पैसाले चुनाव जित्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले २०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै चुनावसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरेको हो। जसमा उम्मेदवारको खर्चको सीमालगायतका कुराहरू राखिने गर्छन्। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा सीमाबाहिर गएर अथाह खर्च गर्दै निर्वाचन जित्ने संस्कार बसेको छ।

जसरी पनि चुनाव खर्च जुटाउने र चुनावको मुखमा अत्यधिक खर्च गर्ने गरेका छन् उम्मेदवारहरूले। यसले लोकतन्त्रलाई हानि पुर्‍याएको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोक्न बाध्य बनाउनुको अर्थ जो उम्मेदवार हो, उनले सीमाभन्दा बाहिर गएर चुनावमा खर्च नगरून् भन्ने हो। 

न्यूनतम सीमाभन्दा कम खर्च गर्ने, सादगी र मितव्ययी उम्मेदवारहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सकून् भनेर नै आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हो। कुस्त पैसा र सम्पत्ति भएकाहरूले जति पनि खर्च गर्न सक्ने भए तर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी कमजोर वर्ग र उम्मेदवारलाई चाहिँ पैसावालाका हर्कतले अन्याय पर्नजाने भएकाले खर्चको सीमा तोक्नु अत्यावश्यक भएको हो।

प्रभावकारी नियमन कसरी?
रकमको स्रोत खुलाउने, स्रोत खुलेको देखिने गरी रेकर्ड राख्ने, उम्मेदवारको आयव्ययको विवरण बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत आउने सहयोग वा आम्दानी खातामा जम्मा गर्ने, खाताको पैसा चेक काटेर वा एटीएममार्फत खर्च गर्ने, खातामा जम्मा भएको रकम कहाँबाट आएको हो, सहयोगी र दाताबाट कतिसम्म रकम सहयोग लिन पाइने हो, त्यसमा सीमा तोक्ने तथा खर्च गर्दा पनि बैंक खातामार्फत गर्ने र उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगलाई पेश गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यी व्यवस्थाका लागि हामीले पहिलेदेखि नै सिफारिस गरेका हौँ तर अहिलेसम्म पनि त्यसलाई स्पष्ट कानूनको रूप दिइएन, त्यसलाई अवलम्बन गरिएन। कतिपय देशहरूमा देखिएको अभ्यास के हो भने दलहरू आफैँ मिलेर ‘यतिभन्दा बढी खर्च नगर्ने, योभन्दा अर्को काम नगर्ने’ भनेर सहमतिमै आचारसंहिता बनाउँछन्। र, सैद्धान्तिक रूपमा त्यसरी मानिएको आचारसंहिता तोडेका अवस्थामा, आचारसंहिता तोडेको देख्नेले आचारसंहिता तोड्नेलाई सम्झाउने र सम्बन्धित संस्था या निर्वाचन आयोगसँग उजुरी गर्ने र कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ त्यसो हुन सकेन। 

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा, संघीयतर्फ मतदाता संख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको आधारमा २५ लाख देखि ३३ लाखसम्मको उम्मेदवार खर्च सीमा तोकेको छ। मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर आयोगले २०७४ मा भन्दा अहिले खर्चको सीमा२ लाखदेखि ८ लाखसम्म बढाएको छ। प्रदेशमा भने २ देखि ६ लाख खर्च बढाइएको छ। खर्च पनि कसरी र के–के गर्ने भनेर तोकिएको अवस्था छ। तर यो त कागजी या कर्मकाण्डी कुरा मात्रै भयो। तर कहिल्यै पनि बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिएन। 

केही नेताहरूले खुलेआम आफूले आयोगले तोकेभन्दा धेरै खर्च भएको बताउने गरेका छन्। सरकारकै बहालवाला मन्त्रीबाटै समेत त्यस्ता कुरा आउने गरेका छन्। तर, तोकिएको सीमामै रहेर उम्मेदवारहरूले आयोगमा खर्च विवरण बुझाउने गरेका छन्। खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्नेबारे पनि रेकर्ड भेटिन्छ तर निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन। 

त्यसैले अब हाम्रो निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन नभइकन लोकतन्त्र रहँदैन र वास्तविक लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ। र, निर्वाचनमा आम मतदाता सहभागी हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले दल सञ्चालन तथा निर्वाचनका लागि केही रकम दिने र त्यसको लेखा परीक्षण सरकारले गर्ने तथा अन्यथा हुँदा कारबाही गर्ने कि भन्नेबारे पहिले पनि पर्याप्त छलफलहरू भएका हुन्। 

निर्वाचन खर्च अत्यन्तै पेचिलो विषय हो। निर्वाचन खर्चबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। म प्रमुख आयुक्त हुँदाताका त्यसबारे अनुसन्धान पनि गरिएको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा एउटा खर्च–सीमा त तोकिन्थ्यो तर व्यावहारिक रूपमा सीमाभन्दा माथि गएर खर्च गर्ने र सक्नेले अथाह खर्च गरेर निर्वाचन नै किन्न थाले। कसैले निर्वाचन नै बेच्न थाले। भन्नुको मतलब भोटर उम्मेदवार नै किनबेच हुन थाल्यो। यस्तो किसिमका निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई कस्तो खालको मार्ग निर्देश गर्छ भन्ने कुरा नै आजको चिन्ता र प्रश्न हो। 

अन्य मान्छेहरू सुतिसकेपछि, रातको अँध्यारोमा उम्मेदवार र मतदाताबीच हुने गोप्य लेनदेनलाई न तपाईंले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, न मैले नै रिपोर्ट गर्नसक्छु। ठेकेदारबाट पैसा लिई कुनै क्षेत्रका मतदाताको ठेक्का लिनेहरूले सम्बन्धित पैसा दिनेहरूलाई जिताउने चलन शुरू भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्ता विषयबारे कसरी र कसले निगरानी गर्ने? कुनचाहिँ मान्छे शुद्ध छ र गलत गर्नेहरूको निगरानी गरेर कारबाही कसले गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। र, हाम्रा अन्य मान्छेहरू सुतिसकेपछि हरखर्चका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुन थाले र विधि–विधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी भएन। 

कतिपय उम्मेदवारहरूले ‘पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन खर्च गर्न सक्दिनँ, त्यसैले म चुनावमा भाग लिन्नँ’ भनेको त हामीले विगतमा सुनेकै हौँ। धनीले जित्ने र उसले नै राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व गर्ने, पहिला जम्मा गरेको रकमले अर्को पटक निर्वाचन जित्ने जुन किसिमको चक्र छ, त्यसलाई तोड्नका लागि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र यो व्यवस्थाकै कारण नै निर्वाचन साह्रै खर्चिलो, कठिन र सबैको पहुँचको विषय भएको जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन। तर, अहिलेको व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारहरू आवश्यक छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित