संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको जिकिर– रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन्

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको अन्तिम सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा निवेदकको तर्फबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका छन्। निस्सा प्राप्ति नगरेको र पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछानेलाई राजनीति अधिकार नरहेको र नागरिक नरहने जिकिर उनीहरूको छ।

बहसकर्ता अधिवक्ता रविराज बसौलाले कानूनले तोकेबमोजिम नागरिकता नलिएकाले गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली मूलको नागरिक नै नभएको जिकिर गरे।

“उहाँ (रवि लामिछाने)को नागरिकता नै वैध छैन। अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता त्यागेको हो। ०५० माघ १० मा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको र ०७० फागुन २० मा अमेरिकी नागरिकता लिएको थियो। ०७३ जेठ १३ गते पुरानो नागरिकता पेस गरेर राहदानी लिएको हो”, उनले भने, “०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएको हो। ०७५ जेठ ६ मा अध्यागमन कार्यालयलाई जानकारी दिइएको छ। ३ वर्षसम्म दुईवटा नागरिकता लिएर बस्नुभएको छ।”

नागरिकता छानबिन गर्ने सर्वोच्च पदमा रहेकाले यसबाट छानबिन प्रभावित हुने उनको तर्क छ।

अर्का अधिवक्ता रमण कर्णले नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगर्ने बताउँदै विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएर दर्ता भएपछि मात्रै नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताए।

“राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय हो। नागरिकता त्यागेर नयाँ लिने कुरा राज्यले जानकारी लिने होइन। राज्यले स्वेच्छाले वंशजको नागरिकता दिँदैन। जसको वैधानिकता सकियो त्यो स्वतः कायम कसरी हुन्छ ?”, उनले भने, “उहाँ (रवि लामिछाने)सँग राजनीतिक अधिकार हुँदैन।”

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे भनेको कुरा कानूनी रूपमा राज्यलाई जानकारी नहुने भन्दै विदेशी नागरिकता त्यागेको नेपाली नागरिकता नलिएको व्यक्तिले नेपालीलाई शासन गर्छ भन्ने कुरा कानूनले नचिन्ने बताए।

अधिवक्ता अमृत खरेलले संविधान जारी हुँदा रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिककै अवस्थामा रहेको भन्दै पुनः नागरिकता प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी अनुसूची ११ को प्रक्रिया पूरा नै नगरेकाले रिट जारी हुनुपर्ने जिकिर गरे।