नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले खडा गरेको प्रश्न

स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वार्थ बझाई अर्थात ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनेर के बुझ्ने? सजिलो अर्थमा मैले बुझेको कुरा के हो भने जब व्यक्तिसँग जोडिएका परिवार, मित्र, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लगायतका स्वार्थका कारण जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा त्यो व्यक्तिको निर्णय अथवा उसले गर्ने कार्यहरूमा सम्झौता गर्ने अवस्था खडा हुने परिस्थिति हो। 

यसको एउटै स्वरुप छैन। एउटै उदाहरण छैन। एउटा उदाहरण म अहिले पनि झल्झली सम्झन्छु। त्यतिबेला ‘एमालेको कोटाबाट नियुक्ति पाएका’ न्यायाधीशहरुको समूह आफुलाई नियुक्ति दिने ‘तीर्थस्थल’का रुपमा परिचित एमालेको तत्कालीन मुख्यालय बल्खु पुगेका थिए। एक हिसाबले भन्दा एमाले नेतृत्वसँग दर्शन भेटका निम्ति उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए। त्यसले जनमानसमा ठूलै चर्चा बटुल्यो। होहल्ला भयो। यस्तो राजनीतिक आस्था बोकेका ‘श्रीमान’हरुको कार्यसम्पादन कति निष्पक्ष होला भनेर प्रश्न उठ्यो।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा खासगरी गणतन्त्र स्थापनापछि नीति–नियम मान्ने र त्यसलाई बलियो बनाउने त परै जाओस्, जिम्मेवारी नै पनि स्वार्थ बाझिने गरी दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ। सुन चोरलाई सुनको भण्डारण गर्ने र कुखुरा चोरलाई कुखुराको खोरको जिम्मेवारी दिए जस्तै भएको छ। मैले लेख्दै आएको पनि छु, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई पाखा लगाउँदै बिस्तारै बिस्तारै उद्योगपति, व्यापारिक घराना र विचौलियाहरुको राजनीतिमा रजगज हुनेछ। बिस्तारै उद्योग वाणिज्य संघ र संसद् बीचमा फरक छुट्याउनै गार्‍हो हुने छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी संसद्ले ऐन नियम बनाउने छ।

मैले यस्तो किन लेख्दै आएँ भने जुन प्रकारका व्यापारिक र स्वार्थ समूहलाई राजनीतिको चस्का चढ्दै गएको छ, तिनीहरु जनता र राष्ट्रप्रति बिल्कुल जिम्मेवार देखिँदैनन्। तिनीहरुको उद्देश्य भनेको आफ्नो व्यापारिक समूहलाई बलियो र समृद्धशाली बनाउनु मात्र हो। अब हेरौँ, स्वार्थको द्वन्द्वले हाम्रा कुन कुन क्षेत्र कसरी धराशायी हुँदै छन्।

उद्योगपति र व्यापारी समूह

अवस्था कस्तोसम्म छ भने विमानस्थलको कारोबारसँग स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई नै विमानस्थलको जिम्मा दिइएको छ। वन र काठको ठेकेदारलाई वनमन्त्री बनाउनु त सामान्य जस्तै भइसक्यो। म्यानपावर कम्पनीका मालिकलाई श्रममन्त्री र राजदूत बनाउने अभ्यास पनि अब नौलो लाग्न छाडिसक्यो। ठेक्कापट्टामा कालोसूचीमा परेकालाई निजको कारोबारसँग स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने, त्यही जिम्मेवारी दिने कुरा पनि सामान्य बनेको छ। दुःखको कुरा चाहिँ जति कराए पनि यसमा केही हुनेवाला छैन।

बिडम्बना कस्तो छ भने अब आफै माथिल्ला, अझ भनौँ नीति नियम बनाउने पदनमा पुग्ने र आफ्नो कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाको अवस्था र व्यवस्था सुरक्षित गर्ने भन्ने सोच भरिँदै गएको छ व्यापारिक समूहमा।

म्यानपावर व्यवसायी समूह

फेरि एकपटक म्यानपावर व्यवसायी श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनेको भनेर समाचारमा र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिएको छ। तर, यो कुनै नयाँ कर्म होइन। नयाँ अभ्यास पनि होइन। यसअघि नै पनि नेपाली कांग्रेसले म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रममन्त्री बनाएको थियो। फेरि अर्को पार्टीले बनायो। त्यतिमात्र होइन, जुन देशमा म्यानपावर व्यवसाय छ त्यही देशको राजदूत बनाइएको पनि धेरैलाई सम्झना हुनैपर्छ।

म्यानपावर व्यवसायमा ठगी छ, समस्या छ्न्। विभिन्न समयमा प्रहरीसमक्ष उजुरी परिराख्छन्। मुद्दामामिला पनि चलिराख्छन्। त्यसबाट जोगिन, आफू सुरक्षित हुन र सर्वसाधारणको पक्षमा होइन कि समयानुकुल आफू सुरक्षित हुन कुनै पनि हालतमा पदमा पुग्न जोरजुलुम गरिन्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो।

पार्टीका कर्मचारी समूह

कर्मचारी भनेको राष्ट्रको हुनुपर्ने हो, उसको उद्देश्य नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने हो। तर, देश र नागरिकको हित अनि व्यावसायिक कर्मभन्दा उनीहरुको उद्देश्य नै फरक देखिन्छ। कर्मचारीका विभिन्न संघ र संगठन छन्। ती संघ र संगठनले आफ्नो विरोधी पार्टी सत्तामा पुगेपछि सरकारलाई दबावमा राख्न तथा आफ्नो पक्षका कर्मचारीको व्यक्तिगत हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य मात्र राखेको देखिन्छ। 

हामीले देखेकै छौँ, पार्टीले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए पनि कर्मचारीको एउटा सानो समूह सँगै घुमेको देखिन्छ। गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व (मन्त्री) जुन पार्टीको भागमा परेको हुन्छ, त्यही संगठनका कर्मचारीले नै ती मन्त्रालय कब्जा गर्छन्। अनुमान गरौँ, त्यो कर्मचारीले कसको स्वार्थ पूर्ति गरिराखेको होला? विद्यार्थी कालदेखि पार्टी राजनीतिमा लागेका र सत्तामा हुँदा मन्त्री क्वार्टर चहार्दै हिडेका, सेवानिवृत्त हुनसाथ संवैधानिक नियुक्ति पड्काएकाहरुले संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारी कसरी बहन गर्लान्? जसले नियुक्ति दिएको हो, उनीहरुले उसकै सेवा गर्ने हुन्। गरिरहेका पनि छन्।

पार्टीको विचार बोकेका न्यायाधीश 

कुनै अमुक पार्टीको विचार बोकेर बारको जिम्मेवारीमा बसेका, पार्टी सत्तामा हुँदा सरकारी लाभको पदमा बसेका तथा पार्टीको सदस्यका रुपमा सांसद बनेर संसद् छिरेका व्यक्तिहरु पनि न्यायालयमा गएपछि पार्टीको स्वार्थबाहिर गएर कसरी निर्णय गर्न सक्लान्? अहिले खडा भएको मुख्य प्रश्न यही हो। यसरी राजनीतिक स्वार्थमा नियुक्ति हुने भएपछि पार्टीको विचार बोकेका र नबोकेकाको बीचमा प्रष्ट रेखा खिचेको देख्न सकिन्छ।

सञ्चार गृहका मालिक

भारतमा अहिले ‘गोदी मिडिया’ भन्ने शब्दावली निकै प्रख्यात छ। तर, त्यहाँ यस्तो शब्दावली प्रयोगमा आउनुभन्दा पहिले नै नेपालमा ‘गोदी मिडिया’को जन्म भइसकेको थियो। पार्टी–पार्टीका आ–आफ्ना विचार बोकेका सञ्चार माध्यम २०४६ सालपछि नै छ्याप्छ्याप्ती हुनथालेका हुन्। आफ्नो पार्टीको गुणगान गाउनु र अर्को पार्टीलाई सत्तोसराप गर्नु उनीहरुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो। अहिले पनि छ। स्वार्थ बोकेर हिँडेपछि यिनीहरुले दिएको समाचारमा विश्वसनीयता कति होलारु मेरा भारतका मित्रहरुले भारतिय गोदी मिडिया हेरे–पढे जस्तै मैले पनि नेपाली गोदी मिडिया पढ्न छाडेको लामो समय भयो। सबै पार्टीका सञ्चारका आ–आफ्नै संघ संगठन छ्न्। उनीहरुले लेख्दाखेरि स्वार्थ बाझिँदैन भनेर कसले विश्वास गर्छ?

पार्टीका विचार बोकेका नागरिक समूह

एक समय थियो, नागरिक समाजमा भएकाको अनुहार हेर्दा इज्जत लाग्थ्यो। उनीहरुले के भनेका छ्न् भनेर सुन्न र पढ्न मन लाग्थ्यो। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। उनीहरुले नागरिकलाई जागरुक बनाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। 

अहिले आएर नागरिक समाज खासमा नागरिक समाज छैन। त्यहाँ पार्टीको विचार बोक्ने र पार्टीलाई अप्ठेरो परेका बेला सडकमा निस्केर जनतालाई उफार्ने काम गर्नेहरुको दबदबा छ। तसर्थ अहिले नागरिक समाजको विज्ञप्ति हाँसोको विषय बन्छन्। उसको आह्वानमा कसैलाई चासो छैन। नागरिक अभियन्ताको अनुहारमा पार्टीको छाप देखिन्छ र बोलीमा पार्टीको स्वार्थ बोकेको विचार सुनिन्छ।

पार्टीकै विचार बोकेका विषयविज्ञ

विज्ञ वा विषयविज्ञहरु पनि पार्टीको विचार वा झोला बोक्ने भए भने के होलारु अहिले हामीकहाँ ठ्याक्कै त्यही स्थिति छ। अर्थशास्त्री, सुरक्षाविज्ञ, सीमाविज्ञ, समाजशास्त्री, परराष्ट्रविज्ञ लगायत सबैजसो विज्ञ भनिनेहरु पार्टीको झोला बोक्ने बनेका छन्। उनीहरुले विषय बुझेर होइन, आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसारको र पार्टीको भाषा बोलिरहेका छन्। एउटै विषयमा आफुले विचार बोकेको पार्टी सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा बोलेर समाज र राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने काम उनीहरुले गरिरहेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ फगत कुनै लाभको पद पाइन्छ कि भन्ने लालसा मात्र हुने गरेको छ। 

जनताले पुराना दलहरुप्रतिको आकर्षण छाडेर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा पुर्‍याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका सो पार्टीका अध्यक्षको नागरिकता नै गृह मन्त्रालय मातहतको निकायमा छानबिनमा छ। ठेकेदार कम्पनीका मालिक शहरी विकासमन्त्री बनेका छन्। म्यानपावर व्यवसायी श्रममन्त्री बनेका छन्। अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि अहिले कसैमाथि औँला ठड्याउन सजिलो छैन, किनभने सुशासन र पारदर्शिताका गफ आकाशमा बेलुन झैँ छाडिएका छन्। 

अहिले रास्वपा र राप्रपाले माओवादी–एमालेको गठबन्धन सरकारमा पठाएका नयाँ अनुहारको देश विकास र समृद्धिका बारेमा गफका प्याकेज रिलिजकै क्रममा छन्। नयाँ अनुहारको बारेमा बुझ्न अझै केही समय लाग्ने छ। किनभने जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पुर्‍याएका नयाँ पार्टीको ब्राण्ड बजारमा चलेकै छ। माओवादी जनताको अगाडि प्रकट भएपछि  पनि यस्तै थियो।

माओवादीले देशका लागि केही गरिहाल्छ भन्ने क्रेज थियो। र, त्योविरुद्ध बोल्न धेरै पटक सोच्नुपर्थ्यो। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ, बोल्दा विचार पुर्‍याउनु पर्ने। सबभन्दा बिडम्बना त के भने नयाँ हुन् या पुराना, कुनै पनि अनुहार बिना स्वार्थ राजनितीमा आएका छन् भनेर जनतालाई नै विश्वास छैन।