नेसपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अजेण्डा

काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने विषयलाई जोड दिएर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेसपाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिबद्धतापत्रमा देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिइएको बताए। त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसदलाई विधायकी काममा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए। 

नेसपाले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको १२ वटा वाचाको सम्बन्धमा अध्यक्ष डा. भट्टराईले भने, "हामीले जोड दिएको विषय, एउटा त हामीले लोकतन्त्र भनेर अहिलेको लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्नुछ भनेर बुँदागत रूपमा पछाडि राखेका छौँ। तीमध्येमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगएसम्म स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा र पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसदहरूलाई विधायकी काममा मात्र केन्द्रित नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। यी दुई कुरा १२ मध्येमा राखेका छौँ।"

आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरियो, सफा र खुला शहर, उद्यमीलाई देशभरी प्रोत्साहन, व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारमा विशेष पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे। साथसाथै सूचना, प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुलीलाई नै प्रमुख ऊर्जाको रूपमा लिने, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विषय पनि पार्टीको प्राथमिकतामा परेको उनले स्पष्ट पारे। 

नेसपाले लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ। त्यसका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप प्रदेशको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने, दलीय कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै, संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली बनाइ एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अध्यक्ष भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने, संघ र प्रदेश दुवै तहमा समावेशीता हुनुपर्ने बताए। उनले राज्यका सबै अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था पनि आफूहरूको अजेण्डा भएको बताए।

त्यसैगरी, निर्वाचन कानूनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले वास्तविक कारोबारमा आधारित लेखा राख्नुपर्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने यदि त्यसो नगरेमा दल दर्ता खारेज हुने कानून बनाउनुपर्ने पनि आफ्नो पार्टीको अजेण्डा भएको उल्लेख गरे।

नेसपाले सुशासन र सदाचार स्थापनाका लागि सदाचार ऐनकै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताएको छ। उच्च तहका भ्रष्टाचारजन्य घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी पारदर्शी प्रतिष्पर्धात्मक विधि अपनाइने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवाबाट मात्रै गर्नुपर्ने पनि नेसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी समष्टिगत नीति निर्माण र दिशानिर्देश गर्ने अंगमा परिणत र क्षेत्रगत योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सवलीकरण, निजामती सेवा प्रणालीको रूपान्तरण, न्यायालयको रूपान्तरण, निर्वाचन प्रणालीको रूपान्तरण, सुरक्षा अंगहरूको पुनःसंरचना गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५ विशेष प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएका छन्। आर्थिक क्रान्तिको रणनीति तयार पार्ने, लगानी आकर्षण नीति तयार गर्ने, विकासमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक रूपान्तरणका लागि विशेष लगानी कोष निर्माण गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।