विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रगति न्यून, दक्षिण एसियामा नेपाल चौथो भ्रष्ट मुलुक

काठमाडौँ– विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रगति न्यून देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआईले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकले विश्वमा लगातार ११ वर्षसम्म पनि भ्रष्टाचारको अवस्था नसुध्रिएको देखाएको हो।

विश्व थप हिंसात्मक बनिरहेकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रगति ज्यादै न्यून रहेको बताइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सन् २०१७ यता भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ९५ प्रतिशत मुलुकले शून्य वा ज्यादै न्यून प्रगति गरेको देखिएको छ।

सीपीआईको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल ३४ अंकको साथ ११०औँ स्थानमा छ। सन् २०२१ मा ११७ स्थानमा रहेको नेपालको ३३ अंक थियो। यस वर्ष सामान्य सुधार भए पनि नेपाल भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुककै श्रेणीमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताइन्।

सूचीमा शून्यदेखि १०० अंकको तहमा भ्रष्टाचारको तह मानिएको छ। सूचकांकको १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले भ्रष्ट भन्ने देखाउँछ। सूचीमा ५० भन्दा कम अंक भएका नेपालसहितका मुलुकहरू बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक हुन्।

दक्षिण एसियामा भुटान ६८ अंकका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। छिमेकी मुलुक चीनको ४५ अंक छ। जसमा भारतको ४० अंकका साथ नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको छ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक क्रमशः अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रींलका, माल्दिभ्स र भारत हुन्।

यस सूचकांकमा ९२ अंक प्राप्त गरेको डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ भने १२ अकंका साथ अफ्रिकी मुलुक सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत भएको छ।

सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी डीईएम गरी ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई प्रतिवेदनको आधार मानेर भ्रष्टाचारको अवस्थालाई केलाइएको हो।

सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको अध्यक्ष प्रधानाङ्गले बताइन्। यस्तै, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको उनले बताइन्।

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको उनले बताइन्। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास कति सफल छ भन्ने विषय सर्वेक्षण गरेको थियो।

यता, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारको जालोमाथि सर्वेक्षण गरेको छ।

यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गको भनाइ छ। पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण प्रभावकारी नभएको र यसको नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताइन्।

पैसाको लेनदेन र स्वार्थ बाझिने काम गर्नु वा पदमा बस्नु पनि भ्रष्टाचारमा गणना हुन्छ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, स्वार्थ र द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको पालना र सुशासनको आवश्यकतालाई जोड दिइन्।