 

निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिकता तर्फ अघि बढ्न पनि कार्यक्रम र योजनासहित लगानी बढाइएको बाँठामगरले बताए।