द्वन्द्वको बीउ बन्दै प्रहरी : किन भइरहेछ ‘घातक’ अलमल?

काठमाडौँ– दाह्रा र नङ्ग्रा झिकिएको बाघले शिकार कसरी गर्ला? दाह्रा र नङ्ग्रा नै नभएपछि त्यो बाघ भइरहन सक्ला? 

गएको २३ असारमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भेला भएका सातवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रह्यो। बैठकले अन्तिममा यस्तो निर्णय गर्‍यो जसले काठमाडौंको केन्द्र (संघ) सरकार र सातवटै प्रदेशका प्रादेशिक सरकारहरूबीच भित्रभित्रै भुसको आगो बनिरहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई थप बढाउने संकेत गरेको छ। बैठकमा सहभागी प्रादेशिक गृहमन्त्रीका रूपमा चिनिने आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रदेशहरूलाई ‘दाह्रा र नङ्ग्रा झिकिएको बाघझैँ बनाउने षडयन्त्र भएको’ निर्क्योल गर्दै तत्काल त्यसलाई नसच्याइए संघीय सरकारविरुद्ध नै आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

आफूहरूलाई संघीय सरकारले ‘दाह्रा र नङ्ग्रा झिकिएको बाघझैँ बनाउन खोजेको’ प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि मुलतः प्रहरीसँग जोडिएको छ। २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले संघमा नेपाल प्रहरी र प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रदेश प्रहरी गठनमा खासगरी संघीय सरकारबाट प्रदर्शित उदासिनताले प्रदेश सरकारहरूको आक्रोश बढाउँदैछ। प्रदेश प्रहरी गठनको के कुरा, झण्डै पाँच वर्षमा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया नै टुंगो लगाइएको छैन। 

जनकपुरमा भेला भएका प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले ७ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संविधानले भनेबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए। मधेश प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साहले त्यो बैठकपछि चेतावनी दिँदै भनेका थिए, “आसन्न (आउँदो ४ मंसीरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा) निर्वाचनअघि नै प्रहरी समायोजन नगरिए त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउँछ, त्यसबाट निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्छ।”

यही चेतावनीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले २९ साउनदेखि संघीय सरकारविरुद्ध धर्नालगायतका शृंखलाबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ। निर्वाचन घोषणापछि यी गतिविधि केही घटे पनि मधेश प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि भने झन् बढ्दो छ।

संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउँदै
साहले यसअघि २०७८ फागुन ६ मा नेपाल प्रहरीले खोलेको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रहरी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना खोलेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको दाबीसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै (२०७८ फागुन २२ मा) सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। 

प्रदेश सरकारहरू चलायमान रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको टुंगो नलगाई केन्द्रबाट भर्ना खोलिएको, त्यसले प्रदेशको अधिकार मिचेको र प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा असर परेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। त्यसअघि, २०७७ मा पनि प्रहरी भर्ना खोलिएपछि मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। यी दुवै रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। 

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक चरणमा गएपछि प्रदेश सरकारहरू चलायमान बनेसँगै मधेश प्रदेश ‘फ्रन्टलाइन’मा छ, जसको संघीय सरकारसँग एकपछि अर्को क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको छ। विवादमात्र होइन, उसले प्रहरी समायोजनदेखि कर्मचारी समायोजनसम्मका विषयमा संघीय सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएर झण्डै एक दर्जन रिट सर्वोच्चमा दायर गरिसकेको छ। संघीय सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टिको ‘फ्रन्टलाइन’मा मधेश प्रदेश भए पनि अरु प्रदेशहरूका पनि यस्ता विवाद बढ्दै छन्।

अहिलेसम्म द्वन्द्वको कारण प्रहरी र कर्मचारी समायोजनको विषय मात्र भए पनि अब यो यतिमै सीमित रहने देखिन्न। यसले सुरक्षादेखि अपराध नियन्त्रणका संवेदनशील विषय प्रभावित हुने, त्यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने आकलन सुरक्षाविज्ञहरूले गरिरहेका छन्। “संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवाद तत्काल समाधान नहुने हो भने यसले सरकार–सरकारबीचमै गम्भीर समस्या निम्त्याउँन सक्छ”, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन नभइसकेको, प्रदेशमा खटाइएका प्रहरीको सम्पूर्ण कमाण्ड केन्द्रमै रहेकाले प्रहरी–प्रहरीबीच त टसल नदेखिएला। तर, सरकारहरूबीचको टसल बढ्नसक्छ। संघीय कानुन र प्रदेश कानुन कार्यान्वयनका सवालमा टसल देखियो भने त्यो घातक हुनसक्छ। सहकार्यको साटो मनमुटाव देखियो भने सुरक्षाकै लागि चुनौती बन्नेछ।”

जस्तो कि, एक प्रदेशबाट अपराध गरेर अर्को प्रदेशमा पुगेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसकिने समस्या आउन सक्छ। सीमाक्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रोकथामका लागि अर्को मुलुकबाट अपराध गरेर आउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा पनि समस्या देखिन सक्छ। ठकुरी भन्छन्, “झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ला तर, सुरक्षाका हिसाबले यो गम्भीर कुरा हो। यति संवेदनशील विषयमा किन यस्तो हेलचेक्र्याइँ भइरहेको हो, मैले बुझेको छैन।”  

संघीयता विरोधी संघ!
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान सबभन्दा पहिले गर्नुपर्नेमध्येकै काम थियो, नेपाल प्रहरीको वर्तमान संरचना फेरबदल गरेर प्रदेश प्रहरीको खास अभ्यास शुरु गर्ने काम। त्यसकै लागि गर्न खोजिएको हो, प्रहरी समायोजन। यसका लागि ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन’ २०७६ सालमै जारी भएको थियो। प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनका आधार मानिने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। 

तर, त्यसपछिका तीन वर्षमा पनि समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। किन त? जानकारहरू यसमा संघीय सरकारदेखि प्रमुख दलहरूको यस्तो धङ्धङीले काम गरेको बताउँछन्, जो प्रदेशहरूमा अधिकार पुग्दा आफ्नो अधिकार खोसिने भयबाट आक्रान्त छन्। यहीकारण प्रहरी समायोजनमा उनीहरूबाट नै अड्चन भइरहेको छ। 

भनाइ नै छ, प्रहरी ‘सत्ताको डण्डा’ हो। यस्तो ‘डण्डा’ जसमार्फत् उसले कानून कार्यान्वयन गर्छ, कानून उल्लंघन गर्नेलाई कानुनकै दायरामा ल्याउँछ। जब सत्तासँग त्यो डण्डा हुन्न, खास अर्थमा त्यो सत्ता नै रहन्न। सत्ताको डण्डा नै नहुँदा खासमा प्रदेश सरकारहरू अहिलेसम्म सरकारजस्ता बन्नै सकेका छैनन्। अनि संघीय सरकार र प्रमुख दलहरू चाहिँ आफूले हालीमुहाली गरेको त्यो डण्डा प्रदेशसँग बाँड्नै चाहिरहेका छैनन्। 

लामो समय गृहप्रशासनमा काम गरेका पूर्वगृहसचिव आत्मराम पाण्डे संघीय सरकारले सबै अधिकार आफूसँगै राख्न खोज्दा प्रहरी समायोजनको विषयले गम्भीर रुप लिएको बताउँछन्। “प्रदेशहरू सञ्चालनमा आएको करिब सात वर्षसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि नबढ्नु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो,” पाण्डे भन्छन्, “यसले एकातिर संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाइरहेछ, अर्कोतिर कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोबलमा पनि असर परेको छ।” 

मधेश प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साहको भनाइले यो द्वन्द्वको कति गहिरो असर पर्दैछ भन्ने छर्लंग पार्छ। साह संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन हुन नदिनुले संघीय सरकार प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नै नचाहने पक्षमा देखिएको बताउँछन्। “शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिनानुदिन भयावह हुँदैछ, प्रदेशले प्रहरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए आफैले अनुगमन गरेर शान्तिसुरक्षा चुस्त पाथ्र्यो,” उनले भने, “कतिपयका व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका होलान्, प्रदेश प्रहरी गठन भए आफ्नो अधिकार गुम्ला भन्ने पनि लागेको होला। तर, यसले घाटा देश र जनतालाई भइरहेको छ।”

प्रहरी समायोजनमा यो विघ्न ढिलासुस्ती र उपेक्षा किन त? हामीले यो प्रश्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललाई सोध्यौँ। पोखरेलले समायोजन ऐन बने पनि नियमावली र कार्यविधि नबन्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तर्क गरे। तर, तीन वर्षमा कार्यविधिसम्म नबन्नुको जवाफ दिएनन्। “कतिपय विषयको अध्ययन हुन बाँकी छ, दरबन्दी कति हुने भन्ने स्वीकृत हुनुपर्यो,” उनले भने, “अहिले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब तत्कालै केही हुने कुरा भएन। अब चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएर आयो भने काम अघि बढ्ला।”

गृहप्रवक्ताको यो भनाइ संघीय सरकार अहिले यो विषय अघि बढाउन चाहँदैन भन्ने दृष्टान्त हो। जस्तो कि, जनकपुरमा ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आग्रह गर्न सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू साउन पहिलो साता काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तागठबन्धनका शीर्षनेतालाई समेत भेटे। तर, ती भेट र छलफलमा कुनै आशलाग्दो जवाफ पाएनन्। 

“प्रहरी समायोजनका लागि कम्तीमा प्रदेशमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइदिन आग्रह गर्यौँ”, मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री साहले भने, “तर, प्रधानमन्त्रीबाटै सन्तोषजनक जवाफ पाएनौँ। अहिले त्यस्तो गर्न सकिने स्थिति छैन, निर्वाचनपछि केही गरौँला भन्ने उधारो कुरा मात्र गर्नुभो। हामीले यसलाई संघीयताप्रति संवेदनशील नभएको अर्थमा बुझ्यौँ।”

देउवाअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै उपेक्षा गरेका थिए। २०७७ असोजमा तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले बालुवाटार पुगेरै समायोजन टुंग्याउन आग्रह गर्दा ओलीले ‘अहिले आवश्यक नभएको’ भन्दै फर्काइदिएका थिए। 

प्रहरीबिनाका प्रदेश सरकार कहिलेसम्म?
संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले प्रदेश संरचना निक्र्योल गर्दै नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रदेश संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेश संरचना त्यही बेलादेखि अस्तित्वमा आए, दुई वर्षपछि प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभाको नयाँ निर्वाचन भयो। त्यसछि स्थानीय तहको त दोस्रो निर्वाचन पनि भइसकेको छ। संविधान र त्यसको महत्वपूर्ण पाटो रहेको संघीयता कार्यान्वयनको अर्थपूर्ण कार्य, प्रहरी समायोजन भने यति लामो कालखण्डमा पनि अघि बढेको छैन। 

पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम संविधानले प्रदेशहरूलाई स्वायत्त मानेपनि संघले त्यसलाई स्वीकार्न नचाहेको बताउँछन्। “यो गम्भीर कुरा हो”, उनी भन्छन्, “शान्ति सुरक्षा प्रदेशको दायित्व हो, त्यसका लागि प्रदेशलाई प्रहरी चाहिन्छ। त्यो काममा ढिलासुस्ती गर्नै हुन्नथ्यो, अब जतिसक्दो चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ।”

संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ ले ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने’ तथा उपधारा २ ले ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने’ व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष लगाएर प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन त ल्याइयो तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी नियमावली र प्रहरी समायोजन नियमावली बनाइएन। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको सेवा/सर्तसम्बन्धी ऐन पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। यस्ता कानुनी संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारको अरुचिले प्रदेश प्रहरीको संरचना बन्न दिएको छैन। 

“संघीय सरकारले चाहेको भए प्रहरी समायोजनको काम उहिल्यै टुंगिन्थ्यो, अहिलेसम्म अलमलिनुपर्ने केही कारण थिएन,” गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, “अब त चुनाव घोषणा भएपछि गतिलो बहाना मिलिहाल्यो, त्यसपछि नयाँ सरकार आएपछि गर्ने भनिएला। अब चुनावबाट नयाँ सरकार नआएसम्म समायोजनको काम अगाडि नै बढ्ने भएन।”

गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव गणेश गैरेले भने समायोजन प्रक्रिया टुंगिन समय लागे पनि कामै नभएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। “समायोजनको मोडालिटी बनिसकेको छ, केही प्राविधिक काम बाँकी छन्। नियमावली र कार्यविधिको ड्राफ्ट पनि बनिसकेको छ,” उनले भने, “समायोजन टुंग्याउन अब धेरै समय लाग्दैन।”

समय धेरै नलाग्ने भए पनि यसमा बिलम्ब हुनुको प्रमुख कारण समय अभाव नभएर नियत भएको प्रष्ट देखिन्छ। “प्रदेशहरू सबै अधिकार लिन जोडबल गरिरहेका छन्, संघले त्यसो गर्न चाहेको छैन। सबै अधिकार अहिल्यै दिँदा भोलि समस्या आउला भन्ने भय संघमा देखिन्छ,” पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्।

यस्तो थियो कार्यदलको सुझाव 
प्रहरीलाई पनि प्रादेशिक संरचनामा लैजान तत्कालीन सरकारले २०७२ फागुन ३ मा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले पाँच महिना लगाएर सरकारलाई २२१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, आफैले बनाएको कार्यदलको सुझावमा सरकारको चासो रहेन। परिणाम, प्रतिवेदन यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो। 

संघीय सरकारले चासो नै नदिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि अराजकता देखिन थाल्यो। मधेश प्रदेश सरकारले २०७४ सालमा आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर यसको अभ्यास गर्न खोज्यो। तर, संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन्थ्यो, आएन। 

अहिले मधेश प्रदेशबाहेक प्रदेश १, बाग्मती र गण्डकी सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने विधेयक विचाराधीन छ। पूर्वगृहसचिव कुुसुम प्रहरी समायोजनका लागि अब प्रदेश सरकार नै अगाडि आउनुपर्ने र उनीहरूले ऐन बनाएर लागु गर्दै जानुपर्ने बताउँछन्। 

पूर्वआईजीपी राना नेतृत्वको कार्यदलले संघीय प्रहरीको प्रमुख विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) हुने, विभागीय प्रमुखहरू विशिष्ट श्रेणीकै प्रहरी नायब महानिर्देशक र निर्देशनालय तथा एकाइ प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहायक महानिर्देशक हुने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुने, प्रदेशका निर्देशनालय तथा महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा महाशाखा र उपमहानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रथम श्रेणीकै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुने कार्यदलको प्रस्ताव थियो। 

नेपाल प्रहरीको २०७७ सालमा तयार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बे (ओएन्डएम)ले भने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले गर्ने, प्रहरीमा एक आईजीपी, पाँच एआइजी, २७ डीआईजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुने व्यवस्था ग¥यो। जसमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने, हरेक प्रदेशमा नेपाल प्रहरीबाट एक डीआईजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुने उल्लेख छ। 

नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल प्रहरी मातहतमा तीन विभाग, महानगरीय प्रहरी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ट्राफिक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल प्रहरी विद्यालय, केनाइन महाशाखा, नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय, इन्टरपोल शाखा र मानव अधिकार शाखा रहने भनिएको छ। त्यसबाहेक बाँकी काममा नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीले सहयोग र समन्वय गर्ने भनिएको छ। 

प्रदेश सरकारहरू नेपाल प्रहरीको यो खाकाबाट नै झस्किएका छन्। यसबाट प्रदेश प्रहरी गठन हुन नदिने नियत प्रष्टिएको उनीहरूको बुझाइ छ। तर, प्रहरी मामिलाका जानकारहरू भने प्रदेश प्रहरीले कुनै एक तहसम्म पद राखे पनि संघीय सरकारको समन्वयमा नै काम हुनुपर्ने बताउँछन्। पूर्व गृहसचिव कुसुम प्रदेशमा प्रहरीको प्रमुख पद संघीय सरकारको कमान्डमा र अरू पद प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्।

“अहिले नै प्रदेश सरकारले सबै भर्ना आफैले गराउनुपर्छ भन्दैछन्, त्योभन्दा पनि प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेशमातहत लगिसकेपछि रिक्त हुँदै गएका पदमा भर्ना गराउँदै पदपूर्ति गरेर जानुपर्छ,” कुसुम भन्छन्, “केन्द्र सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण, तालिम लगायतका कुराहरू दिएर सुरूआतदेखि नै बलियो बनाउनुपर्छ।” बिडम्बना, यही काममै अवरोध भइरहेको छ, त्यो पनि संघीय सरकारबाटै।