‘लाभका पद’ले जसलाई पटक–पटक पछ्याइरहन्छन्

काठमाडौँ– वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्, विष्णुप्रसाद पौडेल। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदीय राजनीतिमा उदाएका पौडेल त्यसयता प्रायः राजनीतिको केन्द्र भागमा रहँदै आएका छन्। संसदीय राजनीति मात्र होइन, राजकीय जिम्मेवारीमा समेत उनी पटक–पटक अवसर पाइरहने नेतामा पर्छन्।

गत पुस ११ गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उनी एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बने। अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको यो तेस्रो कार्यकाल हो। मन्त्रीका रूपमा उनी छैटौँ पटक सिंहदरबारमा आसीन छन्। २०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेलले पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। त्यसपछि २०७७ मा पनि उनले ओली नेतृत्वकै सरकारमा अर्थमन्त्री पक्का गरे।

त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएसँगै मन्त्री पदबाट पनि बाहिरिएपछि ओलीले पौडेललाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा रोजेका थिए।

संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–३ बाट पराजित भएकोबाहेक पौडेलले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा रूपन्देही–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–४ बाट निर्वाचित भएका थिए। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी अहिलेकै रूपन्देही–२ बाट निर्वाचित भएका थिए।

संसद्मा मात्र होइन, सरकारमा समेत एमालेलाई आउने अवसरले पौडेललाई पनि उसैगरी पछ्याइरहन्छन्। पहिलो संसद् यात्रामै उनी २०५४ सालमा पहिलोपटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। २०५६ को आम निर्वाचनमा पराजित भएकाले उनलाई राजकीय पद जुरेन। तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनसाथै उनलाई राजकीय पद जुरिहाल्यो।

निर्वाचनलगत्तै बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा पौडेल जलस्रोतमन्त्री बने। २०६७ सालमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा उनले २०७८ सालमा पौडेलले केही समय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।

एमाले सहभागी करिब–करिब हरेकजसो सरकारमा मन्त्री हुने अवसर पाउने नेताका रूपमा परिचित पौडेललाई पार्टीभित्र पनि अवसरले नै पछ्याइरहेको देखिन्छ। जस्तो, २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपामा सबैलाई चकित पार्दै उनले महासचिवको जिम्मेवारी पाए। एकताअघि एमालेको महासचिव ईश्वर पोखरेल थिए। तर, पार्टी एकतासँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई पाखा लगाएर पौडेललाई महासचिव बनाए। त्यसबेला पोखरेल मात्र होइन, नेकपाका अरू नेताहरूले पनि पौडेलको यो उदयमा कटाक्ष गर्ने गरेका थिए।

एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य सधैँ पार्टी नेतृत्वको विश्वासिलो पात्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने खुबीकै कारण पौडेलले पार्टी, संसद् र राजकीय जिम्मेवारीमा अवसर पाउने गरेको बताउँछन्। “नेतृत्वले भरोसा गर्ने भइरहनु पनि उहाँको खुबी हो,” उनले भने, “त्यहीकारण पार्टीमा पनि उहाँको पकड बनेको छ। अवसर आउँदा उहाँबाट फुत्किन गाह्रै छ।” 

अवसर पाइरहने पौड्याल
प्रधानमन्त्री दाहालको क्याबिनेटमा धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै डा. विमला राई पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन्। पौड्याललाई एमालेले परराष्ट्रमन्त्री बनाएको हो।

गत माघ ३ गते, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको दिन। त्यो दिन बिहानसम्म एमालेबाट कपिलवस्तुका सांसद बलराम अधिकारी मन्त्री बन्ने निश्चित थियो। अधिकारीका अनुसार उनलाई मन्त्री बन्न पार्टी नेतृत्वले कपिलवस्तुबाट काठमाडौँ बोलाएको थियो। जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयकै दिने भनिएको थियो। तर, बिहान १० बज्दानबज्दै मन्त्री बन्ने सूचीबाट उनको नाम हट्यो, त्यसमा डा. पौड्यालको ‘इन्ट्री’ भयो।

डा. पौड्याल एमालेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग निकट मानिन्छिन्। भण्डारीकै चाहनामा उनलाई अन्तिम घडीमा मन्त्री बनाइएको थियो। उनी अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छिन्। राष्ट्रियसभामा पुग्न पनि उनलाई भण्डारीकै भरथेग रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई आफ्नो विज्ञ सल्लाहाकार नियुक्त गरेकी थिइन्।

एमाले अध्यक्ष ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला पौड्याल एमाले कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएकी थिइन्। योजना आयोगको कार्यकाल सकिएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई आफ्नो विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरिन्।

त्यसपछि, २०७४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यमा पौड्याल मनोनीत भइन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको उनको कार्यकाल २०८० फागुनमा सकिने छ। 

पार्टी राजनीतिमा लागेका कतिपय व्यक्तिले दशकौँसम्म एउटा पनि अवसर नपाउने, कसैले भने छोटो समयमै पटक–पटक अवसर पाइरहने भनेर असन्तुष्टि पनि बेला–बेला उठ्ने गरेको छ। कतिपयले जिम्मेवारी त परै जाओस्, निर्वाचन लड्ने टिकट नै पाउँदैनन्। यस्तो अवस्था किन त? किन एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिइन्छ?

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने योग्य व्यक्तिले अवसर पाउनुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। “योग्य व्यक्तिले नै हो पटक–पटक अवसर पाउने। त्यो बाहेक त कसैले पाएको छैन होला नि”, उनी भन्छन्। 

सरकारदेखि नियुक्तिसम्म
दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ। त्यसरी नियुक्ति पाउनेमध्ये धेरैजसो यसअघि पटक–पटक नियुक्ति पाइसकेकाहरू नै छन्।

एमालेको कोटाबाट योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त सुशील ज्ञवाली र डा. कृष्णप्रसाद ओली पटक–पटक अवसर पाइरहनेमा पर्छन्। ज्ञवाली यसअघि एमालेकै कोटाबाट दुई पटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका थिए। २०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई पहिलो पटक प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्‍यो।

पछि २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञवालीले दोस्रोपटक प्राधिकरणको सीईओ बन्ने अवसर प्राप्त गरे। ज्ञवाली एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन्। त्यही निकटताले नै उनले पहिलोपटक प्राधिकरणमा बाजी मारेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। प्राधिकरणको सीईओ बन्नुअघि ज्ञवालीलाई एमालेले नै नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।

योजना आयोगको सदस्य नियुक्त ओली वातावरणका क्षेत्रका जानकार मानिन्छन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ मा आफ्नो वातावरण विज्ञ सल्लाहकारका नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसअघि नै उनी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष थिए। अहिले योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएपछि पनि उनी कोषको अध्यक्षकै भूमिकामा छन्।

उनलाई २०७४ मा पनि ओलीले आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका थिए। आयोगको सदस्यका रूपमा वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी लिएका उनी त्यहीबेला कोषको अध्यक्ष बनेका थिए। जबकि, त्यतिञ्जेल वन तथा वातावरणमन्त्री नै कोषको पदेन अध्यक्ष रहने अभ्यास थियो।

समाजशास्त्री मिना उप्रेती दलहरूको नेतृत्वभित्र मौलाएको एकाधिकारका कारण उनीहरूनिकट व्यक्तिले नै पटक–पटक अवसर पाउने गरेको बताउँछिन्। “जुनसुकै सरकार आए पनि तिनै व्यक्तिलाई अवसर दिइरहने एकाधिकार देखिएको छ, अर्को व्यक्ति आउने बाटो नै बन्द गरिएको छ”, उनी भन्छिन्, “अवसर दिने र लिनेबीचको स्वार्थले पनि यसमा काम गरिरहेको छ।”

उनी राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश र व्यक्तिगत स्वार्थले पनि यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको ठान्छिन्। “जोसँग पैसा छ, जसले भोलि कमाएर आफूलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने देखिएको छ, उसैलाई ठाउँ दिने गरिन्छ”, उनले भनिन्, “आन्तरिक कारण मात्र नभई केही–केहीको हकमा बाह्य कारण पनि जिम्मेवार देखिन्छ।” 

माओवादीमा पनि तिनै अनुहार
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा संसदीय राजनीतिको ‘नयाँ खेलाडी’ हो। तर, त्यहाँ पनि अवसर जति केही व्यक्तिकै बीचमा दोहोरिइरहेको छ। दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटा उदाहरण हुन्।

श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ दुवै सरकारमा हुँदा पार्टी सञ्चालनमा समेत समस्या आएको माओवादीका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन्।

श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका छैनन्। तर, उनले राजकीय जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्नु परेको छैन। उनी सके आफैले अवसर लिने, नसके आफूनिकटका नेताहरूलाई पटक–पटक महत्त्वपूर्ण अवसर दिलाउन जोडबल गरिरहने नेताका रूपमा माओवादीभित्र परिचित छन्। तत्कालीन नेकपा (एकताकेन्द्र मशाल)को महासचिव रहेका श्रेष्ठ तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँग एकीकरण गरेर माओवादीमा समाहित भएसँगै अवसरको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

२०६५ मा उनी माओवादीको उपाध्यक्ष बनेका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबने पनि उनी मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने कोटामा संविधानसभा सदस्य बने। त्यसपछि २०६६ मा माओवादी संविधानसभा तथा संसदीय दलको उपनेता बने। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर–४ बाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका श्रेष्ठ २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखाबाट बाबुराम भट्टराईसँग पनि पराजित भए।

तर, निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संसद्मा ल्याउन नहुने भन्दै तत्कालीन नेकपामा विरोध भए पनि उनी राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य पदमा उम्मेदवार बने र निर्वाचित भए। अहिले उनी राष्ट्रियसभा सदस्य कायम छन्। 

श्रेष्ठ मनोनीत संविधानसभा सदस्य रहेका बेला २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। भट्टराई सरकारकै पालामा उनको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। त्यसपछि केही समय उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। माओवादीका एक नेता भन्छन्, “युद्ध लडेर आएका कैयौँ नेता बरु अवसरबाट वञ्चित छन्, युद्धमै नलागे पनि नारायणकाजी र उहाँको गुटलाई अवसर जुरेको जुर्यै छ।”

सरकारमा मात्र होइन, माओवादीबाट राजनीतिक नियुक्तिमा तिनै अनुहार दोहोरिइरहन्छन्। जस्तो कि, केही दिनअघि माओवादीकै कोटाबाट मीनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भए। श्रेष्ठ माओवादीकै कोटाबाट दोस्रोपटक आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्। यसअघि दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ मा उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो।

माओवादीकै कोटाबाट डा. रामकुमार फुयाँल योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका छन्। योजना आयोगमा उनी सदस्य नियुक्त भएको यो लगातार तेस्रो पटक हो।

“या त केही व्यक्तिबाहेक अरूको क्षमता नै छैन भन्नुपर्‍यो, नभए हाम्रो पार्टीमा पहुँचवाला र आर्थिक रूपले सक्षम भएकाले नै अवसर पाउने परिपाटी बसेको छ र यो सुधार हुने देखिन्न,” माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “अरू दलभन्दा फरक हुन्छौँ भन्यौँ, तर माओवादीभित्र चाकरी, नातावाद र आफ्ना मानिसलाई मात्रै अवसर दिने काम भइरहेको छ।”

लेखक तथा विश्लेषक नारायण ढकाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्था नबनाएकै कारण एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाइरहेको बताउँछन्। “लोकतन्त्र ल्यायौँ तर, लोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउन सकेनौँ। प्रणाली बनेको भए कुनै मानिसलाई कतिपटक कहाँ अवसर दिने भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो,” उनले भने, “लिनेहरूले त्यसकै लाभ लिए। लोकतन्त्रका लाभ जनताको बीचमा बाँड्ने नभई बिचौलियाले मात्र लाभ पाउने विकृति बढ्यो।”