सरकारको ‘नियत’प्रति सांसदहरूको सन्देह : शिक्षा विधेयक छोडेर विश्वविद्यालय विधेयक किन ल्याइयो?

काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ। 

सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभामा टेबल भएको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ। 

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन्। विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। 

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे। उनले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनः संरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए। 

उनले संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोहीअनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे। 

अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनले भने, “सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसद्मा पेस गर्ने, केही सांसदहरूलाई भनसुन गर्ने, ल है यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा हो, तिमीहरू चुप लाग भन्ने, समितिमा पठाउने खासखुस पार्ने, भन्ने आशय पनि छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ।”

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताए। 

उनले मौज्दात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे। 

“हामी २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ। कतिपय बुँदाहरु २०१३ साल तिरका छन्। त्यो बेला राज्य संरचनाका हिसाबले पनि धेरै फरक आइसकेको छ। शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड हुनुपर्छ”, उनले भने,  “विश्वविद्यालयका हिसाबले हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ। शिक्षा पनि संघीयता कार्यान्वयन अनुसार हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको हिसाबले मौज्दात विश्वविद्यालयहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ।”

त्यस्तै, उनले विकसित भइसकेका विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, “११ वटा हाम्रा प्रदेशअनुसारका विश्वविद्यालय छन्, तिनैलाई सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।”

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमति विपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए। यसअघि शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिए।

उनले भने, “पहिलो कुरा त शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन ल्याएर शिक्षा नीतिलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी, संविधानबमोजिम चल्ने गरी लैजानुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि संघीय ऐन तुरुन्तै आवश्यक देखियो। सँगै विश्वविद्यालयहरूको पनि नेपालमा बेथिति देखियो। दर्जन बढी विश्वविद्यालय स्थापना भइसके। गठन पनि भइसके। सञ्चालनमा पनि छन्। कतिपयमा विद्यार्थी संख्या एकदमै थोरै छ। सयको हाराहारीमा भएको पनि देखेका छौँ। हालै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक पठायो। हामीले अघिल्लोपटक नै शिक्षामन्त्रीसँग शिक्षा सम्बन्धी अन्य विधेयकमा छलफल गर्दा नै अब कुनै पनि विधेयकहरू नल्याउने, अब विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन नै ल्याउने र त्यसैअनुसार नियमन गर्ने र विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टै विधेयक चाहिँदैन भन्नेमा सहमति भएको हो।”

त्यस्तै, उनले यसरी भटाभट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजीले नेपाललाई राम्रो नगर्ने बताएका छन्। भएका विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन्। विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित गैरसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। 

शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरूले तर्क गरेका छन्। सो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ।