सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको निर्णय, मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाउने

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको र मन्त्रीहरुले आजै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउने बताए।

सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गरेपछि लामिछानेको सांसद् र मन्त्री पद गएसँगै रास्वपामा सरकारबाट बाहिरिने दबाब परेको थियो। पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछाने मात्र होइन, रास्वपालाई नै अब गृह मन्त्राचलय दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

दाहालले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र लामिछानेमाथि लागेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको आरोप किनारा नलागेसम्म रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। वर्तमान सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका थिए।

लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रास्वपाका प्रतिनिधिसभामा १९ सांसद कायम छन्। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै रहने रास्वपाले जनाएको छ।

के हो विवाद?
पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा ४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। माघ १३ गते रास्वपाका सभापति लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। सांसद पद खारेज भएसँगै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका थिए। 

गत आइतबार सर्वोच्चको आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि पूर्व हैसियतमै सरकारमा आउन चाहिरहेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री तयार नदेखिएपछि असन्तुष्ट बनेको रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। 

गत पुस १० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको रास्वपा पुस ११ गते लामिछानेकै नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको हो। पुस ११ गते लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएर पदबहाली गरेका थिए। तर, नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै उनी ३३ दिनमा पदमुक्त भए। 

मंसिर ४ मा चितवन– २ बाट लामिछानेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकताको विवाद शुरू भएको थियो। २०५० सालमै लिएको नागरिकता पेस गरेर उनले उम्मेदवारी दिएको र उक्त नागरिकता अवैध भएको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग राखेर शुरूमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो।

आयोगले यो प्रकरणमा लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चमा रिट दायर हुँदा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका थिए। लामिछानेले पत्रकारिता छाडेर २०७९ असार १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिमा होमिएका थिए। 

पार्टी दर्ता गर्दा पनि उनले ०५० सालमै लिएको नागरिकता पेस गरेका थिए। मंसिर ४ का लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनले असोज २३ गते चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी अवैध भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २८ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। तर, आयोगले यस विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न लामिछानेलाई पत्राचार गर्‍यो। तर, मंसिर ४ मा निर्वाचन भइसकेको थियो। मंसिर ९ मा परिणाम घोषणा हुँदा लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। 

परिणाम आइसकेकाले यस विषयमा निर्णय दिन सक्ने कानूनी आधार नभएको भन्दै आयोगले मंसिर १३ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। लामिछानेको नागरिकता अवैध भएकाले सांसद पद अयोग्य रहेको भन्दै खारेजी हुनुपर्ने माग दाबी प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २८ मा रिट दायर गरेका थिए। 

पुस ६ गते भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो। सोही दिन अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि पुस ७ गते लामिछानेले सांसदको शपथ लिएका थिए। 

पुस २२ गते भएको सुनुवाइपछि उनको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ गते तोकिएको थियो। सोहीअनुसार ११ र १३ गते पूर्ण सुनुवाइ भएर आदेश आएको हो। रास्वपा मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जितेर संसद्कै चौथो शक्ति बनेको थियो।