आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेको भन्दा सानो आकारको बनाउने तयारी

काठमाडौँ– बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने गरी सरकारले गृहकार्य शुरू गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, साढे ६ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ। उक्त अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित छ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेटको सिलिङ तोकेको आयोगका एक अधिकारीले बताए।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेटभन्दा सानो हुन्छ, यसअघिको निर्णयमा गत वर्षका अनुमान र यथार्थ खर्चबीच ठूलो ‘ग्याप’ देखियो, यसपालि बजेट धेरै ठूलो नबनाऊ र ग्याप कम गरौँ भन्नेमा छलफल भएको छ र सोहीअनुसारको सहमति भएको छ”, ती अधिकारीले भने।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएभन्दा कम आकारको बजेटको सिलिङ तोकिएको पनि ती अधिकारी बताए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९–८०/८१ को मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेटको प्रक्षेपण गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने मध्यमकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेअनुसारै बजेट ल्याइएको थियो।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउनुपर्ने बाध्यता आएकाले आगामी वर्षका लागि खर्च गर्न सकिने गरी सिलिङ तोकिएको आयोगले जनाएको छ। “गत वर्षजस्तो ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर पछि घटाउने गरी बजेटको सिलिङ आउँदैन, कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सिलिङ तोकेका छौँ”, ती अधिकारीले भने।

आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि बसेको राष्ट्रिय स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान र खर्चकोको सीमा निर्धारण गरेको हो।

बैठकमा छिटो प्रतिफल दिने आयोजनाको छनोट गर्ने,  राजश्वको दायरा फराकिलो पार्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति र स्रोतको सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समिति बैठकमा योजना आयोगका सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक र योजना आयोगका सदस्य रहने व्यवस्था छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाका आधारमा आयोगले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ।