लाखौँ नेपाली युवा कहिलेसम्म राज्यविहीन?

नेपालमा सिमकार्ड किन्न नागरिकता चाहिन्छ, बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता चाहिन्छ, १२ कक्षापछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना हुन नागरिकता चाहिन्छ, सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन नागरिकता चाहिन्छ। मतदाता परिचय पत्र बनाउन र राहदानीको लागि त झन् चाहिने नै भयो। 

अब एकैछिन् सोच्नुस्, तपाईंसँग नागरिकता छैन र नागरिकता नभएर पढ्न पाउनु भएको छैन। सोही कारण भारत गएर पढेर त आउनुभयो, तर नेपालमा नागरिकता नभएकोले काम पाउनु भएको छैन। ‘ठिकै छ नि त, पठाओ या टुटलको राइडर भएर थोरै पैसो कमाउँछु’, भन्ने सोच्नुभयो। तर नागरिकताबिना त ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स समेत पाइँदैन। घरमा आर्थिक समस्या भयो र परिवारसँगको छलफलपछि विदेश जाने सोच आयो। अफसोच! नागरिकताबिना त पासपोर्ट नै पाइँदैन। अब के गर्ने? यस्तो जटिल समस्यामा डुबेका लाखौँ पीडित नेपाली युवा छन्। 

जोसँग नागरिकता छ, उसले यो पीडा बुझ्दैन। नेपाली भएपछि त जसले पनि सजिलै नागरिकता पाइहाल्छ नि, पक्कै पनि यो मान्छे नेपाली होइन होला भन्ने प्रश्न तिनका मनमा उठ्छ। तर मूल समस्या यही गलत बुझाइमा छ। विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार त्यति बेला जन्मको आधारमा (जसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता भनिन्छ) १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले नागरिकता पाए। यिनै नेपाली नागरिकका सन्तान अहिले बालिग भएता पनि कानून नै नबनेकोले अनागरिक हुन बाध्य भएका छन्। कति जना नागरिकता कुरेर बसेका छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन। तर करिब २ लाख परिवारको २ सन्तानको हिसाबले पनि न्यूनतम साढे तीनदेखि चार लाख, १६ देखि ३० वर्षका युवाहरू पिडित छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै २०६३ सालमा उमेर नपुगेर उतिखेर नागरिकता नपाएकाहरू पनि छन्, जसले गर्दा एउटै परिवारमा दाइ र दिदीको नागरिकता छ तर भाइबहिनीहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। 

आमाको नाममा नागरिकता दिन आनाकानी गर्नु अर्को समस्या हो। सन्तानको नागरिकता बनाउँदा आमाको  वंशज नागरिकता भए पनि प्रशासनले नागरिकता दिने क्रममा अझै पनि बुवा खोज्ने अभ्यास गर्छ। जबकि कति जनाको बुवाहरू द्वन्द्वमा बेपत्ता भए, सन्तानको नागरिकता नबनाईकन बिते। कसैको बुवा जन्मसिद्ध नागरिक छन्, कोही बलात्कारमा परेकाले तिनका बुवा अपरिचित छन् वा उनीहरू आफ्नो बाउ तोक्नसमेत चाहँदैनन्। यस्तो मामलामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा उल्टै नागरिकताबाटै वञ्चित गरेर थप दुःख र पीडा दिइरहेको छ।

कानून किन बन्दैन?
एक वाक्यमा उत्तर दिनुपर्दा नागरिकताको विषयमा चरम दलीय राजनीतिकरण भएको छ। 

२०७२ असोजमा जारी भएको संविधानमा प्रस्टसँग उल्लिखित मुद्दाहरूको समाधान छन्। संविधानको धारा ११ (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’ भनी लेखिएको छ। 

संविधानको धारा १२ मा ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।’ भनी लेखिएको छ।

सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। तर दलहरूबीच मूलतः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा '७ वर्षे' प्रावधान राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि सो विधेयक पारित हुन सकेन। त्यसपछि संसद् विघटन भयो र केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ को ९ जेठमा जारी गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले “अध्यादेश होइन, कानून बनाउनु भनेर” त्यस अध्यादेशलाई रोक्यो। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लियो। अध्यादेशमा लेखिएकै प्रावधान र संविधानबमोजिम नयाँ विधेयक प्रस्ताव भई दुवै संसदबाट पारित पनि भएको थियो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर झुलाइदिइन्।

विवादको विषय के हुन्?
नेपालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू नै विभेदकारी छन्। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरे, सो महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अहिलेको विद्यमान ऐनमा नै छ यो प्रावधान तर कति वर्ष कुर्ने भन्नेबारे भने ऐन र संविधान दुवै ठाउँमा उल्लेख छैन। तसर्थ, राजनीतिक दलहरूले यसलाई विवादको विषय बनाई राख्नु नागरिकताको राजनीतिकरण मात्रै हो। तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरे सो पुरुषले विवाहको आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था कानून वा संविधानमा छैन। २१ औँ शताब्दीमा पनि दुई प्रकारको अधिकार रहेको नागरिकता हुनु, महिला र पुरुषबीच विभेद हुनु नै मानव अधिकारको हिसाबले गलत छ। वास्तवमा संविधानमा महिला वा पुरुष लेख्नुको सट्टा नागरिक मात्रै लेखिनुपर्ने हो। 

"वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिए विदेशीले नेपाल हडप्ने छ" भन्ने भ्रम फैलाएर नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको पाइन्छ। पहिलो, बिहेको आधारमा समय सीमा नतोकीकन नागरिकता दिने प्रावधान अहिले नै छ र तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ८० वर्षमा करिब ४ लाख ४० हजार जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले देशको मुख्य पदहरू, जस्तै: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख बन्न पाउँदैनन्। एउटै प्रश्न, करिब ३ करोड जनतालाई करिब ४ लाख 'अंगीकृत नागिरक'ले कसरी हडप्न सक्लान्?, त्योचाहिँ भगवान् नै जानुन्।

दोस्रो, नेपाली महिला र विदेशी पुरुष भएको परिवारको हकमा, नेपालमा नै धेरै वर्ष बसोबास गर्नेहरूले मात्र नागरिकता लिएको देखिन्छ। अहिलेको कानूनअनुसार नेपाल बसेको १५ वर्षपछि विदेशीले समेत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ र तथ्यांकले २०७३ सम्म ८ हजार ३ सय १७ विदेशी नागरिकले मात्र अंगीकृत नागरिकता लिएको दखाउँछ। त्यतिमात्र होइन, दोहोरो नागरिकता लिने र झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिने वा दिने दुवैलाई कानून अनुसार जेल सजाय र जरिबानाको व्यवस्था पनि छ। तसर्थ, राष्ट्रियताको कारण देखाएर नागरिकतालाई विवादको विषय बनाईराख्नु भ्रम छरेर राजनीतिकरण गर्नु हो।

समाधान के?
हालसम्म 'सक्ने'हरूले अदालतबाट आदेश ल्याएर नागरिकता लिने गरेको देखिन्छ। २०७५ चैत्रमा गृह मन्त्रालयले बाटो खोलेकोले केहीले नागरिकता पाएका थिए, जुन पछि अदालतले रोक्यो। तर अदालत र सञ्चार माध्यममा सबैको पहुँच पुग्दैन। त्यसो हुँदा, नयाँ संसद्ले टेबल गर्ने पहिलो विधेयक नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बन्ने विधयेक हुनुपर्छ। वैवाहिक अंगीकृतको विवाद र लैङ्गिक असमानताको विभेदकारी प्रावधान हटाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेलाई सो कुरा थाती राखी संविधानअनुसार यथाशीघ्र कानून बनाई लाखौँ युवालाई निकास दिनुपर्ने राज्यको पहिलो दायित्व रहन्छ। 

संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। सो अनुरूप, नेपालीले नागरिकता पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भने हालसालै बनेको संसद्ले सोहीअनुसार कानून बनाउनु सांसदहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो। यो विषय सबै नेपालीको चासोको विषय पनि हो। एक लेखअनुसार प्रत्येक वर्ष ६/७ लाख युवा नागरिकता पाउने उमेरका हुन्छन्, जसमा चार लाखलाई नागरिकता बाँडिन्छ। प्रत्येक वर्ष तीन लाखले भने नागरिकता पाएका हुँदैनन्। लाखौँ युवाहरू राज्यको सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुनु अमानवीय मात्र नभई धेरै युवा जनशक्ति श्रम बजारमा सामेल हुन नसक्नु देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने कुरा हो भनेर सबैले हेक्का राख्नु बाञ्छनीय छ।

विवेकशील नेपाली दलकी पूर्व अध्यक्ष तामाङ युनिभर्सिटी अफ बर्मिङघम, बेलायतमा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछिन्।