समावेशी आयोगको मनोगत रिपोर्ट : कसलाई सपोर्ट?

ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न जनजातिहरूको आन्दोलन, महिला समूहहरूको आन्दोलन तथा दलितहरूको आन्दोलनको रापमा अन्तरिम संविधान–२०६३ बन्यो। अन्तरिम संविधानभन्दा अघि माओवादी र तत्कालीन  सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामै ‘राज्य पुनःसंरचना गर्दा राज्यका हरेक अंग र निकायमा सबै वर्ग, वर्ण, धर्म, जात जाति, लिङ्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अँगाल्ने’ सहमति भएको थियो। 

तिनै कुराहरूलाई अन्तरिम संविधानमा राखियो र त्यसैको आधारमा ‘निजामती सेवा ऐन, २०४८’ लाई २०६४ सालमा संशोधन गरेर त्यसमा ६ वटा 'क्लस्टर'का लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो। उल्लेख्य कुरो के छ भने त्यसभन्दा अघि एउटा सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिएको थियो। यद्यपि, त्यस अध्ययनको बारेमा समावेशी आयोगले जानी जानी आफ्नो प्रतिवेदनमा केही कुरा पनि उल्लेख गरेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगले २०६३ को चैत्रमा अध्ययन प्रतिवेदन सरकालाई बुझाएको थियो र सोही अनुसार २०६४ देखि निजामती सेवा र क्रमशः अन्य सरकारी सेवामा आरक्षण लागू गरिएको हो। 

ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका, विभिन्न कारणले मूलधारबाट पछाडि पारिएका हाम्रा देशका विभिन्न समुदायहरू र तिनलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु अत्यावश्यक थियो। किनभने त्यतिखेरसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा एकल समुदायको वर्चस्व थियो।

समावेशी मान्यताको मूल मर्मलाई ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामै समेटिएको थियो। प्रस्तावनामा ३ वटा मूलभूत कुरा समेटिएको छ। समानता, सहभागिता र समावेशिता। यसैको जगमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ। त्यसैमा टेकेर राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व नभएका समूहहरूलाई तोकेर, तिनलाई निश्चित सहभागिताको ग्यारेन्टी यो संविधानले गरेको छ।

आरक्षणले प्रतिभा अवरोध?
‘आरक्षणमार्फत कमजोर जनशक्ति भित्रिन्छ’ भन्ने भाष्य धेरै अगाडिदेखि नै तयार गरिएको छ र त्यसैको पटाक्षेप राष्ट्रिय समावेशी आयोगको यो प्रतिवेदनले गरेको हो। ‘आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्ने आशयको यो प्रतिवेदन घोर आपत्तिजनक छ। ‘समावेशी अर्थात् आरक्षणका ६ वटा समूहबाट आएका उम्मेदवारहरू अयोग्य छन् र उनीहरूमा कार्यक्षमता र दक्षताको अभाव छ’ भन्ने सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। किटानी नै गरेर उनीहरू अयोग्य छन् भनेर त्यस प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर साँच्चिकै प्रतिवेदनमा दाबी गरिएजस्तै अवस्था हो त? अनि त्यसलाई केलाएर तथ्यको कसीमा हेर्नुभयो भने प्रतिवेदनमा जम्मा दुई वटा आधार उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सेकेन्डरी सोर्सका रूपमा, आरक्षण शुरू भएयताका लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथ्यांकहरूको आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। अर्कोचाहिँ, प्राइमरी सोर्स हो।

प्राइमरी सोर्सका रूपमा एउटा सानो सर्वेक्षण गरिएको छ। जसमा आरक्षणबाट आएका कर्मचारीहरूकै कार्यस्थलमा गएर ती कर्मचारी र तिनका हाकिमहरूलाई कर्मचारीहरूको योग्यता, दक्षता र कार्यक्षमताबारे प्रश्नावली मार्फत जानकारी लिइएको छ। 

पहिलो तथ्यांक विश्लेषणमा कति जनाले दर्खास्त दिए, कति जनाले लिखित परीक्षा दिए, कति जना अन्तर्वार्तामा आए, कति सिफारिस भए भन्ने जानकारीबाहेक केही पनि छैन। त्यस्तो सामान्य विवरणले को कति योग्य र कति अयोग्य भन्ने विश्लेषण गर्नै सकिँदैन। योग्यता विश्लेषण गर्ने तरिका नै होइन त्यो। खुला र समावेशी समूहहरूमा अधिकतम र न्यूनतम कति अंक ल्याएर सिफारिस भयो, खुलाको न्यूनतम र समावेशी समूहहरूको अधिकतम अंकको डिफरेन्स कति रहेको छ, त्यसले केही पनि देखाउँदैन। त्यसबाट को योग्य र को अयोग्य भनेर छुट्टिने कुरै  भएन।

अर्को संक्षिप्त सर्वेक्षण गरिएको थियो, त्यसमा अध्ययनकर्ताको जुन हाइपोथेसिस (परिकल्पना) थियो, त्यसको प्रतिकूल परिणाम आएको छ। कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सोध्दा त सबैले आफूलाई असल र राम्रो कर्मचारी भनेर उत्तर त दिने नै भए, तर आश्चर्यको कुरा के छ भने जो तिनका हाकिम थिए, तिनले असीदेखि नब्बे प्रतिशत कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता असाध्यै राम्रो छ भनेका छन्। र, त्यसका ५–७ वटा इन्डिकेटरहरू उल्लेख गरिएका छन्। अनुशासन, नवप्रवर्तन र सेवा अभिमुखीकरण लगायतका सबै इन्डिकेटरहरूमा कर्मचारीहरूलाई अब्बल नै भनिएको छ। भनाइको तात्पर्य के भने अध्ययनकर्ताले सर्वेक्षण गर्नु अगाडि अनुमान गरेको र सर्वेक्षणपश्चात् दाबी गरेको भन्दा बिलकुलै फरक, उल्टो परिणाम आएको छ सो संक्षिप्त सर्वेक्षणबाट। पहिलो तथ्यांक विश्लेषणबाट केही निस्केको छैन।

संक्षिप्त सर्वेक्षणबाट ‘समावेशीबाट आएका कर्मचारीको हक’मा सोचेभन्दा उल्टो परिणाम (अत्यन्त उच्चस्तरको कार्यक्षमता) हात लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताको आफ्नो प्रोटोकल पनि हुन्छ। कन्भिन्सिङ कुनै तथ्य फेला नपरीकन कसरी ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ कि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दा आरक्षणबाट आएकाहरू अयोग्य हुन्छन्? कसरी ग्यारेन्टीका साथ त्यस्तो निचोड निकाल्न सकिन्छ?

समावेशी आयोग गठनको मर्म
जुन उद्देश्यले संविधानमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको परिकल्पना गरिएको हो, त्यसको कार्य–क्षेत्राधिकार तोकिएको हो, त्यसकै आधारमा त्यसका पदाधिकारीहरू पनि विविध समुदायका रहनुपर्थ्यो। नामै ‘समावेशी’ भएपछि कम्तीमा पाँच भिन्न समुदायका व्यक्तिहरू त त्यसमा हुनुपर्थ्यो नि! कमसेकम एक जना खस–आर्य समुदायबाट राखेर अरू ४ जनाचाहिँ अन्य समुदायहरूबाट राख्नुपर्दैन? यो आपत्तिजनक प्रतिवेदन दिने समावेशी आयोगका सदस्यहरू नियुक्ति गर्दाताका नै व्यापक आलोचना भएको थियो, तर उतिखेर कुनै सुनुवाइ भएन।

शायद त्यतिखेर आफ्ना भारदारहरूलाई रोजगारी दिनका लागि समावेशी आयोगमा तिनलाई भर्ती गराएको थियो। जुन मिसनको लागि उहाँहरूलाई ल्याइएको थियो, आज पूरा गराइएको छ। पूर्वनियोजित र पूर्व निर्धारित प्रयोजनका लागि उहाँहरूको भर्ती गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ। 

र, यो रिपोर्टमा ‘आरक्षण तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा पढ्दा पटक्कै विश्वास लागेन। मैले एक चोटि होइन, दुई चोटि होइन, धेरै पटक त्यसलाई पढेँ। जुन प्रयोजनका लागि यो संवैधानिक अंग बनाइएको छ, त्यसले स्वयं आफ्नै संस्थाको घोषित उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी रिपोर्ट कसरी दिनसक्छ? राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम यस्तो हुनै सक्दैन। संवैधानिक अंगको म धेरै सम्मान गर्छु, किनकि संवैधानिक अंग सरकारको अंग होइन, त्यो त राज्यको अहम् अंग हो। त्यसका आधारमा पनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले यस्तो रिपोर्ट सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न म सक्दिनँ। 

मलाई के लाग्छ भने हामीभित्र पुस्तौँदेखिका स्वजातीय आग्रह र पूर्वाग्रह थुप्रिएका हुन्छन्, त्यो ममा पनि छ, तपाईंमा पनि छ। त्यस्तो अवधारणा हाम्रो अवचेतनामा लुकेर बसेको हुन्छ, त्यो बेलाबेलामा चेतनामा प्रकट हुने गर्छ। मनोवैज्ञानिक सिग्मन्ड फ्रायडले पनि त्यसै भनेका छन्। समावेशी आयोगका पदाधिकारीहरूको त्यो अवचेतना बाहिर प्रकट भयो। अतः राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीहरूले जानेरै या पूर्ण चेतनावस्थामा यो रिपोर्ट बनाएका होइनन्। आफ्नो अवचेतनमा रहेको विभेदलाई मात्र तिनले प्रकट मात्र गराएका हुन्। 

किनकि, चेतनावस्थामा कुनै पनि पदाधिकारीले यस्तो घोषणा गर्नै सक्दैन। र, सोही कारण मेरो निचोड छ, यो ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ हुँदै होइन। जसले एउटा मात्रै समुदायको कुरो गर्छ र अरू सबैलाई बहिष्करणमा पार्छ भने त्यो कसरी राष्ट्रिय भयो? त्यो त अराष्ट्रिय र असमावेशी भयो। उनीहरू त्यसलाई ‘इन्क्ल्जुन’ भन्छन्, मचाहिँ त्यसलाई ‘एन्टि इनक्लुजन’ या ‘एक्स्क्लुजन’ भन्छु। यो रिपोर्ट खसहरूको भारदारी सभाले जारी गरेको रिपोर्ट हो। 

सबै देशहरूमा यस्ता संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था हुँदैन। यसको मतलब संवैधानिक आयोगको स्थापना अत्यन्त संवेदनशील र खास मुद्दाहरूको सन्दर्भमा स्थापित गरिन्छन्। र, यो समावेशी आयोगले समग्रमा हाम्रा मुलुकमा जे जति पछाडि परेका समुदायहरू छन्, ती सबैलाई कसरी राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने र तिनको हित र उत्थानका लागि कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने भन्ने हो। सारमा भन्नुपर्दा समावेशीकरण बढाउनका लागि यो आयोगको गठन गरिएको हो। तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने जसलाई समावेशीकरण वृद्धिका लागि ल्याएको छ, त्यसले नै ‘समावेशीकरणलाई न्यूनीकरण या खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने विडम्बनापूर्ण रिपोर्ट पेस गरेको छ।  

उल्लेख्य कुरा के छ भने आरक्षण सुरु नहुँदाको अवस्थामा नेपालको निजामती सेवामा राजपत्रांकितको अधिकृत स्तरमा बाहुनको उपस्थिति ५८.३ प्रतिशत र क्षेत्रीको १३.३ प्रतिशत थियो। यसो हुँदा, जसलाई आज हामी खस–आर्य भन्छौँ, तिनको उपस्थिति ७१.६ प्रतिशत थियो (२०६३ सालको सरकारी अध्ययन)। त्यसमा नेवारको १४.२ प्रतिशत, नेवारबाहेक आदिवासी जनजाति (आजका दिनमा नेवारलाई पनि जनजातिमा राखिएको छ। त्यसो हुँदा आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढ्न गएको देखिन्छ) र, राई–लिम्बू, तामाङलगायतको उपस्थिति ३.३ प्रतिशत मात्रै थियो। उतिखेर दलित ०.९ प्रतिशत र मधेशी, मुसलमान, मारवाडी र थारु सबै गरेर ९.९ सहभागिता हुने गर्थ्यो।

त्यसलाई जनसंख्याको अनुपातमा हेरौँ। आजका दिनमा झण्डै २८ देखि ३० प्रतिशत जनसंख्या छ खस आर्यको। त्यसो हुँदा ३० प्रतिशत  खस आर्यले त्यतिखेर निजामती सेवाका ७१.६ प्रतिशत पद ओगटेका थिए। र, खस आर्य ३० प्रतिशत छन् भन्नुको अर्थ अन्य समुदायको जनसंख्या ७० प्रतिशत हाराहारी हुने भयो। अर्थात् ३० प्रतिशत मात्र जनसंख्या भएका खस आर्यले ७२ प्रतिशत सरकारी ओहोदा ओगट्दा बाँकी ७० प्रतिशत जनसंख्याका लागि मात्र २८ प्रतिशत स्थान थियो। 

समावेशी नीति लागू गरिएपछिको अवस्थामा पनि सहभागिताको आँकडा सन्तोषप्रद छैन।  आज पनि मुलुकमा खस–आर्य कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छन् होला। र, आरक्षणको व्यवस्थापछि निजामती सेवामा सम्पूर्ण विज्ञापन संख्याको ५५ प्रतिशत आज पनि खुलातर्फ हुन्छ। त्यसमा त सबैले दरखास्त दिन पाउँछन्। बाँकी ४५ प्रतिशत ६ वटा आरक्षण समूहमा बाँडिन्छ। ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसको ३३ प्रतिशत महिला, २८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र, र बाँकी अपांगता भएका व्यक्ति  लगायतमा त्यो बाँडिन्छ।

यो भयो, विज्ञापन गर्दाको चित्र। तर, परिणाम कस्तो आएको छ त? के साँच्चै समावेशी नीतिले सबै नसमेटिएका क्षेत्र, लिंग, समुदाय सरकारी सेवामा आइपुगेका छन् त?

आजको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा आरक्षण नीति लागू गरिएकै १३–१४ वर्ष भयो। निजामती सेवाको ५५ प्रतिशत खुला सबैका लागि गरिएको व्यवस्था हो। तर आरक्षण लागू गरिएपछिका दिनमाखुलामा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म खस आर्यका पुरुष नै आउने गरेका छन्। ५५ प्रतिशतमा ५० प्रतिशत जति त खस आर्यकै पुरुष आउने गरेका छन्।

४५ प्रतिशतभित्रको ३३ प्रतिशत महिला भनेर छुट्याइएकोमा त्यसलाई १०० प्रतिशतमा लाँदा त्यो १५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यहाँ पनि १५ प्रतिशत नै खस आर्यका महिला आउँछन्। आक्कलझुक्कल एउटा राई, एउटा नेवार आइपुग्ला। अब ५५ र १५ जोड्दा ७० प्रतिशत हुन गयो।   

बाँकी रह्यो, पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशत। त्यसमा पनि पश्चिमतिरका खस आर्यकै थरहरू भएका आइपुग्छन्। समावेशी आयोगको रिपोर्टमै सो विवरण उल्लेख छ। अब खस आर्यको सहभागिता ७४ प्रतिशत हुन पुग्यो। र, अन्ततः अपाङ्गमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ पनि खस आर्य नै छानिएर आएको हुन्छ। यसरी ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको खस आर्य आज पनि झण्डै ७४ प्रतिसतभन्दा बढी सरकारी सेवामा छानिएर आउने गरेका छन्।

आरक्षण व्यवस्था नहुँदा ७१ प्रतिशतजसो निजामती सेवामा रहेका खस आर्यले अहिले आरक्षण लागू हुँदाको अवस्थामा ७५ झनै बढी हिस्सा ओगट्न पुगेका छन्। बाँकी ७० प्रतिशत जनसंख्याले २६ या २७ प्रतिशतमा नै चित्त बुझाउनु परेको छ। यो अहिलेको अवस्था हो। 

यस्तोमा हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ, यत्रो समावेशी व्यवस्था लागू गराउँदा पनि खस आर्य मात्रै किन सरकारी सेवामा सहजै आइरहेछन्?किन उत्पीडित समुदायबाट प्रशस्त व्यक्ति आउन सकेनन्? यस कुरालाई कतिपयले भन्ने गरेका छन्, ‘योग्य भएर नै उनीहरू आएका हुन्।’ र, योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को विद्रुपता नै यही हो। केलाई योग्य भन्ने, केलाई अयोग्य भन्ने? किन कमजोर समुदायका मान्छेहरू सहजै सरकारी सेवामा छिर्न सकिरहेका छैनन्?

र, त्यसका कारणहरूको अध्ययन नभएका पनि होइनन्। पुस्तौँदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र नेपालको राजनीतिमा, नेपालको प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा खस आर्यहरूको वर्चस्व रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुँदा जसलाई योग्यता भनिन्छ, त्यो व्यक्तिगत हो त? परीक्षामा पास हुनेबित्तिकै त्यसलाई केबल व्यक्तिगत प्राप्तिका रूपमा बुझिन्छ तर साँच्चै के त्यो तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत प्राप्ति मात्र हो त? तपाईं एक्लैको क्षमतामा टेकेर तपाईंले परीक्षा पास गर्नुभएको हो त? तपाईंको परिवारको पृष्ठभूमि के हो? तपाईंको परिवारको आर्थिक र सामाजिक अवस्था के हो?

ती सबै कुराहरूले नै बनाउने होइन र तपाईंको योग्यता? सरकार, प्रशासन या पहुँचवालासँग तपाईंको नेटवर्किङले पनि तपाईंको योग्यतामा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यावत् कुराहरूले व्यक्तिको ‘योग्यता’भन्दा धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ। र, यी सबैको फाइदा आजका दिनसम्म खस आर्यहरूलाई हुने गरेको छ।तर, समाजको उपेक्षित वर्ग हिजोसम्म त निजामती सेवामा छिर्नसमेत डराउँथ्यो, र आज पनि डराउँछन्। तर कमसेकम ‘हामी निजामती सेवामा छिर्न सक्दैनौँ’ भन्ने जुन मानसिकता थियो, त्योचाहिँ टुटेको छ। त्यो ‘स्टिग्मा टुटेको छ। आरक्षणका अनेकौँ सकारात्मक पक्षमध्ये त्यो स्टिग्मा टुट्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। 

आज कमसेकम त्यो मनोवैज्ञानिक अवरोध तोडिएको छ। हिजोसम्म मधेशी, उत्पीडित, दलितहरूमाझ ‘हामी त्यहाँ छिर्न सक्दैनौँ, हामी लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी सेवामा छिर्न सक्दैनौँ’ भन्ने बुझाइ थियो। र, मनोवैज्ञानिकहरूले यसलाई ‘लर्न्ड हेल्पलेसनेस’ (आफैले आर्जन गरेको निःसहायता) भन्ने गरिन्छ। र, ‘म त केही गर्न सक्दिनँ’ भन्ने निचोडमा पुग्ने त्यस्तो प्रवृत्ति बडा घातक हुन्छ। तर अहिलेको आरक्षणले राज्यबाट उपेक्षा गरिएका मधेशी, महिला, दलित, जनजाति लगायत समूहबाट केही व्यक्तिहरू रोल मोडलका रूपमा उदाएका छन्। बिस्तारै–बिस्तारै ती समुदायकाले ‘ए, हामी पनि सरकारी सेवामा जान  सक्दा रहेछौँ’ भनेर सोच्न थाले। त्यसले उत्साह बढाउने काम गर्‍यो।

१३–१४ वर्ष अघि आरक्षण शुरूवात हुँदा विज्ञापनमा मागेको मान्छे समेत भेटिँदैनथ्यो। दरखास्त दिने मान्छे नै हुन्नथ्यो। तर आज सरकारी सेवामा विज्ञापन खुल्दा पाखा पारिएका समुदायले ‘समावेशी समूह’मा त दिने नै भए, खुलामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्। खुल्लातर्फ समेत उनीहरूले नाम निकाल्न थालेका छन्। योचाहिँ सुखद संकेत हो।

समावेशीको सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको पुरानो मानसिकता टुट्नु हो। पाखा पारिएकाहरूले ‘हामी पनि निजामती सेवामा छिर्न सक्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास चानचुने होइन। र, पहिले सरकारी सेवामा हालीमुहाली गरिरहेकाहरू अहिले त्यही कुराले छट्पटिएका छन्। र,समावेशी आयोगमार्फत नै समावेशी नीति खारेज गराउने गम्भीर षड्यन्त्रमा तिनीहरू लागेका छन्। 

लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य अशोक कुमार झासँग उकालोले गरेको कुराकानीमा आधारित।