राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्छ : एमाले महासचिव पोखरेल

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली कांग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन्। अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेता भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। 

एनएएनसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए। एकातिर प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने बताए। उनले कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनसायका साथ बसेको आरोप लगाए। प्रस्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ नि, किन?
पेचिलो बनेको होइन। नेपाली कांग्रेस प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसद्को समीकरणलाई ख्याल नगरीकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍यो। उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनसाय प्रकट गर्‍यो। जसकारण एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन भने अर्कोतर्फ प्रमुख दल मिलेर स्थायित्व दिने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन। त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाको रूपमा लिएका छौँ। वास्तवमा संसद्को जनादेशको कुरा गर्दा चुनावले नेकपा (एमाले)लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार प्रदान गरेन। र पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन। त्यसअर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो।

हामीले स्वाभाविक रूपमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ खासगरी नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र, त्योसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ। माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वाभाविक रूपमा नीतिगत अनुकूलताको विषय हुन्थ्यो। किनकि दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडि बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरूका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ। एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने गरेका छौँ। सात दलबीच सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको छ। त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

त्यसपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ। त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको छ। हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौँ, त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत नै अगाडि बढेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन आउन बाँकी छ। अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ। सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ। सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ। हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ। सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छौं। साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षहरूको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ।

जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गर्‍यौँ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको हकमा कांग्रेस तयार भयो, सभामुखजस्तो  न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन। त्यसले कांग्रेसको नियत के हो भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ। उसका लागि सहमति भनेको चाहिँ एमाले विरुद्धको जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ, त्यसको निरन्तरताको रूपमा उसले सहमतिको कुरा गरेको हो। जबकि जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन। एकप्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि।

नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दोस्रो भयो, तर लोकप्रिय मतको हिसाबले भन्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ। ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो छ। भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दा उनीहरूले एमालेको विरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसअर्थमा कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो जनादेशको विपक्षमा छ। र राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रूपमा छ। अहिले बनिरहेको सात दलीय जुन समीकरण छ, त्यसलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायमा आधारित छ। जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन रसात दलीय समीकरणका पक्षमा रहेका दलहरूको रुचिको विषय पनि होइन। 

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौ नि?
वास्तवमा माओवादी बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन। किनकि हामी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ। उहाँहरूको मनसाय भनेको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौँ भन्ने खालको हो। तर त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन। अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अलग समीकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरू भित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ। तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिबद्ध छ कि ‘डिरेल’ भयो भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ। त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महसुस गरेका छैनौँ। 

कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाऊँ भन्दा त्यस्तो आपत्ति नै जनाउनुपर्ने किन?
जसले सहमतिको कुरा गरेको छ। त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ। अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी। उहाँ आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्‍यो भनेका छन्। त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी, उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन्। त्यसपछि सिटौलाजी, उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र? त्यो त छैन नि त।

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने। रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने। कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त। त्यसअर्थमा यो के हो भन्दाखेरि अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको समीकरण वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको समीकरण बन्न पुगेको छ।

पाँच दलीय गठबन्धन भत्किन बित्तिकै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश गयो। मुलुकका आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो। राजश्व वृद्धि हुन थाल्यो। रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो। पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो। हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो। त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनः स्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र? नेपाली कांग्रेसको सहभागिताको पाँच दलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र? त्यसलाई पुनः स्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको? त्यसअर्थमा नेपाली कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ। मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ।

सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि?
प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो। जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ, राज्यका अंगहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन। या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्‍यो।

निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो। यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन। यद्यपि सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो। सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ। त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु। एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त? नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा उभिन तयार हुनुपर्छ। या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस्। र सत्तापक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो। प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन।

माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रूपमा राजनीतिक समीकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ? केही कुराहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुराहरूमा पनि ठोस निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ? 
त्यस्तो होइन। संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ। संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढंगले काम  गरिरहेकै अवस्था देख्छु म। अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुराचाहिँ सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो। नेपालका सातवटा राजनीतिक दलहरू नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो। अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो। आधारभूत रूपमा सहमति भयो। एकाध असहमतिका कुरा छन्, त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा भएन।

अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु, दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ। त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु। र त्यो वातावरण अहिलेको सात दलीय संयन्त्र अन्तर्गतको सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। सात दलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ। सजग छ। त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलीय संयन्त्र उभिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ?
राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ। नेकपा(एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ। जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानीय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्‍यो। आम निर्वाचनको समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दाखेरि उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्‍यो। र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले)को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ। उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो, त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।

फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो। एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मतदाताहरू परिभाषित छन्। त्यो परिभाषित मतदाता, सीमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो। त्यसअर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन। सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडि सार्दैछ भन्नेकुरा सुनेका छौँ। प्रदेशका हकमा अलगअलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने। यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन। फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलीय समीकरणको सरकार तयार छ।

सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो?
होइन। सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वाभाविक हो। हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो? विगतलाई सम्झना गरौँ। त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त गर्‍यो। अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र? छैन। हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरूको रिपोर्टले बताइराखेको छ। पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रूपमै बतायो। 

सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा केही घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरी मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षा अनुसार हल गर्छौं। जस्तो कि रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यौलता सिर्जना भएको छ। त्यो विषयलाई कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरिकन फेरि सात दलीय समीकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ। त्यसका लागि समय केही लाग्नसक्छ। तर त्यसले सत्ता समीकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ।